काठमाडौं- चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएसँगै पुस महिनामा चालु कर्जा ठप्प हुने भएको छ। व्यवसायी र उद्योगीको विरोधकाबीच राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ देखि लागु गर्ने गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ गत भदौ ७ गते जारी गरेको थियो।
लागु भएसँगै बैंकहरुले पुस महिनाभर चालु पुँजी कर्जा ठप्प पार्ने भएका छन्। मार्गदर्शनको प्रावधानअनुसार चालु पुँजी कर्जा एक महिना रोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ। मार्गदर्शनमा प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न रोक लगाएको छ।
सोही प्रवाधानअनुसार पुसमा कर्जा ठप्प पार्न लागिएको हो। यो व्यवस्थाले अब चैत र असारमा पनि रोकिने छ। राष्ट्र बैंकले असोज, पुस, चैत र असारमा चालु पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालु पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्न रोक लगाएको छ।
व्यवसायीहरुले तत्कालका लागि स्थगन गर्न माग गरिरहेवेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसा अधिकारीले नरोकिने बताउँदै आएका थिए। गभर्नर अधिकारीले नयाँ ऋणीलाई ऋण लिन समस्या नभएको तर ऋणमाथी ऋण थप्नेलाई मात्रै रोक लगाएको बताउँदै आएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ करोडसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीलाई वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन पाउनेसहित दर्जनौँ व्यावस्था राखेको थियो। त्यसभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले भने २५ प्रतिशत मात्र चालु पुँजी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ जारी गर्दै शर्तसहित ४० प्रतिशत कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर समान्य अवस्थामा भने दुई करोडसम्मको कर्जाको हकमा वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत सीमा निर्धारण गरिएको छ।
यसअघि सार्वजनिक मस्यौदाभन्दा केही लचकता भने अपनाइएको भएपनि निजी क्षेत्रका छाता संगठनले परिमार्जनपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका थिए। बैंकहरूले आफैँले विशेष प्रकृतिको भनेर विश्लेषण गरेर ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने ब्यवस्था मार्गदर्शनमा राखिएको छ।
उद्यम व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्जन सायकल, दैनिक वस्तु बिक्री लगायतका विषयहरू हेरेर वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
अब यदि कुनै कम्पनीले वार्षिक एक करोड रुपैयाँ कारोबार गर्छ भने उसले चालु पुँजी कर्जा अन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ कर्जा पाउने छ। कुनै फर्म संस्था र कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको हो।
सो मार्गदर्शनमा चार प्रकारका चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था गरेको छ भने अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ। कर्जा असुली नभएको खण्डमा अपनाइने कर्जा असुली, धितो लिलामी तथा विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्थासमेत उक्त सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने मागदर्शनमा उल्लेख छ।
औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका प्रतीतपत्र वा अन्य माध्यमबाट मालसामान आयात निर्यात गर्दा र गराउँदा रकमको सीमासम्मको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदान गरिने कर्जा यस अन्तर्गत पर्दछन्। यस्तै, व्यवसायको चालु पुँजीको आवश्यकता मूल्यांकन गर्दा स्थिर प्रकृतिको आवश्यकतालाई कम्तीमा पाँच वर्ष अवधिको आवधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बमोजिम हुनु पर्नेछ। चालु पुँजी कर्जा २ वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा व्यवसायीहरु रहेका बेला कात्तिक १ बाट लागु भएको मार्गदर्शनको सबैभन्दा कडा व्यवस्था पुस १ बाट लागु भएको हो।
