गत असार मसान्तसम्मको अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा भयावह चित्र देखिन्थ्यो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्य अर्थात् असार मसान्तसम्म चालु खाता ६ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोडले घाटामा थियो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब १३ प्रतिशत हो। तथ्यांक राख्न थालेयता जीडीपीमा चालू खाता घाटाको अनुपात कहिल्यै पनि यति ठूलो भएको थिएन, यति धेरै हुनु वास्तवमै कहालीलाग्दो नै हो।
अर्कातिर, ०७७ को असारमा करिब १६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकोमा त्यसमा निरन्तर पहिरो गएर ०७८ पुसमा साढे ६ महिनाको मात्रै आयात धान्नेमा झरिसकेको थियो। ०७९ असार मसान्तमा शोधनान्तर घाटा नै २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोड पुगेको थियो। वस्तु आयात २४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ खर्ब २० अर्ब पुगेको थियो। रेमिट्यान्स ४.८ प्रतिशतले मात्रै बढेपछि निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परिरहेको थियो। गत आर्थिक वर्षको शुरुदेखि निरन्तर ओरालो लागेको अर्थतन्त्रको ग्राफमा सुधार नहोला कि भन्ने डर जनमानसमै परेको थियो।
तर, चालू आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि भने अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक बन्दै आएका छन्। पहिलो त्रैमास अर्थात् असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्र अब सम्हालिएर आगामी दिनमा आर्थिक स्थायित्वको दिशामा जाने पर्याप्त आधारहरू निर्माण भएको छ। गत आर्थिक वर्षभरि बढ्न नसकेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अनुपात यो वर्षको शुरुदेखि नै बढ्न थालेको छ। पहिलो त्रैमासमा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राले ८ दशमलव ३ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्नसक्ने देखिन्छ। राष्ट्रबैंकले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा आयात घटिरहेको तथा रेमिट्यान्स उच्च दरमा बढिरहेकाले यो क्रम निरन्तर रहेको अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निकै राम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा शोधनान्तर स्थिति रु.८७ अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको यस वर्षको सोही अवधिमा त्यसमा सुधार भई सोधनान्तर घाटा होइन, १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा रहेको छ । चालू खाता घाटा पनि गत वर्षको असोज मसान्तसम्म १ खर्ब ५० अर्ब रहेकोमा यो वर्ष ३४ अर्ब २८ करोड मात्रै छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले यो आर्थिक वर्षमा चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो ५ दशमलव ७ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण विश्वबैंकको छ। यो तथ्यांकले मुलुकले सामना गरिरहेको विदेशी मुद्राको अभावको समस्या आगामी दिनमा समाधान हुँदै जाने आधार दिएको छ।
विदेश जाने कामदारको संख्या बढ्दै गएकाले रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा बढोत्तरी हुने कारणले चालु खातामा सुधार हुने अपेक्षा विश्वबैंकको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रेमिट्यान्सको वृद्धि १६ दशमलव ८ प्रतिशत देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा विदेश नयाँ कामदारको संख्या करिब चार गुुणा र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दोब्बरले बढेको थियो। चालू आवको पहिलो तीन महिनामा पनि त्यो संख्या क्रमशः १ सय २३ प्रतिशत र ६६ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसो हुँदा आगामी दिनमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा स्वाभाविक रुपमा क्रमिक वृद्धि हुने छ। त्यसले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिसम्बन्धी समस्या समाधानमा भूमिका खेल्ने छ नै।
अर्कातिर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः सुधार भई सामान्य अवस्थामा फर्किन लागेको छ। यो असोजमा साढे ८८ हजार पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका छन्। यही क्रमले निरन्तरता पाए करिब ११ लाख र अलिकति सुधार भए १२–१३ लाख पर्यटक आउनेछन्। पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भइसकेकाले तिनले पक्कै पनि पर्यटन आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। पर्यटनबाट हुने आयसमेत बढ्दा निश्चय पनि विदेशी मुद्रा आर्जनमा प्रगति हुनेछ।
अर्को आश्चर्यजनक प्रक्षेपण विश्वबैंकले गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा एक तिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशतले घट्ने र अर्को आर्थिक वर्षमा त्यो ३० दशमलव ४ प्रतिशतले कमी हुने प्रक्षेपण विश्वबैंकको छ। खासगरी विश्व व्यापी रुपमा भएको वस्तुको मूल्यवृद्धि सामान्य अवस्थामा फर्कँदा मुलुकको आयातको बिल स्वाभाविक रुपमा कम हुनेछ। अर्कातिर, मुलुकभित्र ब्याजदर उच्च भएकाले आयातको लागत महँगो पर्न गई त्यो निरुत्साहन हुनेछ।
यही वर्षबाट नेपाल विद्युतको नेट निर्यातक बन्नेछ। नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ६ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यो लक्ष्य पूरा हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्नेछ। मुलुकमा विद्युतको उपलब्धता हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घट्न गई निर्यात बढ्ने आँकलन पनि विश्वबैंकले गरेको छ। मुलुकको उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव ९ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्षमा ९ दशमलव २ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्वबैंकको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको व्यापार घाटा कम हुने आँकलन उसको हो, जुन धेरै हदसम्म यथार्थपरक देखिन्छ।
मुलुकको ऋण यस अवधिमा बढेको छ। तर, अबका दिनमा यसमा ठूलो वृद्धि हुने देखिँदैन। चालू आर्थिक वर्षमा जीडीपीमा ऋणको अंश ४१ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने र आगामी वर्षमा त्यो घटेर ४० दशमलव ९ प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण छ। यद्यपि, अर्थतन्त्रको आगामी दिशा भने अझै पनि अनिश्चित नै छ।
तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटको विवेकपूर्ण कार्यान्वयनमार्फत मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व हासिल हुने विश्वास आइएमएफको छ। नेपाल राष्ट्रबैंकले गत वर्षदेखि नै मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाएको छ, जसलाई निरन्तरता दिँदा मुलुकको विदेशी मुद्रासम्बन्धी समस्या समाधान हुँदै जानेछ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान हुँदै जाँदा विस्तारै आयातमा लाग्दै गएको प्रतिबन्ध पनि हट्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। आइएमएफ र विश्वबैंकले पनि त्यो सिफारिस गरेका छन्।
अहिले बजारमा माग अत्यधिक घट्नु अर्को समस्या हो। सञ्चितिमा सुधार हुँदै जाँदा बजारमा विस्तारै तरलताको प्रवाह बढ्नेछ, ब्याजदर पनि सम्हालिँदै जानेछ र मागमा पनि वृद्धि हुने आँकलन गर्न सकिन्छ। लामो समयदेखिका समस्या आजको भोलि छुमन्तर भएर समाधान हुने अपेक्षा नगरौँ। तर नेपालको अर्थतन्त्र यसभन्दा पनि कमजोर हुने ठाउँ बाँकी नै छैन। र अब अर्थतन्त्रको ग्राफ माथि उठ्नुको विकल्प पनि छैन।