काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले ४ अर्ब ६८ करोड कर फिर्ता गरेको छ। कुटनीतिक नियोग, कुटनीतिज्ञ तथा निर्यातक व्यावसायिक फर्महरूलाई सो कर फिर्ता गरेको हो।
कानूनले दिएको सुविधा तथा अर्थ मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा ५ अर्ब ७८ करोड कर फिर्ताको दाबी आएकोमा आन्तरिक राजस्व विभागले ४ अर्ब ६८ करोड फिर्ता दिने स्वीकृत गरेको हो। गएको वर्षको दाबी २ अर्ब १३ करोड मात्र परेपनि विभागले विगतका वर्षदेखि सर्दै आएको दाबी पनि एकैपटक भुक्तानी गरिदिएको छ।
अघिल्ला वर्षहरूमा धेरै दाबी आए पनि न्यून भुक्तानी हुने गरेको थियो। २०७७/७८ मा ९ अर्ब २४ करोड दाबी आउँदा जम्मा ३ अर्ब ८० करोड मात्र कर फिर्ता भएको थियो। सोही वर्ष बाँकी रहेको दाबी गएको वर्ष विभागले भुक्तानी गरिदिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुटनीतिक निकायले ७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कर फिर्ता लिएका छन्। यो क्षेत्रबाट कूल १२ करोड कर फिर्ताको दाबी परेको थियो। अघिल्लो वर्षको दाबीबाट सरेको रकमसमेत यसबाट भुक्तानी भएको विभागले उल्लेख गरेको छ।
कुटनीतिक नियोगले लिने कर फिर्ता पछिल्ला ६ वर्षकै न्यून हो। २०७७/७८ मा २१ करोड कर फिर्ता भएको थियो। सबैभन्दा धेरै २०७५/७६ मा १ अर्ब ३३ करोड कर फिर्ता भएको थियो।
त्यस्तै, गएको वर्ष निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूले १ अर्ब ८४ करोड ७२ लाख कर फिर्ता दाबी गरेका थिए। अघिल्लो वर्षबाट सरेको ५ अर्ब १० करोड गरी जम्मा दाबी ६ अर्ब ९५करोड रुपैयाँ थियो।
त्यसमध्येबाट विभागले ४ अर्ब ६८ करोड कर फिर्ता गरेको छ।
सरकारले कर छुट दिने भनेर गरिएको निर्णयका आधारमा आउने दाबीमा कानूनी समस्या रहेको विभागले उल्लेख गर्दै आएको छ।
पछिल्ला ६ आर्थिक वर्षमा ४ अर्बमाथिको कर फिर्ता हुने गरेको छ। दुई वर्ष मात्र चार अर्बभन्दा न्यून कर फिर्ता भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ अर्ब ८० करोड र २०७५/७६ मा २ अर्ब २६ करोड कर फिर्ता भएको थियो।
