काठमाडौं- हेजिङ्‍ग सुविधा उपलब्ध गराउन चाहने सरकारी बैंकसँग सरकारले प्रस्ताव माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो।

‘हेजिङ्‍ग नियमावली २०७९’ को नियम ६ मा हेजिङ्‍ग सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रुपमा काम गर्नका लागि सरकारी लगानी रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत पाएको वा पूर्वाधार बैंकका रुपमा अनुमति पाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

सोही व्यवस्थानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएको सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकले हेजिङ्‍ग सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव हाल्न पाउनेछन्। हेजिङ्‍गसम्बन्धी व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयले कुनै बैंकलाई हेजिङ्‍ग गर्ने बैंकका रुपमा तोक्नेछ।

हेजिङ्‍ग भन्नाले परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी विनिमय दर स्थिर गर्ने कार्य हो। सरकारले विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीको हेजिङ्‍ग गर्ने गरी केही समयअघि मात्रै नियमावली संशोधन गरेको थियो। नयाँ नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसियल ड्रइङ्ग राइट (एसडिआर) भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा मात्र हेजिङ्‍ग गर्ने प्रावधान राखेको छ।

नियमावलीअनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् परियोजना, दुई सय २० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज क्षमताको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारणलाइन र १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माणमा सरकारले हेजिङ्‍ग गर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

त्यस्तै सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल, सुरुङमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण एवं विस्तारमा पनि हेजिङ्‍ग सुविधा दिने व्यवस्था छ। दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्राविधिको क्षेत्र, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी पूर्वाधार परियोजनामा पनि हेजिङ्‍ग सुविधा दिने नियमावलीमा उल्लेख छ। रासस