वीरगञ्ज-  चौध स्थानीय तह रहेको पर्सामा अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम नसकिँदा कित्ताकाटको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । 

नेपाल सरकारले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणअन्तर्गत यही मङ्सिर २३ गतेसम्म प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण जग्गालाई गैर कृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । पर्साका अधिकांश पालिकाले यस्तो संवेदनशील कार्यसम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।

जिल्लाको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र पकहा मैनपुर गाउँपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको निर्णय गरेको छ । भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ गते नै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई २०७९ मंसिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको थियो । त्यो निर्देशनअनुसार पर्साका अधिकांश स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाटको समस्या समाधान नहुने भएको छ ।

नापी विभागले यस कार्यका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिसकेको भन्दै विभागसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउने कार्य गर्न गराउन सम्बन्धित सबै पालिकालाई अनुरोध गरे पनि पालिकामा आवश्यक जनशक्ति अभावमा यो कार्य पूरा हुन नसकेको हो ।  

कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायत उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले भूउपयोग नीति २०७२ जारी गरेको थियो ।

सो नीति कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट भूउपयोग ऐन २०७६ र नेपाल सरकारबाट भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू भइसकेको छ । उक्त नीति, ऐन तथा नियममा स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तोकिएका छन् । नियमावलीको अनुसूची १ मा भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्डको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

यी नीति र कानून कार्यान्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट मिति २०७९ जेठ २७ गते परिपत्र जारी गरी कित्ताकाट रोकिएको थियो । स्थानीय तहले प्रचलित नीति, ऐन तथा नियमावली र मन्त्रालयबाट जारी परिपत्रको भावना तथा मर्म आत्मसात् हुनेगरी तत्कालका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी भूउपयोग क्षेत्र मङ्सिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन भनिएको थियो । 

नापी विभागले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्याङ्क तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । स्थानीय तहद्वारा सो नक्सा तथा डाटाको प्रयोग गरी वा सो नक्सालाई अद्यावधिक गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सकिने भनिएको छ। रासस