काठमाडौं- सरकारले विगत ८ महिनादेखि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, उच्च दरको ब्याज र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी मार्गदर्शनका कारण व्यवसाय गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै अटोमोबाइल व्यवसायीहरु सडकमा आएका हुन्।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता सस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालकाे नेतृत्वमा बिहीबार बिहना व्यवसायीहरु माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका हुन्। अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको एउटा माग भने मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूरा गरेको छ। 

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विगत ८ महिनादेखि लगाएको पेट्रोलियम कार तथा १ सय ५० सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकललगायत वस्तुको आयात पुसदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयको स्वागत गर्दै नाडाले ब्याजदरलगात विषय सम्बोधन नगरेसम्म धर्नालगायत विरोधका कार्यक्रम जारी रहने नाडाले जनाएको छ। 

सवारीसाधन आयात प्रतिबन्ध, तरलता संकट, ब्याजदर वृद्धिलगायतका कारणले व्यवसाय ठप्प भएपछि एक खर्बभन्दा बढी लगानी भएको अटोमोबाइल व्यवसाय संकटतर्फ धकेलिएपछि वाध्य भएर सडकमा आउनु परेको व्यवसायीहरुको जिकिर छ। सरकारले लिएको नीतिले देशभर ५ दर्जनभन्दा बढी सवारीसाधनका शोरुम तथा सर्भिस सेन्टर बन्द भइसकेको नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसनले जनाएको छ।

अटोमोबाइल व्यवसाय ठप्प भएपछि सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर धमाधम शोरुम बन्द गर्न बाध्य भएको नाडाको भनाइ छ।  विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै सरकारले आठ महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने निजी प्रयोजनका कार, जिप, भ्यान, एक सय ५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यही वेला तरलता संकट र चर्को ब्याजदरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गाडीमा लगानी गरेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले पनि हायर पर्चेज कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतमा झार्नुका साथै प्रतीतपत्र मार्जिन रकम शतप्रतिशतसम्म पुर्‍याएको छ। यस्तै, कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत कायम गरिएको छ।

अटोमोबाइल क्षेत्रले राजस्वमा २१ प्रतिशत योगदान गर्दै, प्रत्यक्ष एक लाख र अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै १० लाखजनालाई रोजगारी प्रदान गरेको नाडाको दाबी छ। यस क्षेत्रले नेपालको विज्ञापन बजारमा ४० प्रतिशत र निर्जीवन बीमाको कुल राजस्वमा ५० प्रतिशत हिस्सामा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। तर, राज्यले विलासी वस्तुमा सूचीकृत गरेर व्यवसायलाई नै निरुत्साहित गर्न खोजेको व्यवसायीको गुनासो छ। आयात प्रतिबन्ध हटाएर सवारीसाधन बिक्री हुने वातावरण सिर्जना गर्न दबाब दिँदै अटो व्यवसायी संघर्षमा उत्रिएका छन्।

नाडाले सरकार र राष्ट्र बैंकसँग अटो व्यवसायसँग सम्बन्धित १० बुँदे माग राखेर २२ मंसिरसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अहिले देशभर गाडी र मोटरसाइकलका एक हजार २५ डिलर र दुई हजारभन्दा बढी पार्टपुर्जाका शोरुम रहेको नाडाको तथ्यांक छ।

अटोमोबाइल शोरुम तथा सर्भिस सेन्टर बन्द हुँदा हजारौँ कर्मचारी बेरोजगार बनेका छन्। अहिले अटो व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा एक लाखले रोजगारी पाइरहेको नाडाको भनाइ छ। तरलता संकटले सबैभन्दा धेरै प्रभावित अटोमोबाइल क्षेत्र भएको नेपाल उद्योग परिसंघको अध्ययनले पनि देखाएको छ। व्यवसायीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्ने योजनाहरू शतप्रतिशत नै रोकेको अध्ययन रिपोर्टले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन-असोज)सम्म अटोमोबाइल क्षेत्रमा ७८.१ प्रतिशत माग र ७१.१ प्रतिशत कारोबार घटेको अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख छ। यस्तै, एलसी खोल्ने रकम पनि ८९ प्रतिशतले घटेको हो। 

अटोमोबाइल व्यवसायीका मागहरू

आठ महिनादेखि आयात प्रतिबन्ध लगाएका सवारीसाधनको आयात तत्काल खोल्नुपर्ने नाडाको माग थियो जुन पुरा भइसको छ। राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जनसहित व्यवसायीहरूको सल्लाहमा लागू गरिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ। 

शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने, अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको बैंकको ब्याज तथा प्रिमियमदरलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि नाडाले माग गरेको छ।

सवारी कर्जा-हायर पर्चेज कर्जामा जोखिमभारलाई एक सय ५० प्रतिशतबाट पुरानै ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, बैंकहरूको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सीडी रेसियो पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, बैंकहरूबाट निजी सवारीसाधनमा प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्षका लागि थप गरिनुपर्ने, अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतलगातका माग उनीहरुको छ।