काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनतालाई ३० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) दिने नयाँ फन्डा सुरु गरेको छ।
विगत लामो समयदेखि जनतालाई सेयर दिने नाममा झुक्याएको नेप्सेले निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक कम्पनी आउने भएपछि झस्किएर ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाएको छ। बोर्डले नयाँ लाइसेन्सको आवेदन खुला गरेता पनि सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक ४ गते दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ। बुधबार तोकिएको इजलाश पनि रोकिएको थियो।
सरकारी कम्पनीले आईपीओ ल्याउनु राम्राे भएकाे नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल बताउँछन्। ‘हामीले चाहेको सरकारी कम्पनी बलियो बनाउने नै हो, नयाँ स्टक आएपछि झनै सुधार हुनेछ,’ अध्यक्ष हमालले भने।
तत्कालका लागि प्रक्रिया स्थगित भएपनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अदालतको प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने बताउँदै आएको छ। बोर्डले गत असोज २ गतेदेखि आवेदन माग गरेको थियो। यता नेप्सेले पुनर्संरचनाको तयारी भएको जनाउँदै नयाँ स्टक कम्पनी रोक्ने लविङ सुरु गरेको छ। नेप्सेले चुक्ता पुँजी बढाएर नेप्सेको आईपीओ जारी गर्ने बताएको छ। हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब पुगेको छ।
नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१४ प्रतिशत छ। ५/५ प्रतिशत हिस्सा लक्ष्मी र प्रभु बैंकको रहेको छ।
बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनिमय बजारका लागि आवेदन खुला गरेको थियो। नयाँ ब्रोकरका लागि बोर्डले आवेदन दिन ३० दिनको समय दिएको थियो। ब्रोकरका लागि भने ३१ कम्पनीले आवेदन दिइसकेका छन्। ब्रोकर लाइसेन्ससँगै सूचना आह्वान भएको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनिमय बजारका लागि कात्तिक १५ सम्मका लागि आवेदन दिने समय तोकिएको थियो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकैपटक स्टक एक्सचेञ्ज, कमोडिटी एक्सचेञ्ज र धितोपत्र दलाल लाइसेन्स खुलाएको थियो। सरकारले विनियमावली पारित गरेसँगै आवेदन माग गरिएको थियो।
कस्तो बन्ने छ नयाँ स्टक?
सरकारले सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत लगानी हुने गरी स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन सक्ने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधनलाई स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैंठकले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४’ को संशोधनलाई स्वीकृत गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि बाटो खुलेको थियो।
गएको भदौ १६ गतेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधनसम्बन्धी निर्णय गर्दै संशोधन मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा पठाएको थियो।
बोर्डले नियमावली संशोधन गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ। पहिले यस्तो पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। अब नयाँ खुल्ने स्टक एक्सचेञ्जको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुने र ३० प्रतिशत सार्वजनिक निष्कासन गरी सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको छ।
यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेञ्चमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सूचीकृत संगठित संस्था र धितोपत्र व्यवसायीका साथै अन्य योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्ने भएका छन्। यसमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले भने लगानी गर्न सक्ने छैनन्। एउटा संस्थाले स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्नसक्ने अधिकतम सीमा पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
१२ सय वटा ठूला करदाता कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन पनि नयाँ स्टक कम्पनी चाहिने भएकोले प्रक्रिया अगाडि बढेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल बताउँछन्। ‘ठूला घरानाले कमाएको सम्पत्ति सामान्य जनताको हातमा समेत पुर्याउन पनि नयाँ स्टक चाहिन्छ,’ हमालले भने। सर्वाेच्चकाे फैसला आएसँगै नयाँ स्टककाे प्रक्रिया अगाडि बढ्ने समेत हमालले बताए।
नेप्सेलाई १५ वर्षदेखि सार्वजनिक कम्पनी बनाउने प्रयास असफल भएपनि बोर्डले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हमाल बताउँछन्। अहिले पुँजी बजारमा ५२ लाख लगानीकर्ता जोडिइसकेको तथा १४ लाख बढीले टीएमएस प्रयोग गर्ने गरेको समेत हमाल बताउँछन्।
