काठमाडौं- नेपालका लागि विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारणको अधिकार लिएको मिडिया हबले सरकारबाट अनुमति नलिइ आफुखुसी शुल्क उठाइरहेको छ।
अदालको आदेशअनुसार भन्दै मिडिया हबले आफुखुसी प्रति ग्राहक पाँच सय रुपैयाँ उठाइरहेको छ। अदालतको आदेशको अपव्याख्या गर्दै मिडिया हबले आफुखुसी शुल्क निर्धारण गरेर उठाएको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अतिरिक्त पैसा तिर्ने वा नतिर्ने सम्बन्धमा उपभोक्ताको स्वेच्छामा भर पर्ने र मुख्य खेल नि:शुल्क देखाइने भएकाले कानूनअनुसार अनुमति लिएर शुल्क उठाउन पाउने आदेश दिएको छ।
सुरुमा दिएको अन्तरिम आदेशलाई अहिले खारेज गरेको र अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने बाटो मात्र अहिलेको आदेशले खोलिदिएको तर कति शुल्क लिने भन्ने कुरा मिडिया हबले आफुखुसी गर्न पाउँदैन।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार प्रसारणको अनुमति पाएको कुनै पनि कम्पनीले सरकारबाट अनुमति लिनुपर्छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको नियम ११ को ४ मा उपभोक्तासँग लिने शुल्क सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार मिडिया हबले अनुमति लिनुपर्छ।
तर मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म मिडिया हबले शुल्कको स्वीकृति लिएको छैन। अहिलेसम्म स्विकृति लिने मात्र होइन स्वीकृति नै मागेको छैन।
'कार्यक्रम प्रसारण गर्दा उपभोक्ताबाट उठाउने शुल्क मन्त्रालको स्वीकृति बेगर उठाउन पाइँदैन' मन्त्रालयका सहसचिव गौरब गिरीले भने।
अदालतले पाँच सय रुपैयाँ उठाउनका लागि स्वीकृति दिएको जस्तो गरि मिडिया हबले अहिले शुल्क उठाइरहेको छ। हिमालय प्रिमियम टीभीको ग्राहक हुनका लागि पाँच सय रुपैयाँ लिनुपर्ने अहिले व्यवस्था गरिएको छ।
तर अदालतले स्वीकृत शुल्क उठाउनका लागि बाटो मात्र खोलिदिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालमा टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आएको मिडिया हबले योपालिको फुटबल विश्वकपको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारणको अधिकार खरिद गरेको थियो। भारतीय कम्पनीले उसले अधिकार खरिद गरेपछि नेपाली ग्राहकबाट अतिरिक्क शुल्क उठाउँदै छ।
भारतीय कम्पनी भायाकमसँग मिडिया हबले विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणको अधिकार २० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ।
मिडिया हबले हिमालय टेलिभिजनसँगको साझेदारीमा फुटबल प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र त्यसका लागि चार खेलबाहेक अरु हेर्नका लागि अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि भारतीय च्यानलबाटै नेपालीले नियमित शुल्कबाटै विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न पाउँथे। नेपाल टेलिभिजनमार्फत पनि यसअघि विश्वकप थप शुल्कबिना हेर्ने गरेका थिए। तर यसपटक भने नेपालमै अधिकार खरिद गरेपछि मिडिया हबले ठूलो व्यापार बनाएको छ।
अदालतले पैसा उठाउन अनमुति दिएपनि उपभोक्ता अधिकारमाथिको यो गम्भीर उल्लंघन हो। सामन्यतया टेलिभिजनको प्याकेज लिँदा ग्राहकले सामान्य र प्रिमियम लिएका हुन्छन्। प्राय स्पोर्टस च्यानलसहितको प्याकेज प्रिमियममा पर्छ। यसअघि नै अतिरिक्त शुल्क लिएर खरिद गरिएको प्याकेजमा पनि थप शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि उपभोक्ता अधिकारमाथिको हनन भएको हो।
व्यवसायीहरूका अनुसार मिडिया हब एक्लैले यो गरेको होइन। यसमा ठूला कर्पोरेट तथा मिडिया जायन्टहरूको सहभागिता छ। स्रोतहरूका अनुसार हिमालय टेलिभिजन, मिडिया हब, इन्टरनेट तथा टेलिभिजन सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंक र भायानेट कम्युनिकेसनको सहभागिता छ।
टेलिभिजन र वितरकहरूको सहकार्यमा सिन्डिकेट खडा गरि त्यसमा उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क असुल गर्ने योजनामा मिडिया हब सफल भएको छ।
