काठमाडौं- मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका तर कर नबुझाउने (ननफाइलर) करदाताको संख्या बढ्दै गएको छ। 

भ्याटमा दर्ता भएकाले कानूनअनुसार विवरण अद्याविधिक गरेपनि कर विवरण नबुझाउने करदाताको संख्यामा वृद्धि भएको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यसरी विवरण अद्यावधिक भए पनि कर विवरण नबुझाउने प्रवृत्ति बढेको छ। 

भ्याटमा दर्ता भएका कुल करदातामध्ये ३३ प्रतिशतले आफ्नो विवरण अद्याविधिक गरेका छन्। यसरी करदाता विवरण अद्यावधिक गर्ने करदाताको संख्यामा भने वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष विवरण अपडेट नगर्ने करदाताको हिस्सा ३८.०५ प्रतिशत थियो। 

तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मूल्यअभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताको हिस्सा ह्वात्तै बढेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७८/७९ मा २१.६३ प्रतिशत करदाताले करविवरण बुझाएका छैनन्। जुन अघिल्ला दुई वर्षमा क्रमश:७.४६ र १३.८४ प्रतिशत थियो। 

तर विवरण अध्यावधिकमा भने सुधार भएको छ। स्वचालित रुपमा अद्यावधिक गर्ने सुविधा विभागले दिएपछि यसमा केही सुधार भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा  ३८.४६  प्रतिशतले विवरण अद्यावधिक गरेका थिएनन्। यसरी विवरण अद्यावधिक नगर्ने करदाताको संख्या २०७७/७८ मा ३८.०५ प्रतिशत पुगेका थिए। गएको वर्ष भने ३३ प्रतिशतमा झरेको छ। 

भ्याटमा दर्ता भएर पनि व्यवासयमै सक्रिय रहेर उपभोक्ताबाट उठाउने तर राज्यलाई विवरण र कर नबुझाइ व्यापक कर चुहावट भइरहेको हुनसक्ने भएकाले ननफाइलरलाई कर प्रशासनमा ठूलो समस्याका रुपमा लिइन्छ। 

तर ननफाइलरको हिस्सा बढ्नमा अर्को कारण दर्ता भएका तर व्यवसाय चालु नरहेका करदाताको कारण पनि हुनसक्छ। नेपालमा व्यवसाय बन्द गर्न सहज नभएका कारणले गर्दा पनि यस्तो समस्या धेरै देखिने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

विभागले भने प्रत्येक महिना ननफाइलरहरुलाई एसएमस पठाएर सचेत गराउने गरेको छ। तर पछिल्ला दुई वर्षमा ह्वात्तै बढ्नुका कारण भने कोरोना महामारी र त्यसपछिको आर्थिक सुस्तता भएको विभागले विश्लेषण दिएको छ। 

पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारले लिने भ्याट फिर्ता लिनुपर्ने 'डेविट फाइलर' को प्रतिशतमा केही सुधार भएको छ।फाइलिङ गर्ने अथाव विवरण बझाउनेमा धेरै हिस्सा भने सरकारबाट भ्याट फिर्ता लिनेहरुको अंश धेरै छन्।

यसको मतलब सरकारले लिनुपर्ने करदाताहरुको प्रतिशत खुम्चिएको छ भने सरकारबाट फिर्ता लिने(क्रेडिट फाइलर)हरुको प्रतिशत बढ्ने प्रवृत्तिका बीचमा डेविट फाइलरको संख्यामा सुधार भएको छ। 

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार  २०७२/७३ मा १३.३० , २०७३/०७४ मा १३.२५ , २०७४/७५ मा १४.०४ प्रतिशत डेभिट फाइलर थिए। सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने भ्याट विवरण बुझाउने करदाताको प्रतिशत २०७५ /०७६ मा बढेर २५.६ प्रतिशत पुगेको थियो। तर २०७६/७७ २२.१७ र  २०७७/७८ छ वर्षयताकै न्यून अर्थात् ११.०७ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। तर २०७८/७९ मा भने २२.८७ पुगेको छ। 

सरकारबाट फिर्ता लिने  क्रेडिट फाइलर २०७८/७९ मा  केही सुधार भएर ४५.७१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्ता करदाता ५५.१५ पुगेका थिए।