काठमाडौं- दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र(लाइसेन्स)को अवधि सकिएपछिको दायित्व हस्तान्तरण तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले नियमावली ल्याएको छ। 

दूरसञ्चार ऐनअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनका नियमावली २०७९ जारी गरेको छ। ऐन अनुसार खारेज भएका वा अवधि सकिएका कम्पनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। 

दूरसञ्चार ऐन-२०५३ अनुसार नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएका कम्पनीहरूको लाइसेन्सको अवधि अधिकतम २५ वर्षको हुने छ। ऐनको २५ मा लाइसेन्सको अवधिक र नवीकरणको व्यवस्था गरिएको छ। दफा २५ को १ मा अनुमतिपत्रको अविध बढीमा २५ वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ। 

यो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कम्पनीको लाइसेन्स २५ वर्ष भएपछि त्यसपछि नवीकरण हुँदैन। तर ऐनले २५ वर्षपछि त्यस्तो अनुमति पाएका कम्पनीको सम्पत्ति, दायित्व र ग्राहकको भविष्य के हुन्छ भनेर कतै पनि व्यवस्था गरेको छैन।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले जारी गरेको नियमावलीले यसरी ऐन अनुसार खारेज भएका कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ। 

यसअघि नै प्राधिकरणले हेलो नेपाल र स्मार्टसेलको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसरी लाइसेन्स खारेजपछि सेवाको निरन्तरता तथा त्यस्ता कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कानूनी व्यवस्था नहुँदा थप काम रोकिएको थियो। 

यो नियमावली जारी भएसँगै अब खारेज भएका कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणलाई सहज हुने भएको छ। 

दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ठूला सेवाप्रदायकहरूको अवधिक अबको दुई वर्षमा सकिँदैछ। मर्कन्टायल, वर्ल्डलिंक, नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स ऐनअनुसार अबको २/३ वर्षमा सकिँदैछ। 

प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले २०५५ साल चैत १५ गते लाइसेन्स पाएको थियो। २०८० सालको चैत १५ गते यसको लाइसेन्स सकिने छ। २०८० मै मर्कन्टायलको पनि लाइसेन्सको अवधि सकिन्छ। 

२०८० पछि यी दुई कम्पनीमात्र होइन धेरै कम्पनी अवधि सकिने लाइनमा छन्। नेपाल टेलिकम, भायानेट,इन्फोकमको अवधि सकिनेक्रममा छन्। २०८० कै दशकमा एनसेलको पनि लाइसेन्स अवधि सकिने छ।