काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट डिजिटल सेवामा कर लगाउने सरकारको नीतिमा अझैसम्म करदाताको सहभागिता भएको छैन।
ऐनमा गैरआवासीय व्यक्तिले नेपाली उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवामा २ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो सेवाको वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबारमा भने कर लाग्ने छैन।
ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यविधि बनाइसक्दा पनि सेवाप्रदायकको सहभागीता भने खासै देखिएको छैन। आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म यस्ता सेवाप्रदायकले सामान्य चासो दिए पनि दर्ता भने भइसकेका छैनन्।
सुरुवाति अवस्था भएकाले अहिलेसम्म चासो दिएको र विस्तारै दर्ता हुने क्रम बढ्ने विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलको विश्वास छ। 'अहिलेसम्म केही सेवाप्रदायक जसको व्यवसाय आकर्षित हुन्छ उहाँहरूले बुझ्न खोज्नुभएको छ। बुझेपछि यही वर्षभित्र अर्थपूर्ण सहभागीता हुन्छ होला' उनले भने।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्ष अनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिल गर्नु पर्नेछ। डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट सेवाको कारोबार गर्नेहरूले करको दायरमा आएर विवरण दाखिला गर्नुपर्छ। यो नयाँ व्यवस्था भएकाले सेवाप्रदायक आउन केही समय लाग्ने विभागको विश्वास छ।
तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिल नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ र कर तिर्नु पर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिल नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले व्याज लाग्नेछ। त्यसरी दाखिल गर्नुपर्ने कर कम दाखिल गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको पचास प्रतिशत जरिवाना समेत लाग्नेछ।
डिजिटल सेवाबाट भएको आम्दानीमा २ प्रतिशत कर तिरेपछि त्यसमा थप कर नलाग्ने प्रोत्साहन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सुरुवमा सेवाप्रदायक आकर्षित हुन्छन् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
करको दायरामा नआएका गैरआवासीय व्यक्तिको सेवा लिन नपाइने व्यवस्था नभएकाले विभागको अहिलेकै व्यवस्थाबाट सहभागीता बढ्नेमा शंका छ। अहिले भर्खर कार्यान्वयनमा आएकाले तत्काल विभागले कडाइ गरेको छैन। अपेक्षित सहभागीता नभएको अवस्थामा अनुगमन बढाउन सकिने विभागको भनाइ छ।
