काठमाडौं- गएको आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै हस्तक्षेप र सक्रियतामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको अंक नै निर्धारण गरिदिएको थियो। 

स्वतन्त्र रुपमा चल्नुपर्ने खुला मौद्रिक बजारमाथि राष्ट्र बैंकको उक्त हस्तक्षेपकै कारणले गर्दा बजारमा समस्या सिर्जना भएको धेरैले बताएका थिए। गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर सरकारले आयात प्रतिबन्ध नै लगाउने अवस्था आयो। वैशाखमा लगाइएको प्रतिबन्ध बल्ल सकारकाले खुलाएको छ। 

यस्तो अवस्था आउनुका विविध कारण थिए। गएको वर्षको सुरुदेखि नै एकातिर आयात बढीरहेको थियो भने रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा। यसले गर्दा सञ्चिति बढ्ने कुनै गुन्जायस थिएन। 

नेपालबाट जानेभन्दा आउने पैसा धेरै भएमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जान्छ। जब जानेभन्दा आउने मुद्रा थोरै हुन्छ तब सञ्चिति घट्दै जान्छ। गत वर्षदेखि यही भएर समस्या आयो। नेपालमा आउने मुद्राभन्दा जाने धेरै भयो। यो अवस्था ट्रेन्ड सुरुमै देखिएको थियो। यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। यस्तो हुनुमा केही कारणहरू थिए। कोरोना महामारीको समयमा व्यवसायीका लागि थुप्रै सहुलियत र सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो। 

बजार तथा अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य भइसक्दा पनि ती सहुलियत निरन्तर थिए। अवस्था सामान्य तर मनिटरी नियमन भने महामारीकालीन थियो। यही कारणले बजारमा सस्तो पैसा भयो। 

यसले आयातलाई अस्वभाविक वृद्धि गरायो। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। तर त्यही बेला नयाँ सरकार आएको थियो। सरकारका अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा। शर्मा गभर्नर अधिकारीलाई फाल्न चाहन्थे। र उनले मौद्रिक नीति ल्याउनै दिएनन्। प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि मात्र मौद्रिक ल्याउन उनले निरन्तर दबाब दिए। यही कारणले मौद्रिक नीति ढिला भयो। तर ढिला भएर आएको मौद्रिक नीतिले पनि खासै परिमार्जन गरेन। उल्टै विस्तारकारी नीतिकै रुपमा आयो। 

नयाँ मौद्रिक नीतिले पनि बजारमा सहुलियतमा पैसा पठाउने कामलाई निरन्तरता दियो। यही कारणले गर्दा तरलता अभाव हुन गयो। सस्तोमा पैसा ऋण पाएपछि जति पनि माग भयो। बैंकहरू पनि ऋण उठाएर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रबैंकबाट सहुलियत सापटी लिँदै लगानी गर्दै जान थाले। 

यो सबै कुराले आयातलाई नै जोड दिइरहेको थियो। यो कुराले संकट ल्याउँछ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी करेक्सन गर्न चाहन्थे। तर अर्थमन्त्रीले यति धेरै हस्तक्षेप गरे कि उनले काम नै गरेनन्। गत पुससम्म अर्थमन्त्री सस्तो ब्याजदर हुनुपर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका थिए।

अझै सस्तो ब्याजदर भइदिएको भए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो भनेर भाषण गर्दै हिडेका थिए। सार्वजनिक रुपमै त्यत्रो अपिल गर्ने शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई कतिसम्म दबाब दिए भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नै निर्धारण ग¥यो। उदार व्यवस्थापछि नेपालमा बिरलै हुने अंक तोकेर ब्याजर निर्धारण गरियो। 

उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा जाने ऋणका लागि यसै पनि सहुलियत दिइएको हुन्छ। त्यस बाहेकको ऋणका लागि ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्दा आयात अनियन्त्रित भयो। अनियन्त्रित आयातका कारणले गर्दा वैदेशिक मुद्रा भण्डारणमै समस्या भयो। बजारलाई स्वतःस्फूर्ति चल्नै दिइएन। यो कुरा अन्तिमा आएर अर्थमन्त्री स्वयम्ले स्वीकार गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकको करेक्सनलाई फेरी उल्ट्याउन दबाब

नेपाल राष्ट्र बैंकले गतवर्षको गल्तीलाई सच्याउँदै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा ऋणको ब्याजर बृद्धिलाई फुकुलो बनायो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संसोधन परिमार्जन गर्दै लिएका नीतिका कारणले ब्याजदर बढ्यो। गत असोज देखि सबै वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजददर बृद्धि गरेका छन्।
बैंकर्सहरुले ऋणको ब्याजदर पनि मासिक परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर राष्ट्र बैंकले त्यो मागलाई भने अंकुश लगाएको थियो।  

राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता दर बढाएको थियो। निर्देशनमा संसोधन गर्दै ७ बाट ८.५ प्रतिशत बनाएको थियो। त्यस्तै रिपो दर पनि ५ बाट ७ प्रतिशत पुगेको छ।  यसको प्रभाव बैंकको ब्याजदरमा परेको छ। चालु मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर वृद्धिलाई सहयोग गर्ने अर्को परिवर्तन पनि गरेको छ। अनिवार्य तरलता अनुपात पहिले ३ प्रतिशत रहेको यस्तो अनुपात  ४ प्रतिशत बनाइएको थियो। 

अहिले नै ऋणको ब्याज धेरै भएको भन्दै व्यवसायीहरूले घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। बढ्दो ब्याजदरको भार नेपाली बजारले धान्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले घट्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। अब बढ्ने ब्याजले अर्थतन्त्रलाई अझै सिथिल बनाउने भन्दै मौद्रिक नीतिको विरोध नै गरेका थिए अर्थतन्त्रको चलायमानतालाई कायमै राख्नका लागि ब्याजदर बढ्न नहुने उनीहरुको तर्क गर्दैै आएका थिए। 

गर्भनर पछि नहट्ने मुडमा

पछिल्लो समय उद्योगी व्यसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध  आन्दोलननै जारी राखेका छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध सडकमै उत्रिएका उनीहरूका केही असन्तुष्टि छन्। 

बढ्दो ब्याजदर घटाउनुपर्ने,  हालै मात्र राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी मार्गदर्शन खारेज वा स्थगति गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। गएको एक वर्षमा ऋणको ब्याज ६०/७० प्रतिशतले बढेको र यही कारणले बजारमा माग र उत्पादन धरासायी भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

गत साता भएको एक कार्यक्रममा गर्भनर अधिकारीले ब्याजदरका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिकामै प्रश्न गरेका थिए।  बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन बढ्दै गएपछि तरलता अभाव भएको र सोही कारणले स्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढेको उनको भनाइ छ। 

अझ धेरै बढ्न नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह अत्याधिक गरेको, कतिपय नियामकीय छुट पनि दिएको स्मरण गराउँदै अझै पनि ब्याजदर घटाउनुपर्छ र त्यो काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूले बुझ्न नसकेको बताएका थिए। ‘ब्याजदर घट्ने वा बढ्ने कुरामा सबै जानकार हुनुहुन्छ। यो कसरी चल्छ भन्ने कुरा उद्योगी व्यवसयीलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर उहाँहरूले त्यही कुरा उठाउनुभएको छ। यो भनेको के हो? के ब्याजदर तोक्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो? यदि यसो हो भने उदार र बजार अर्थतन्त्रको मर्म के हुन्छ?’ गभर्नर अधिकारीले प्रश्न गरेका थिए। 

सरकारी समितिकै निष्कर्ष ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्ने

अर्थमन्त्रालयले बनाएको समितिलेनै बैंकले बढाएको ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले  ब्याजदर अध्ययन गर्नका लागि भन्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए।

अध्ययन समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सहित नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीसमेत सदस्य थिए। गत असोज १ गतेदेखि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएसँगै निजी क्षेत्रको लविङमा अर्थमन्त्री शर्माले अध्ययन गर्न बनाएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

निजी क्षेत्रका संगठनहरू नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले सुझावसमेत दिएका थिए। निजी क्षेत्रले अहिले दोहोरो अंकको ब्याजदरले लगानीको वातावरण बिग्रिएको भन्दै एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्न मागसमेत गरेका थिए।

तर समितिले तत्काल ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउनसक्ने आंकलन गर्दै तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। 

तर अहिले आएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मात्र होइन मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा गृह मन्त्री बालकृष्ण खान र उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए। 

ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनीहरूले धारणा राखेका थिए। अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्यामा जानकार नहुने मन्त्रीहरूले वर्तमान समस्याको कारण राष्ट्र बैंक भएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका थिए।