काठमाडौं- उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक संकटका बला बैंक मात्रै कमाउने आरोप लागि रहँदा राष्ट्र बैंकले व्यवसायीकै मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको औसत अन्तर (स्प्रेडदर) घटाएको छ ।
बैंकहरुले कर्जामा चर्काे प्रिमियम असुलेको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलित हुँदै आएका थिए। वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर घटाउँदै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै स्प्रेड दर परिमार्जन गरेको थियो।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत कायम गरेको स्प्रेड दरका कारण वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा गम्भिर धक्का लाग्ने छ। राष्ट्र बैंकको नयाँ स्प्रेड दरसँगै बैंकहरूको ब्याज आम्दानी १२ अर्ब तथा खुद नाफा ७ अर्बले प्रभावित हुने देखिएको छ।
वित्तीय संस्थाहरुको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांकअनुसार औषत स्प्रेड दर ४.२८ प्रतिशत रहेको छ। दर घटाएर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ स्प्रेड दर सम्भवतः आगामी पुस मसान्तदेखि लागु हुने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ४७ खर्ब ५६ अर्ब रहेको छ।
अब स्प्रेड दर ४ प्रतिशत कायम गर्दा ब्याज आम्दानी करिब ९.०१ प्रतिशत वा करिब १२ अर्बले घट्ने देखिएको छ। खुद आम्दानी ७ अर्ब रुपैयाँ घट्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएर एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्मलाई स्प्रेड दर १ प्रतिशत थप गर्न पाइने सहुलियत दिएको छ। यसका कारण थप वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा जान सक्ने छन्।
मर्जरमा नगएका सानिमा, स्ट्याण्डर्ड चार्टड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सनराइज बैंक, माछापुछ्रे बैंक, एभरेष्ट बैंक लगायतले उक्त सुविधा पाउने छैनन्। वाणिज्य बैंकहरुको औषत ब्याजदर अन्तर ४.२८ प्रतिशत रहेको छ।
तर मर्जर तथा प्राप्तिमा रहेका अन्य कमर्सियल बैंकहरुलाई भने २०८० असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर ५ प्रतिशतसम्म हुन पाउने सुविधा भएकाले मर्जरको प्रक्रियामा रहेका ११ वटा बैंकको नाफा भने कम प्रभावित हुनेछ।
