काठमाडौं- सरकारको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने हो भने मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ६४ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन हुनुपर्ने हो। तर २५ मंसिरसम्म सरकारले जम्मा ३ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा सरकार आफैले लिएको लक्ष्यभन्दा १ खर्ब २१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको छ।

आर्थिक वर्षको आधा समय व्यतीत हुनलाग्दा राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा २६ प्रतिशतले कम छ। राजस्वका कुनै पनि क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन। लक्ष्य पूरा नहुनुभन्दा पनि बढी चिन्ताजनक विषय गत वर्षको यही अविधिको तुलनामा यस वर्ष २० प्रतिशतभन्दा धेरैले राजस्वमा ह्रास आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले मंसिर २५ गतेसम्म ४ खर्ब २८ अर्ब १६ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा सरकारले यो वर्ष ८० अर्ब न्यून राजस्व संकलन गरेको छ। सामान्यतया राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएपनि ऋणात्मक हुनुलाई राम्रो मानिँदैन। 

पुस मसान्तमा आयकरको पहिलो किस्ताबापत् ४० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने भएकाले त्यसबेलासम्म राजस्व संकलनमा सुधार हुने सरकारी अधिकारीहरूले अपेक्षा गरेका छन्। तर यो वर्ष उद्योग व्यवसायका अधिकांश क्षेत्र मन्दीमा गएको तथा बजारमा मागसमेत कमी आएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्वमा पर्ने देखिन्छ। त्यसैले पुस मसान्तमा यो खाडल कम हुने होइन कि अझै गहिरो बन्नसक्ने राजस्वबारे जानकार एक सरकारी अधिकारीले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यथार्थ राजस्व संकलनको तुलनामा ३९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्षको तुलनामा ३९ प्रतिशतले राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य आफैँमा यथार्थभन्दा बाहिर रहेको पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन्। ‘यति धेरै राजस्व संकलन हुन चमत्कार हुनुपर्छ, त्यो त हासिल नहुने नै थियो तर गत वर्षको भन्दा पनि राजस्व २० प्रतिशतले कमी हुनु चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने।

यस अवधिमा सबैभन्दा ठूलो खाडल भन्सार राजस्वमा परेको छ। अहिलेसम्म भन्सार महसुल ६७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३४ दशमलव ८ प्रतिशतले कम हो। गत वर्षको यही अवधिमा १ खर्ब ४ अर्ब भन्सार महसुल संकलन भएको थियो।

सरकारले बढी भन्सारदर भएका गाडी मदिरालगायत वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण निश्चित रुपमा भन्सार महसुललगायत राजस्वमा प्रभाव परेको छ। तर कात्तिक मसान्तसम्ममा आयात १८ प्रतिशत मात्रैले घटेको छ जबकि राजस्व ३५ प्रतिशतले।

त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि गत वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ। गत वर्ष १ खर्ब २३ अर्ब ७७ करोड भ्याट संकलन भएकोमा यो वर्ष १ खर्ब ४ अर्ब मात्रै उठेको छ।

अन्तःशुल्कमा संकलनको अवस्था पनि उही छ। मंसिर २५ सम्म ५६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा ६९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। यो वर्षको संकलन गत वर्षको तुलनामा १८ दशमलव ३ प्रतिशतले कम हो।

आयकर गत वर्ष ६७ अर्ब ९० करोड संकलन भएकोमा यो वर्ष घटेर ६१ अर्ब ७० करोडमा खुम्चिएको छ।

मंसिर महिनाका लागि भने सरकारले ९२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर, सरकारले मंसिर २५ गतेसम्म जम्मा ५० अर्ब ८७ करोडमात्र राजस्व उठाएको छ।

सरकारले ल्याउने बजेट तथा आर्थिक ऐनले सिर्जना गर्न वित्तीय अवसर तथा नियमित बजारको गतिविधिको अनुमानमा सरकारले राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्छ। अनुमानभन्दा केही थोरै राजस्व संकलन हुने गरेपनि असार मसान्तमा गएर सरकारले लक्ष्य भेट्टाउने गरेको थियो। तर यो वर्ष भने लक्ष्य र संकलनबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। 

गएको वर्षदेखिको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण कर्जा विस्तार खुम्चिएको छ। ‘त्यसले आर्थिक गतिविधिहरू खुम्चने अवस्था हुँदाहुँदै राजस्वको निकै ठूलो लक्ष्य निर्धारण गिरनु हुँदैनथ्यो,’ पूर्वसचिव ढुंगानाले भने, ‘अवस्था हेरेर २२-२५ प्रतिशतसम्मको वृद्धि भने विगतमा हासिल भएको थियो।‘  को असर बजारमा परेको र त्यही कारणले राजस्व संकलन खस्किने व्यवसायीहरूले दिँदै आएका थिए। निजी क्षेत्र तथा सरकारी अधिकारीहरूले नै राजस्वमा संकट आउनसक्ने चेतावनी दिएका थिए। अहिले राजस्वमा जुन खाडल परेको छ त्यसलाई पुर्ती गर्नसक्ने सम्भावना एकदमै कम रहेको ढुंगानाले बताए।

यही क्रम जारी रहे फागुनपछि तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्छ

सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि राजस्वले नधान्ने अवस्था आउन लागेको छ। सामान्यतया सरकारको चालू खर्च राजस्वले धान्नुपर्छ। त्यो पनि नधान्ने अवस्थालाई राजस्व घाटा भनिन्छ। तर फागुनदेखि सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि राजस्वले नधान्ने अवस्था रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

विभागमा महानिर्देशकहरू फेरेर सुधारको प्रयास

अर्थ मन्त्रालयले राजस्व उठाउने दुई प्रमुख विभागहरू आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकहरू परिवर्तन गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागमा दीर्घराज मैनालीलाई ल्याइएको छ भने भन्सार विभागमा चक्र बुढालाई सरुवा गरिएको छ। यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमै राम्रो काम गरेको छवि बनाएका मैनाली आएपछि विभागले संकलन गर्ने राजस्वमा बढोत्तरी हुने अपेक्षा सरकारको छ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका बुढालाई भन्सार विभाग पठाइएको छ।

सरकारकै नीतिले राजस्व कम भयो यो वर्ष राजस्वको लक्ष्य नै ठूलो निर्धारण भएको छ। यो लक्ष्य हासिल हुनलाई चमत्कार नै हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा लक्ष्यका आधारमा मैले संकलनलाई तुलना नै गर्ने गरको छैन। तर गत वर्षको संकलनकै तुलनामा अहिले घटेको देखिएको छ। यसमा भने केही संरचनात्मक पक्षमा कमी भएको छ केही संगठनात्मक पक्षमा कमी देखिएको छ। त्यसका साथै केही नीतिगत पक्षमा पनि कमी देखिएको छ। नीतिगत पक्ष हेर्दा सरकारले यस्ता नीतिहरू ल्यायो जसले राजस्वको आधार बढाउने होइन घटाउने काम गर्यो। यस वर्ष आयकरमा छुट दिइएको छ जसले ८० देखि ९० अर्ब राजस्व कम गर्छ। भन्सारमा पनि त्यति छुट दिनुपर्ने अवस्था अहिले थिएन तर दिइयो। नयाँ नीति ल्याउँदा त्यसले भोलिका दिनमा के असर गर्छ भन्ने विचार नै नगरी ल्याइयो। अहिले तलब बढेको थियो। कर छुटको सीमा किन बढाउनुपरेको थियो? छुटको सीमा बढाएर कर संकलन बढ्ने होइन नि।   भ्याटमा के कमी कमजोरी भयो भनेर हेर्ने, क्षेत्रगत विश्लेषण गर्ने, काम भयो जस्तो लाग्दैन।  करको अनुगमन पनि पुगेको देखिन्न। कर प्रशासन पनि बिग्रएको हो कि जस्तो लाग्छ। आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्व घटेको कतिपयले बताउँदै आएका छन्। तर त्यो मात्रै कारण होइन। आयात प्रतिबन्धमा परेको गाडी बाहेकका वस्तुको राजस्वमा ठूलो योगदान नै छैन। खासगरी नीतिगत प्रभाव परेको छ। अहिले राजस्व पुगेन भन्दा पनि यी नीतिले दीर्घकालीन दायित्व बढाउँछन्। चालू खर्च नै राजस्वले धानेन भने हामीले कानून र नीतिभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।  यसले वित्तीय अनुशासनहीनता बढाउँछ। अहिलेको संरचना, अहिलेको नीति र काम गराईले अबका दिनमा राजस्व संकलनमा परेको खाडल पुरिने सम्भावना कम देख्छु। केही नयाँ नीति ल्याइयो भने होला तर अहिलेको नीतिले हुँदैन।

कर्जा विस्तार खुम्चिँदा राजस्व र मागमा पहिरो

गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको विस्तार ३१ प्रतिशतसम्मले भएको थियो। तर यो वर्ष त्यो अवधिमा कर्जाको विस्तार जम्मा १ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै भएको छ। यसले नयाँ आर्थिक क्रियाकलापमा नाटकीय कमी आएको छ।

मुलुकको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र चरम मन्दी  देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात् असोज मसान्तसम्ममा उद्योग व्यवसायका केही क्षेत्रको माग ७८ प्रतिशतसम्मले घटेको नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)ले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको हो।

सीएनआईको सर्वेक्षणको नतीजाअनुसार मुलुकको समग्र माग नै २८ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ। यसको सीधा प्रभाव मुलुकको राजस्व र उद्योगी व्यवसायीहरूको कारोबारमा परेको देखिन्छ। राजस्वमा २० प्रतिशतको कमी आएको छ भने व्यवासायीहरूको कारोबार २५ प्रतिशतले घटेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी माग घट्ने क्षेत्रहरूमा अटोमोबाइल, स्टील, रियलइस्टेट, जुत्ता चप्पल, इन्जिनियरिङ तथा निर्माण कम्पनी लगायत छन्। यस अवधिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको मागमा ७८ प्रतिशतले कमी आएको छ भने स्टिलको मागमा ६१ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिएको छ। त्यसैगरी जुत्ता चप्पलको मागमा ४५ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको छ। 

मन्दीको असर राजस्वमा देखिन बल्ल सुरु भएको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन्। अधिकांश उद्योग व्यवसया, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यापार घटेकाले त्यसको असर पुसमा उठ्ने आयकरको पहिलो किस्तामा देखिने उनीहरूको दाबी छ। 

'अहिले नै राजस्वमा १ खर्ब बढीको सर्टफल देखिएको छ। यसको असर अझ  पुसमा देखिन्छ। कसैले पनि आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउनेवाला छैन। सम्भवत: त्यति नै बेला यो सर्टफल दोबर हुनसक्छ' एक व्यवसायीले भने। सार्वजनिक वित्तको चरम संकट देखिने खतरा आफूहरूले औँल्याए पनि सरकारले नसुनेकाले समस्या आएको उनको आरोप छ।