काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभावको समस्या हट्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा केही सुविधा दिएको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा गर्दै क्षेत्रगत कर्जा विस्तार गरिसक्नुपर्ने समयसीमामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सहज बनाइदिएको हो।
'तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तका आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ', मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलगायतका क्षेत्रमा तोकिएको समयभित्र निश्चित प्रतिशत कर्जा विस्तार गरिसक्न भनेको छ।
त्यसरी तोकिएको क्षेत्र र समयभित्र कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाहीसमेत गर्नेछ। तरलता अभाव समस्याले कर्जा विस्तारमा समेत नकारात्मक असर देखिएपछि राष्ट्र बैंकले लचक नीति अपनाएको हो। राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले आफ्नो कूल कर्जा लगानीमा २०८० असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असारसम्म १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा गरिसक्नुपर्छ।
विसं २०७९ असोजसम्ममा वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा रु पाँच खर्ब १९ अर्ब ५७ करोड अर्थात् कूल प्रवाह भएको कर्जाको १२ दशमलव ३८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा यस्तो कर्जा कूल कर्जा रकमको १३ प्रतिशत पुगिसक्नुपर्ने र नपुगेमा हर्जना तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकले कूल कर्जा लगानीको निश्चित प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। ‘क’ वर्गका बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म सात प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म आठ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा उनीहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा दुई खर्ब ४५ अर्ब नौ करोड अर्थात् पाँच दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ।
त्यसैगरी वाणिज्य बैंकले कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम २०८० असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा गरिसक्नुपर्छ। गत असोज मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जा विस्तार तीन खर्ब ९८ अर्ब २१ करोड अर्थात् नौ दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर छ। यसमा एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जा पनि समावेश गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार विकास बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको १९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्ममा २० प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। गत असोज मसान्तमा ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थाले उक्त क्षेत्रमा औसत २६ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १३ अर्ब ८० करोड बराबर कर्जा लगानी गरेका छन्।
त्यसैगरी वित्त कम्पनीले २०८० असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको १४ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा २०७९ असोज मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा औसत २१ दशमलव २२ प्रतिशत बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ। त्यो रकममा १८ अर्ब ३७ करोड बराबर हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जा सापटको न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ। गत असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुले औसत छ दशमलब सात प्रतिशत, विकास बैंकले ११ दशमलब पाँच प्रतिशत र वित्त कम्पनीले सात दशमलव चार प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन्। रासस
