काठमाडौं- समस्याग्रस्त एउटै सहकारीले बचतकर्ताको १० अर्ब ८३ करोड ८२ लाख ५६ हजार एक सय ७४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको तथ्य फेला परेको छ।
सरकारले २०७४ साल कात्तिक २० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडले देशभर नौ वटा शाखा खोली १० अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथि बचत संकलन गरेर भागेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ।
सहकारीका बचतकर्ताको साँवा, ब्याज, सेयर र अपार्टमेन्टको समेत गरी १० अर्बभन्दा माथि पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको समितिले जनाएको हो। २०७४ सालमा सहकारी मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि एउटा पत्रमात्र पठाएर अन्य कागजात नदिँदा बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि प्रमाण जुटाउन समस्या भएको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए।
ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सात हजार ६ सय ४६ जनाले पैसा डुबेको भन्दै माग दाबी गरेको पनि उनको भनाइ छ। ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारीलाई नै बचत फिर्ताको समस्या समाधान गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सहकारीका सञ्चालकले समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिएपछि सहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठले २०७९ साल असोज ७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।
सरकारले दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि ओरेन्टलका पूर्वअध्यक्ष सुधीर बस्नेतलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको थियो। 'छलफलमा बस्नेतले समस्याग्रस्त घोषणा भएका हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पनि हाम्रै भनेका छन्', समितिका कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने।
ओरेन्टलका नेपालगञ्ज, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, काठमाडौं, विराटनगर, इटहरी, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी नौवटा शाखा कार्यालय स्थापना गरी बचत संकलन गरेको भेटिएको समितिको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले हालसम्म १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड छन्।
यसैगरी प्यासिफक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन्।
सरकारले घोषणा गरेका समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन कार्यालयले नै गर्दै आएको जानकारी पनि समितिको सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका कार्यालय प्रमख पौडेलले दिए।
ओरेन्टलबाहेक अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका धेरैजसो बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ। बाँकीलाई पनि छिटो बचत फिर्ता गर्न कानूनबमोजिम कारबाहीको चरणमा प्रवेश गर्न बाध्य भएको उनले बताए।
समस्याग्रस्त सहकारीमा पैसा फस्नेमा धेरैजसो सेवा निवृत्त कर्मचारी रहेको समितिका शाखा अधिकृत तेजनाथ पोखरेलले बताए। सहकारीको उद्देश्य सदस्य भएर नै कारोबार गर्ने भए पनि पसलमा समेत बचत संकलन गर्ने गर्दा पनि समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ। पसलबाट बचत गर्नेले त्यो सहकारीका विषयमा थप जानकारी पनि नलिने गरेकाले फस्ने गरेका छन्।
सहकारीको सिद्धान्त सदस्य नियन्त्रित प्रणाली भए पनि केही व्यक्तिको सक्रियतामा मात्र यसका गतिविधि चल्दा पैसा फस्ने गरेको छ। एउटै पुँजीपतिले पैसा हालेर अरूको बचतमात्र संकलन गर्ने र पैसा जम्मा पारेर हिँड्ने गरेको समितिले फेला पारेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीका सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई तिर्ने बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्वको साँवाब्याज बुझाउन कात्तिक २१ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको छ।
समितिले पटकपटक सम्पर्क, पत्राचार र राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्दासमेत हालसम्म पनि संस्थालाई तिर्न बुझाउनुपर्ने ऋण र दायित्व बाँकी भएकाले १५ दिने सूचना सार्वजनिक गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले राससलाई जानकारी दिए। तिर्नुपर्ने साँवाब्याज १५ दिनभित्र नबुझाउने सहकारीका सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने कार्यालयले जनाएको छ। रासस
