काठमाडौं- संसारका १३० देश कर्पोरेट ट्याक्सको न्यूनतम बिन्दुमा एकरूपता ल्याउन सहमत भएका छन्। उन्नत अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु कर्पोरेट करको दर १५ प्रतिशतभन्दा तल नझार्न सहमत भएका छन्। 

अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) को अग्रसरतामा सुरु भएको सम्झौतामा मुख्य देशहरु सहमत भएका छन्। 

संसारको अर्थतन्त्रको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने देशहरु यो सम्झौतामा सहमत भएको ओईसीडीले जानकारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कर नीतिमा सुधार गर्न भन्दै ओईसीडीले सम्झौतामा अग्रसरता लिएको थियो। 

कुनै देशले थोरै कर्पोरेट कर लगाउँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू त्यही देशमा मात्र जाने र कर छलीको सम्भावना बलियो हुँदै गएको भन्दै ओईसीडीले  करको न्यूनतम बिन्दुमा सहमत गराउने प्रयास गरेको थियो। यसमा पछिल्लो समय आयरल्यान्डले सहमति जनाएसँगै सम्झौतामा ब्रेकथ्रु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। आयरल्याण्डले १२.५ प्रतिशतमात्र कर लगाउँदै आएको थियो। यही कर नीतिका कारण अधिकांस बहुराष्ट्रिय कम्पनीको युरोप मुख्यालय आयरल्याण्डमा थिए। पछिल्लो समय कयौं कम्पनीहरु थपिँदै आएका थिए। 

आफ्नो देशको सहुलियत दरको करकै कारण कम्पनीहरुको आकर्षण रहेको भन्दै आयरल्यान्डले १५ प्रतिशतको न्यूनतम बिन्दुमा सुरुमा असहमति जनाएको थियो। अन्तत: आयरल्यान्ड कर बढाउन सहमत भएको छ। 

ओईसीडीले भने पछिल्लो समय संसारमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु बढ्दै गएको र उनीहरुले सञ्चालन र नाफा सबैतिर गर्ने तर कर एक देशमा मात्र तिर्दै आएकाले कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै आएको छ। 

'ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जहाँ सेवा दिन्छन् जहाँ कमाउँछन् त्यही कर तिर्नुपर्छ। यसरी तिर्ने व्यवस्था स्थिर हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा यही सुधारका लागि यो सम्झौता अघि बढेको हो' ओईसीडीले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

डिजिटल सेवा दिने कम्पनीहरुले पनि संसारमा जहाँबाट आम्दानी गर्छन् त्यही कर तिर्नुपर्नेमा यो सम्झौताले जोड दिएको ओईसीडीले जानकारी दिएको छ। 

यो सम्झौता लागू भएपछि वर्षमै १५० अर्ब अमेरिकी डलर अतिरिक्त कर उठ्ने र एक सय अर्ब डलर कर सबै देशमा थप वितरण हुने ओईसीडीको विश्वास छ। 

यो सम्झौतामा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, चीन र भारत लगायतका देशहरु सहत भइसकेका छन्। यो सम्झौता सन् २०२३ पछि कार्यान्वयन आउने बताइएको छ।