काठमाडौं- मुलुकको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र चरम मन्दीमा गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात् असोज मसान्तसम्ममा उद्योग व्यवसायका केही क्षेत्रको माग ७८ प्रतिशतसम्मले घटेको देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)ले गरेको सर्वेक्षणमा यस्तो देखिएको हो।
सीएनआईले आफ्ना सदस्यहरुमध्ये विभिन्न क्षेत्रका १ सय ८ वटा उद्योग/व्यवसायीसँग गरेको सर्वेक्षणको नतीजाअनुसार मुलुकको समग्र माग नै २८ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ । यसको सीधा प्रभाव उद्योगी व्यवसायीहरूको कारोबारमा परेको देखिन्छ। .उनीहरूको समग्र कारोबार २५ प्रतिशतले घटेको पनि सो सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी माग घट्ने क्षेत्रहरुमा अटोमोबाइल, स्टील, रियलइस्टेट, जुत्ता चप्पल, इन्जिनियरिङ तथा निर्माण कम्पनी लगायत छन् । यस अवधिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको मागमा ७८ प्रतिशतले कमी आएको छ भने स्टिलको मागमा ६१ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिएको छ । त्यसैगरी जुत्ता चप्पलको मागमा ४५ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
साथै इन्जिनियरिङ तथा निर्माण कम्पनीहरुको मागमा ४३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
साना तथा घरेलु उद्योगको माग र कारोबारमा पनि तीव्र कमी आएको छ । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने यो क्षेत्रको माग ३३ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको छ भने कारोबार रकममा ३६ दशमलव ३ प्रतिशतको कमी आएको छ ।
माग घट्दा कम्पनीको कारोबार र एलसीमा पनि तीव्र गिरावट
बजारमा माग नै घटेपछि कम्पनीको कारोबार रकममा पनि धेरै नै कमी आएको छ । जुन क्षेत्रको माग जुन अनुपातमा घटेको छ, कारोबार पनि त्यही अनुपातमा घटेको सिएनआईको अध्ययनले देखाएको हो । उदाहरणका रुपमा अटोमोबाइल क्षेत्रको माग ७८ प्रतिशतले कमी आउँदा कम्पनीहरुको कारोबार पनि ७१ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
त्यस्तै, ६१ प्रतिशत माग घटेको स्टिील उद्योगहरुको कारोबार ५३ प्रतिशतले घटेको छ । ५३ प्रतिशतले माग घटेको रियल इस्टेट क्षेत्रको कारोबारमा पनि ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।
फुटवेयर (जुत्ताचप्पल)को मागमा भएको गिरावटको तुलनामा ती कम्पनीहरुको कारोबारको अनुपात बढीले घटेको देखिएको छ । ४५ प्रतिशतले माग घटेको फुटवेयर उद्योगको कारोबार भने ५१ प्रतिशतले गिरावट आएको पनि सो सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सिएनआईले गरेको सर्वेक्षणमा मालवस्तु आयातका लागि खोलिने एलसी रकममा पनि तीव्र कमी आएको देखिएको छ । सर्वेक्षणमा समावेश क्षेत्रको औसत एलसी रकम २२ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । कृषि क्षेत्रका उद्योगले खोल्ने एलसी रकम ३१ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयात प्रतिबन्धमा परेको अटोमोबाइल क्षेत्रबाट खुल्ने एलसी रकम ८९ प्रतिशतले घटेको छ । सिमेन्टको एलसी ३९ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, स्टील कम्पनीहरुको एलसी रकम ५० दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
सूचना प्रविधि, इकमर्स तथा उपभोग्य सामग्रीको मात्रै मागमा वृद्धि
सर्वेक्षणअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रको माग तथा कारोबारमा भने वृद्धि भएको छ । यस क्षेत्रको माग १४ दशमलव ५ प्रतिशत तथा कारोबार १६ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । त्यस्तै, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको २ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ भने १२ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
इकमर्स कम्पनीको माग साढे ५ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि कारोबार १ प्रतिशतले खुम्चिएको पनि सो अध्ययनले देखाएको छ ।
सिएनआईको तथ्यांक राष्ट्रबैंकको मूल्यांकनसँग मिल्दो छ, समस्या समाधानलाई गम्भीर छौंः गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजारमा उच्च रुपमा माग घटेको विषयमा सिएनआईले गरेको सर्वेक्षणबाट जुन तथ्यांक आएको छ, त्यो नेपाल राष्ट्रबैंकले गरेको मूल्यांकनसँग धेरै हदसम्म मिल्दो रहेको बताए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले यो र अन्य आर्थिक समस्या समाधान गर्न राष्ट्रबैंक गम्भीर रहेको पनि बताए।
‘यस विषयमा राष्ट्रबैंकले सघन अध्ययन गरेर आफ्ना नीतिहरु परिमार्जन गर्दै गएको छ । भर्खरै मात्रै प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेका छौं । त्यसमा छलफल तथा बजारको प्रतिक्रियाका आधारमा कतिपय कुराहरुलाई खुला गरिएको छ । अब पनि हामी यस दिशामा सकारात्मक छौं,’ उनले भने ।
मागमा तीव्र कमी आउँदा व्यावसायिक मनोबल घटेको छ, समाधान नभए आर्थिक मन्दीको जोखिमः सिएनआई
मागमा तीव्र कमी आएका कारण व्यावसायिक मनोबल घटेको सिएनआईले बताएको छ । अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहे पनि अधिकांश व्यवसायीहरुले नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेका छन् ।
‘उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । नभए अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने देखिन्छ,’ सिएनआईले भनेको छ ।
अर्थतन्त्रको समस्याले घरेलु तथा साना उद्योगहरु सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको पनि सिएनआईले जनाएको छ ।
यस्ता उद्योग व्यउवसायले अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिन्छन् भने १७ लाख जनालाई रोजगारी दिईरहका छन् ।
‘उनीहरु कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ सिएनआईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मागको संकुचनले समग्र अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाउनसक्छ : विष्णुकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसंघ
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै मागको संकुचन हो। सरकारले संकलन गर्ने राजस्वदेखि रोजगारीसम्मका कुरा यसबाट सिधै प्रभावित हुन्छन् र अन्तत: समग्र देश प्रभावित हुन्छ। अर्को कुरा यसले वित्तीय सुशासनमा पनि प्रहार गर्छ। जति धेरै माग संकुचित हुन्छ त्यति धेरै उत्पादन घट्ने भयो। अर्कोतिर बढ्दो लागतले गर्दा पनि बैंकहरूको खराब कर्जाको मात्रा यसले बढाउँछ। खराब कर्जा बढेर खतराको बिन्दु पार गर्नेवित्तिकै वित्तीय क्षेत्र कसरि प्रभावित हुन्छ भन्ने कुराको डरलाग्दो कल्पना मात्र अहिले गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिलेको घट्दो मागलाई रोकेर बढाउनेतिर जानुपर्छ र समस्याको सम्बोधन हुन जरुरी छ। यो समस्या सम्बोधन गर्नका लागि के गर्नुपर्छ? बजारमा माग सिर्जना हुने वातावरण बनाउनका लागि त यसको सुरुवात कहाँबाट भएको हो भनेर हेरिनुपर्छ। यसको सुरुवात तरलता अभावबाट भएको हो। बजारमा पैसाको उपलब्धतता न्यून हुँदै आइरहेको छ। पछिल्लो एक वर्षदेखि लगानीयोग्य रकम न्यून हुँदा यो समस्या आयो। तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले धेरै काम गर्नसक्छ। सीडी तथा तरलता अनुपातमा चलाएर राष्ट्र बैंकले यसमा सहजीकरण गर्नसक्छ। त्यस्तै रिपोको उपकरण प्रयोग गर्नसक्छ। सरकारको पैसाजति ढुकुटीमा राखिएको छ यसलाई पनि बजारमा आउने व्यवस्था हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारको पैसा सबै निक्षेपमा गणना पनि गर्न सकिन्छ। विभिन्न स्किमबाट पैसालाई बजारमा प्रवाह गर्न सकिन्छ। तत्कालका लागि कम्तिमा यति गर्न सकिन्छ। |