काठमाडाैं- नेपालको अर्थतन्त्रमा ८० देखि ९० प्रतिशत अंससँग जोडिएको नेपाल बैकर्स संघमा आबद्ध वाणिज्य बैंकहरूको कारोबारमा यस संघले सामूहिक योगदान र सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय उच्चतम बैंकिङ अभ्यास तथा नियमनकारी परिधिको अधिनमा संचालन हुँदै आएको छ।
यस क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायहरूसँग आपसी समझदारी एवं सहयोग लिई आफ्नो ३५ औँ साधारणसभा सम्पन्न गरी ३६ औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा सबै नियमनकारी निकाय एवं सरोकारवाला प्रति हामी आभारी छौँ।
विगत २ वर्ष यता नेपालको आर्थिक र बैंकिङ क्षेत्र उतारचढाव असन्तुलनका बीच सन्तुलन मिलाउन प्रयासरत रह्यो । सन् २०२३ सम्मको परिवेश हेर्दा नेपाल मात्र नभई विश्वव्यापी बैंकिङ क्षेत्र दीगो स्रोत संकलन, व्याजदर व्यवस्थापन, जोखिममा आधारित कर्जा मूल्यांकन, आक्रामक व्यावसायिक रणनीति, डिजिटल करेन्सी जस्ता विषयतर्फ बढी केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ।
विद्यमान बैंकिङ चुनौतिहरूमा उच्चतम व्याजदर, स्रोत संकलन गुणस्तरीय नहुनु तथा अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, बढ्दो व्यापार घाटाका कारण तरलतामा परेको चाप आदिका कारणले बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरमा प्रभावित भएको देखिन्छ। त्यस्तै, बढ्दो कर्जाको ब्याजदर तथा मुद्रास्फीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी उत्पादनमुखी हुन नसकेको र एसएमइ क्षेत्रको स्रोत संकलनमा कमजोर पहुँच रहेको देखिन्छ।
बैंकहरूको बढ्दो स्रोतको लागत, घट्दो स्प्रेडदर तथा मा निरन्तर गिरावट आदि चिन्ताका विषय हुन्। सरकारको लक्ष्य बमोजिम उच्च आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने, मौद्रिक नीतिको लक्ष्य बमोजिम विदेशी विनिमय संचिति व्यवस्थापन गर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने त्रिकोणात्मक मिलनबिन्दु अहिलेको मुख्य चुनौति हो। यसको सही व्यवस्थापनका लागि हामीले मिलेर जानुको विकल्प छैन।
(नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सिइओ समेत रहेका अनिलकुमार उपाध्यायले नेपाल बैंकर्स संघको ३६ औँ साधारणसभामा राखेको धारणा)
