काठमाडौं- काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को छैठौँ प्याकेजको ठेक्का विवादसम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ठेक्का तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मंगलबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। 

नेपाली सेनाले सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई नियमविपरित छैठौँ प्याकेज ठेक्का दिएको र उक्त ठेक्का खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने मागसहित बिहीबार रिट परेको थियो। ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले बिहीबार रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, काठमाडौं-तराई फाष्ट्र्याक परियोजना, चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइमा मुद्दा दायर गर्ने कम्पनी तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट अधिवक्ताहरू सहभागी थिए। सर्वोच्चले दुवै पक्षको धारणा मंगलबारदेखि माग्नेछ। 

ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएपछि शुरुवाती चरणमै प्याकेज ६ को टेन्डरमा सहभागी भएको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई सेनाले अस्वीकृत गरेको थियो। उसले प्रस्तुत गरेको प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य भएको सेनाको ठहर थियो। तर, चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो। समितिको नियत सही नभएको र चिनियाँलाई पुनःमुल्यांकनमा सहभागी गराउने कार्य कानूनसम्मत नभएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा गएको हो। पहिलोपटक भारतीय कम्पनी ठेक्का प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्चमा गएको हो। 

प्याकेज ६ का लागि सेनाले जेठ १८ गते टेन्डर आह्वानमा १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्राविधिक प्रस्ताव जम्मा पाँचवटा कम्पनीको मात्रै स्वीकृत भएको थियो। जसमा चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी परेको थिएन। चाइना हाइवेसहितका कम्पनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै सेनाले छनौट भएका पाँच कम्पनीहरूको वित्तिय प्रस्ताव भदौ ३१ खोल्ने तय गरेको थियो। तर, चाइना हाइवे कम्पनीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि ३१ भदौमा वित्तिय प्रस्ताव खोलिएन। पुनरावलोकन समितिले चिनियाँ कम्पनीलाई पनि मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी हुन काठमाडौं-तराई परियोजनालाई निर्देशन दिएपछि सेनाले उसलाई सहभागी गराएको थियो। भारतीय कम्पनीले यो प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको बरु बदनियतपूर्ण रहेको रिटमा उल्लेख गरेको छ।  

सेनाले कात्तिक २० गते साँझ ५ बजे वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने चिठी पठायो। भोलिपल्ट १ बजे सेनाले बाँकी कम्पनीहरूलाई पठाएको इमेलमा चिनियाँ कम्पनी चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भएको जानकारी दिएको थियो। सुरुमै अस्वीकृत कम्पनीले ठेक्का पाउनु स्वभाविक नभएको भारतीय कम्पनीको रिटमा जिकिर छ। 

प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको कम्पनीलाई नै टेन्डर दिने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र सेनाको निर्णय कानूनविपरीत भएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्वोच्च गएको हो।