काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक संकट झन गहिरिँदै गएको प्रतिक्रिया दिएको छ। ओरालो लागेको अर्थतन्त्रमा समस्याहरू थपिने क्रम नरोकिएको महासंघको भनाइ छ। 

नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था महासंघले बजारमा एकातिर माग घटेको र अर्कोतिर मूल्य बढेको अवस्था कायम रहेको। बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन अझै जोखिमरहित नभएको र राजस्व घट्नेक्रम जारी रहेकाले अर्थतन्त्रमा संकट अझै गहिरिँदै गएको उल्लेख गरेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालैमात्र जारी गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाका बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नका लागि महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ। 

समग्र आर्थिक संकटको असर सबैले भोग्नुपर्ने भएकाले सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। 

'अर्थतन्त्रका हरेक सूचक खराब भइरहेका छन्। यसको असर  बहुआयामिक  छन्। राजस्व घटेको छ। मूल्यवृद्धि छ वर्षकै उच्च छ। क्रयशक्ति निकै घटेको छ' गोल्छाले भने। 

यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले नजरअन्दाज गरेको उनको आरोप छ। 

उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव जस्ता समस्यालाई उद्योगी व्यवसायीको जस्तो मात्र गरि प्रचार भएकोमा गोल्छाले दु:ख व्यक्त गरे। यी समस्याका कारणले पछिल्लो समय समग्र उद्योगधन्दामा देखिएपनि यसको प्रभाव सर्वसाधारणसम्म परेको उनको भनाइ छ। 

'उत्पादन लागत बढ्दा र बजारमा माग घट्दाको परिणाम सिधै रोजगारीमा देखिन्छ। रोजगारी घट्ने वित्तिकै क्रयशक्ति खस्किन्छ। अन्तत: सार्वजनिक जीवन र राज्यको ढुकुटीमै असर पर्छ' उनले भने,' त्यसैले यो समस्या हाम्रोमात्र होइन जसरी बाहिर प्रचार गरिएको छ। यो त देश र सरकारकै विषय हो।' 

एक वर्षदेखिको नियन्त्रित नीतिका कारणले बजारमा मन्दीको अवस्था देखिएको महासंघको ठहर छ। महासंघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार बजारमा मुख्य क्षेत्रमा माग आधाभन्दा धेरैले घटेको छ। उत्पादनसँगै सेवा क्षेत्रको पनि माग घटेको महासंघले उल्लेख गरेको छ। 

सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगको ७० प्रतिशत उत्पादन कटौती भएको महासंघको सर्वेक्षणले देखाएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुकै माग पनि १८ प्रतिशतले घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचित भएको छ भने सवारीसधानको माग ७५ प्रतिशत घटेको छ। सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बीमाको व्यापार  ३० प्रतिशतले घटेको छ। 

बजारमा यसरी माग निरन्तर घट्दै जानुको पछाडी प्रशासनिक तथा नियामकीय निर्देशन रहेको महासंघको ठहर छ। 'विगतमा देखिएको नियामकीय अदुरदर्शीताका कारणले यस्तो समस्या आयो' गोल्छाले भने। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा सरकारी निर्णयकै कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा अहिले चरम समस्या देखिएको र यो संकटोन्मुख रहेको उनको भनाइ छ। 

यसरी बजार संकुचित हुँदा चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ । संकलित राजस्व भन्दा चालु खर्च नै १७ अर्ब बढि भएको छ । बर्षको अन्त्यसम्म यसैगरि खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउने महासंघले उल्लेख गरेको छ। 

महासंघले नयाँ सरकार गठनको कसरतमा रहेका राजनीतिक दरहरूलाई वर्तमान आर्थिक समस्याप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ। निर्वाचनबाट आउने नयाँ सरकारको मुख्य तत्कालीन कार्यभर आर्थिक समस्या समाधान हुने गोल्छाको भनाइ छ। 

 'नयाँ सरकारको कसरत भइरहेको छ। यस्तोमा म राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अझै पनि नेपाली अर्थतन्त्रले कुनै पनि राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता सहन सक्दैन' उनले भने। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पँजी मार्गनिर्देशन २०७९ लाई २ वर्षका लागि स्थगित गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। निर्वाचन अघि नै देशभरका व्यवासयी यही मार्गनिर्देशनविरुद्ध आन्दोलित भएका थिए। चुनावका लागि भन्दै महासंघकै आग्रहमा आन्दोलन स्थगित भएको थियो।

अहिलेको अवस्थामा यो मार्गनिर्देशन लागू गर्न नहुने गोल्छाको भनाइ छ। बैंकिङ तथा कर्पोरेट सबैतिर उत्तिकै समस्या र बेथिति भएपनि सबै बेथितिको निरुपन संकटकै समयमा निस्तेज गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। 

निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित हुँदा राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागू भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको महासंघको धारणा छ। व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ। यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ। 

'चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने हाम्रो जोडदार माग छ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय हामीले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेका छौ । अझै अरु सुझाव भएमा राष्ट्र बैंकसंग हामी सम्पर्कमै रहनेछौ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने हाम्रो विश्वास छ' महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले भने। 

मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले बैंकको स्प्रेडदर घटाएपनि यही कारणले ब्याजदर घट्ने सम्भावना नभएको महासंघको ठहर छ। सकारात्मक प्रयास भएपनि यही कारणले तत्काल ब्याजदर नघट्ने बरु ब्याजदर घटाउनका लागि अरु बिकल्पमा जानुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ। यसका लागि गर्नुपर्ने सुधारको विवरण राष्ट्र बैंकदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म बुझाइएको गोल्छाले बताए।