काठमाडौं- पछिल्लो समय उद्योगी व्यसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध आन्दोलन नै गरेका थिए। गभर्नरविरुद्ध सडकमै उत्रिएका उनीहरूका केही असन्तुष्टि छन्।
बढ्दो ब्याजदर घटाउनुपर्ने, हालै मात्र राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी मार्गदर्शन खारेज वा स्थगति गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। गएको एक वर्षमा ऋणको ब्याज ६०/७० प्रतिशतले बढेको र यही कारणले बजारमा माग र उत्पादन धरासायी भएको उनीहरूको भनाइ छ।
उत्पादन र माग धरासायी हुँदा रोजगारीमा असर परेको र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति पनि स्खलित भएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वले यही कुरा उठाएका थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामूहिक रुपमा यही कुरा उठाएका थिए।
व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको र कार्यक्रममा पनि कुरा उठेपछि गभर्नर अधिकारीले यस विषयमा आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेका थिए। व्यवासयीहरूका दुई सवालमा उनले आफ्नो धारणा दिएका हुन्।
चालु पुँजी मार्गदर्शनका सन्दर्भमा अधिकारीले यसले अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि असर नगर्ने आफ्नो पूरानै अडान दोहोर्याए। एक वर्षको छलफल तथा परामर्श, कार्यान्वयनको एक महिनाको समीक्षाबाट पनि यस्तो असर पर्ने नदेखिएको उनको भनाइ छ।
कार्यान्वयनमा गएपछि एकैपटक कडाइ नगरिएको र संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरू लचिला भएको उनको भनाइ छ। यो मार्गदर्शनबाट जुन उद्देश्यका लागि ऋण लिएको हो सोही काममा मात्र खर्च होस भन्ने बाहेक अर्को उद्देश्य नभएको र यसले अर्थतन्त्रलाई झनै चलायमान बनाउने उनको भनाइ छ।
ब्याजदरका सन्दर्भनमा अधिकारीले निजी क्षेत्रको भूमिका प्रश्न गरेका छन्। बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन बढ्दै गएपछि तलता अभाव भएको र सोही कारणले स्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढेको उनको भनाइ छ।
अझ धेरै बढ्न नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह अत्याधिक गरेको, कतिपय नियामकीय छुट पनि दिएको स्मरण गराउँदै अझै पनि ब्याजदर घटाउनुपर्छ र त्यो काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूले बुझ्न नसकेको बताए।
'ब्याजदर घट्ने वा बढ्ने कुरामा सबै जानकार हुनुहुन्छ। यो कसरी चल्छ भन्ने कुरा उद्योगी व्यवसयीलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर उहाँहरूले त्यही कुरा उठाउनुभएको छ। यो भनेको के हो? के ब्याजदर तोक्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो? यदि यसो हो भने उदार र बजार अर्थतन्त्रको मर्म के हुन्छ?' गभर्नर अधिकारीले प्रश्न गरे।
