काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै स्प्रेड दर परिमार्जन गरेको हो।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेएको छ।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गइ कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुको नाफा घट्ने आँकलन गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै तत्काल ब्याज बढ्न नदिने गरि तरलता व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। कार्यान्वयनमा रहेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो।
उद्योगी तथा ब्यवसायीले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्न माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै तत्काल ब्याज बढ्न नदिने गरि तरलता व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर घटाएको छ। यसले बैंकहरुको नाफा घट्ने आँकलन गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेका व्यवस्था
१. मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गरेको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ।
२. मौद्रिक नीतिमा लिइएको लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई पनि यथावत राखिएको छ।
३. मौद्रिक नीति २०७९/८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
४. अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।
५. भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ।
६. कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
७. वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
८. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
९. तोकिएको कर्जा/निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।
१०. कार्यान्वयनमा रहेको चालु पुँजी जी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिनेछ।
११. तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
