काठमाडौं- सम्झौताअनुसार काम भएको भए अहिलेसम्म चक्रपथको कलंकी-धोवीखोला खण्डको विस्तार आधाभन्दा बढी भइसक्थ्यो। तर चिनियाँ पक्षले कोभिड, ‘साइट क्लियर’ नभएकोलगायत बहानामा अहिलेसम्म काम सुरु गर्ने तयारी नै गरेको छैन। 

कोभिडबाट उठेर संसार निक्कै अघि बढीसक्यो। कतारले कोभिडका कुनैपनि प्रोटोकल बिनै बिसौं लाख मानिसको मुभमेन्ट गराएर विश्वक २०२२ गरिरहेको छ। तर अनुदानमा चक्रपथको पहिलो खण्ड विस्तार गरिदिएको चीन दोस्रो खण्डको विस्तारका लागि भने अझै त्यही कोभिडलाई बहाना बनाइरहेको छ। 

चीनले निकालेको अर्को बहाना भनेको साइट क्लियर गर्नुपर्ने। चक्रपथ विस्तारको कलंकी-धोवीखोला खण्डमा पर्ने सडक क्षेत्राधिकार लगभग पूर्ण रुपमा खालि भइसकेको छ। लामो सयमदेखि कुनै काम नभएकाले बरु नयाँ संरचना बन्ने अवस्था भने आइसकेको छ। 

यता चीनले सरकारलाई चक्रपथ विस्तारको कुनै पनि सूचना औपचारिक माध्यमबाट मात्र दिन दबाब दिइरहेको छ। त्यो भनेको चीनले विस्तारबारे केही नभन्न भनेको हो। चीनले परराष्ट्ररमार्फत अर्थ मन्त्रालय, सडक विभाग, अन्तर्गतको वैदेशिक समन्वय महाशाखा तथा आयोजनालाई चक्रपथ विस्तारको कुनै पनि सूचना नदिन पत्राचार नै गरेको थियो। 

चीनले नेपाल सरकारले एमसीसी पास गरेर काम अगाडि बढाएको तर बीआरआई बारे कुनै चासो नदेखाएकाले चक्रपथ विस्तारलाई त्यसमा च्याँखे थापेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। ‘शक्तिका हिसाबले हामी निक्कै कमजोर छौं। यहाँ अमेरिका र चीनको माम्ला छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘एमसीसी संसदबाटै पास हुने तर बीआरआई बारे कुनै निर्णय नहुनुले चीनले पूर्ण अनुदानमा बनाइदिन लागेको चक्रपथमा ढिला गरेर दबाब दिन खोजेको प्रष्टै हुन्छ।’ 

यता सडक विभाग अन्तर्गतको चक्रपथ विस्तार आयोजनाले केही दिनअघि राइटअप वेमा पर्ने संरचना हटाउन सूचना प्रकाशित गरेको थियो। चिनियाँ पक्षले कुनै संकेत नगरेको भएपनि आयोजनाले साइट क्लियर गर्नुपर्ने आफ्नो कामलाई निरन्तर गरिरहेको आयोजना प्रमुख सजना अधिकारीले बताइन्। ‘चिनियाँ पक्षले के भनिरहेका भन्ने माथिल्लो निकायमा थाहा हुने कुरा भयो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले आयोजनाको तर्फबाट गर्नुपर्ने नियमित काम गरेर साइटलाई पूर्ण खालि बनाउन लागि परेका हौं।’ बस स्टप, प्रतिक्षालयलगायतका संरचना हटाउन बाँकी रहेकाले आयोजनाले सूचना प्रकाशित गरेको उनको भनाइ छ।   

दुई वर्षअघि नै सरकारले चिनियाँ पक्षलाई सडक विस्तारका लागि आउन आग्रह गरेको थियो। त्यतिबेला केही स्थानमा पोल हटाउन, जग्गाको मुआब्जा टुंगो लगाउन बाँकी थियो। चिनियाँ पक्षले त्यतिलाई आधार बनाएर साइट क्लियर नभइ नआउने स्पष्ट जिकिर गरेको र काम गर्न आउन पूर्ण रुपमा साइट क्लियर हुनुपर्ने सर्त राख्यो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले २०७७ कात्तिममा ४ महिनाभित्र साइट क्लियर गरिसक्न निर्देशन दिए। 

त्यहीअनुसार सडक विभागले विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर पोल हटाउनेदेखि महाराजगञ्जको जग्गा मुआब्जा टुंग्याउने कामसमेत रफ्तारमै सकायो। चार महिनामै नसकिए पनि ६/७ महिनामा साइट क्लियर त भयो तै पनि चिनियाँ पक्ष हालसम्म विस्तारको काम गर्न आएको छैन। 

केही महिनाअघि चिनियाँ टोली काठमाडौं आएको थियो। चिनियाँ टोली काठमाडौं आएलगत्तै अर्थ र परराष्ट्रले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत मातहतका निकायलाई चक्रपथ विस्तारबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिन आग्रह गरेको थियो। 

चिनियाँ टोली नेपाल आएपछि सडक विभागले साइट क्लियरन्सबारे अध्ययन गरेको थियो। चिनियाँ टोलीले साइट क्लियर भए/नभएको मात्र सोधेको छ। नेपाली पक्षलाई काम गर्ने अवस्था नभएको भन्दै दबाब दिइरहेको चीनले हालसम्म सडक विभागलाई डीपीआर नै दिएको छैन। 

‘चीनले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर परराष्ट्रमार्फत अनेक कुरा गरिरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक इन्जिनियरले भने, ‘चीनले आयोजना निर्माण बारे बेलाबेलामा चासो दिएझैं गर्ने तर काम अघि नबढाउनुको मुख्य कारण बीआरआई नै हुनुपर्छ।’ अनुदानमा निर्माण गरिदिन लागेकाले नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई छिटो गर भन्न पनि नसक्ने र तिमिले गर्ने हो भने छाडिदेउ भन्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको ती इन्जिनियरको भनाइ छ। 

कलंकीदेखि’धोवी खोलासम्मको ११.६ किलोमिटर सडक चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा विस्तार हुन लागेको हो। तर चिनियाँ टोलीले साइट क्लियर नभएसम्म नआउने अडान राखेपछि डिजाइनको काम भएनभएको बरे नेपाली पक्ष जानकार छैन। 

यसअघि चीन सरकारकै सहयोगमा चक्रपथ पहिलो खण्ड कोटेश्वर-कलंकी सडक ८ लेनमा विस्तार भइसकेको छ। जसको दूरी १०.३९ कीमी छ। यो सडक खण्ड २०७५ माघमा चीनले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

हस्तारन्तरण कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो खण्ड (कलंकी-धोवी खोला) को निर्माण पनि चीनले गर्ने, पहिलो खण्डमा जस्तो गल्ती नहुने र दोस्रो खण्डको डीपीआर तयार भइरहेको बताएका थिए। 

सन् १९७७ मा चीन सरकारकै सहयोगमा २७.२ किलोमिटर चक्रपथ निर्माण भएको थियो। कोेटेश्वर-कलंकी सडक चीन सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनेको हो। पहिलो खण्ड चीनको सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले २०७० मा विस्तार थालेको थियो। विस्तारको काम २०७३ माघसम्म सक्ने भनिए पनि २ वर्ष ढिलो गरि २०७५ माघमा हस्तान्तरण भएको थियो। 

चीन सरकारको अनुदानमा बन्ने भएकाले चक्रपथको डिजाइन, निर्माणलगायत सबै काम चिनियाँ कम्पनीले नै गर्छ। यसको वास्तविक लागतसमेत नेपाली पक्षले थाहा पाउँदैन। चीनले नेपालाई दिने अनुदानमा एकमुटमा देखाउने गरेको छ।