असारदेखि नै बजारमा निक्षेपको वृद्धिदर भन्दा ऋणको वृद्धिदर धेरै देखिएको छ। आयात पनि त्यत्तिकै बढेको छ। त्यसले गर्दा पनि बजारमा तरलतामा चाप परेको छ। बजेट पास हुनुअघिको सुरुको दिनमा सरकारको ढुकुटीमा पनि पैसा थुप्रिएको थियो। पैसा उठाएको तर खर्च नभएको पैसा नै १ खर्ब १० अर्ब पुगेको थियो। बजेट स्वीकृत भएपछि सरकारले पछिल्लो समय खर्च भने बढाएको छ। अहिले त्यस्तो रकम ४० अर्बमा छ।

त्यसले अलिकति सहज हुन्छ कि भन्ने छ। रेमिट्यान्स पनि हामीले अपेक्षा गरेअनुसार आएको छैन। दसैँमा एकदम धेरै आउनुपर्ने महिना हो। तर अपेक्षा गरेअनुसारको आइरहेको छैन। अलिकति त्यसले पनि चाप पारेको छ। दसैँको अघिल्लो महिना रेमिट्यान्स धेरै बढ्छ, सरकारी खर्च पनि धेरै नै हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। तर यो खर्च भएको छ। रेमिट्यान्स अपेक्षा गरेकाेजति  आएको छैन। अझै एक हप्ता बाँकी छ, आउँछ कि हेरौँ।

लगानी गर्नका लागि अहिले दवाव भएपनि धेरै बैंकहरुलाई खासै समस्या छैन। बैंकले अहिलेसम्म ऋण रोकेको जानकारी छैन। शुक्रबारसम्मको तथ्यांक हेर्दा पनि ९ वटा बैंकको मात्र ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ। अरु १८ बैंकको ९० भन्दा तल छ। केही एकदुईवटा बैंकहरूले ऋण रोकेको र आफूसँग भएको ऋण पनि अर्को बैंकलाई बेच्न थालेको सुनिरहेका छौँ। तर बैंकहरूले अपवादबाहेक ऋण दिन नै रोकेको अवस्था छैन। मान्छेहरू मौद्रिक नीतिका कारणले भन्छन्। खासमा त्यो भन्दा पनि हालकाे तरलतामा परेकाे दवावका कारण भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएकाे हाे।  

केही मान्छेहरूमा भ्रम के छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सीमा राख्नु सेयरसम्बन्धि कर्जाका कारणले पनि हो भन्छन्। सेयरका बारेमा मैले कमेन्ट गर्न मिल्दैन। तर सेयर बजारमा मान्छेहरू एकदमै धनी भए। सय रुपैयाँको सेयर मूल्य हुँदा १ करोडको सम्पत्ति थियो भने चार सय हुनेवित्तिकै चार करोड रुपैयाँ भयो। तीन करोड सम्पत्ति बढ्यो। त्यस्तो अवस्थामा मान्छेले महँगो गाडी चढ्न थाल्छ। अहिले कोभिड नभएको भए विदेश भ्रमण पनि जान्थे होलान्।

यसले के हुन्छ भने भुक्तानी सन्तुलनमा असर गर्छ। सेयरको मूल्य आम्दानीका आधारमा बढ्नुपर्छ। तर अप्राकृतिक रुपमा बढ्यो भने मान्छेहरू धनी भएको कागजमा देखिन्छ। धनी भएपछि खर्च गर्छ विलासीतातिर। यसले विलासी वस्तु आयात गर्ने, गाडी सानो चढेको थियो भने ठूलो चढ्ने यस्तो चिज हुन्छ। सेयरको भाउ अनरिजनेबल  हुँदा बिओपीमा असर गर्छ। सेयरको भाउ चाहिनेभन्दा बढी भयो भने त्यसले भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब पर्छ।

सीसीडी रेसियो भनेको नेपालकै उत्पत्ति हो। प्रायस संसारभर सीडी रेसियो भनिन्छ। तर हाम्रो त्यसमा भिन्न धारणा छ। यी सबभन्दा पनि बासल थ्रीले लिक्विडिटी रेसियोकाे बारेमा व्यवस्ठा गरेकाे छ। हामी क्रमस त्यसमा जानुपर्छ। त्यो भयो भने सीडी र सीसीडीको झमेलामा पर्न पर्दैन। मेरो आग्रह र बैंकर संघको आग्रह के हो भने सीडी र सीसीडी भनेको पुराना रेसियो हुन्। नियामकीय रेसियो होइनन्। त्यसकारणले तलरता सम्बन्धमा बासल थ्रीमा भएको व्यवस्थालाई विस्तारै लागू गर्दै जाने हो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय नियम पनि पालना गर्छौँ। र त्यही दिसामा जानुपर्छ।

हाम्रो देश विकासोन्मुख वा भनौ- गरिब मुलुक हो। बाटो बनाउनुपर्ने छ। पुल बनाउनुपर्ने छ। धेरै चिज छन् जहाँ राम्रोसँग गर्ने हो भने धेरै लगानी गर्नुपर्ने छ। हामीले अहिलेसम्म जे लगानी गरेका छौँ त्यसले पुग्दैन। लगानी गर्नका लागि पैसा पनि छैन। अहिलेको अवस्थामा हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति भनेकै १२ अर्ब डलर हो।

भनेपछि हामीसँग लगानीको माग कर्जाको माग पनि बढेको छ। जबसम्म हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म विदेशबाट पर्यटक ल्याएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सक्दैनौँ, निर्यात बढाउन सक्दैनौँ तबसम्म यस्तो दबाब त आइरहन्छ। कहिले प्रत्येक दिनमा आउँछ होला। कहिले प्रत्येक महिनामा आउला। पछिल्लो समय कहिलेकाहिँ बाहेक दबाब आइरहेको छ।

गत वर्ष पनि लगानी बढेको थियो। गत वर्ष त एकदमै बढेको हो। गत वर्ष व्याजदर पनि कम थियो। त्यसैको निरन्तरताका कारणले गर्दा पनि केही माग बढाएको होला।

माग र आपूर्ति नेपालभित्रै बसेको भए कम दबाब हुने थियो। भुक्तानी सन्तुलनमा जुन दबाब भयो। बिओपी पोजेटिभ हुनु भनेको हाम्रो डिपोजिट बढ्नु हो। स्रोत थपिनु हो। नेगेटिभ हुनु भनेको स्रोत पनि घट्नु हो। बिओपीको शुरुकै महिना देखिएकाे दबाब एकदमै चिन्ताको विषय हो। बिओपी पनि मसिन कच्चा पदार्थ आयात गर्न निर्यातकै लागि पनि गरिने आयात चिन्ताको विषय होइन। हाइड्रो पावर बनाउनका लागि गरिने आयात पनि चिन्ताको विषय होइन। केही समय पछि होला हामीले हाइड्रो निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन सकिन्छ। वा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।

व्याजदर बढेर १३ प्रतिशत जति पुगेको थियो। मुद्रास्फ्रिति पाँच प्रतिशत थियो। बैंकहरूको निक्षेपको ब्याज १३ प्रतिशतमा पुग्यो। भनेपछि ऋण कतिमा दिने? यस्तो अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले नै हामीलाई सम्झाएको थियो। १३ प्रतिशत गर्दा थप पैसा आउने त होइन। एउटाको अर्कोले तान्ने मात्र हो। त्यो भनेपछि हामीले एकल अंकमा बसौँ भनेर निर्णय गरेका थियौँ। अहिले त्यस्तो केही चर्चा छैन। समयको माग धेरै ब्याजदर भएपछि अर्थतन्त्रलाई हानी गर्छ भन्ने गुनासोहरू त आइरहेका छन्। हेरौँ अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन।

ब्यादरको विषयमा हामी के कुरामा क्लियर हुन जरुरी छ भने ३/३ महिनामा बेसरेटको आधारमा अटोमेट रुपमा परिवर्तन हुन्छ। अब तीन महिना नपुगि कुन बेला आउन सक्छ। जस्तो कुनैले १ वर्षका लागि वर्किङ क्यापिटल लिएको थियो अब ब्याज साउनमा कात्तिकमा माघमा र वैशाखमा बढ्छ।

मेरो म्याद चैतमा सकियो भने चैतमा रिभिजन हुने भयो। त्यस्तो केसमा तीन महिनाभन्दा अघि हुनसक्छ। अर्को कुरा सम्झौता हुनसक्छ। ठूला ग्राहकले ब्याजदर घट्न पनि सक्छ भनेर १ महिनाको पनि सम्झौता गर्छन्। एक महिनासम्म यो रेट दुई महिनासम्म गर्ने त्यसपछि यसरी जाने भनेर सम्झौता भएको हुन्छ।

(सानिमा बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर्स संघको अध्यक्ष भुवन दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)