बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको भन्दै बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन्। ब्याजदर बढ्नेक्रम अझै जारी छ। बैंकहरूले भने मागको तुलनामा रकमको प्रवाह न्यून भएपछि स्वभाविक रुपमा ब्याजदर बढेको बताउँदै आएका छन्। तर उद्योगीहरू भने ब्याजदर अस्वभाविक रुपमा बढेको बताउँछन्। यही विषयमा रहेर हामीले पछिल्लो समयमा तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदरलाई उद्योगी तथा निजी क्षेत्रले कसरी हेरिरहेको छ भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारीणी समिति सदस्य तथा उद्योगी राजेशकुमार अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ अग्रवालसँग रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको अंश:  

पछिल्लो समय बैंकहरूले ब्याज बढाएका छन्। निक्षेपभन्दा ऋणको माग धेरै भएका कारणले हो भनिरहेका छन्। तपाईंलाई त्यस्तै लाग्छ? 

स्वभाविक रुपमा ब्याजदर  घटबढ हुनुको कारण भनेको पैसाको प्रवाह हो। ऋणको मागको तुलनामा पैसाको प्रवाह धेरै भएपछि घट्छ थोरै भएपछि बढ्छ र बढ्नुपर्छ। वित्तीय बजारमा मात्र होइन अरु वस्तु बजारमा पनि यहीअनुसार हुन्छ। डन्डी, सिमेन्टको, प्याजको भाउ पनि माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने हो। मागभन्दा आपूर्ति धेरै भए भाउ घट्छ कम भए बढ्छ। 

यही स्वभाविक प्रक्रियाअनुसार नै ब्याजदर तलमाथि भएको हो वा होइन भनेर हेर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। उसले अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ राख्नका लागि ब्याजदर सन्तुलित बनाउने काम राष्ट्र बैंकको हो। माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो। 

राष्ट्र बैंकले सन्तुलनका लागि काम गरेको जस्तो लाग्छ तपाईंलाई? 

भूमिका खेलेको त होला उसले। तर त्यसको परिणाम देखिनुपर्‍यो। अहिलेसम्म त्यस्तो त देखिएको छैन। जसरी हाम्रोमा ब्याजदर बढीरहेको छ त्यो स्वाभविक देखिँदैन। बजारले जसरी निर्धाण गर्छ के त्यो स्वभाविक छ? अस्वभाविक हुन नदिनका लागि राष्ट्र बैंकको पहलको परिणाम देखिनुपर्ने हो जुन हामीले देखेका छैनौँ। 

ब्याजदर आधा एक प्रतिशत घटबढ स्वभाविक पनि हो। विश्वभर यस्तै हुन्छ। तर हामीकहाँ के हुन्छ भने ६ प्रतिशत हुन्छ कि साढे ९ प्रतिशत हुन्छ ब्याजदर। यसको तमलब हो ६० प्रतिशत बढ्छ एकैपटक। भन्नुको मतलब ५० रुपैयाँको चिनी ८० रुपैयाँ हुनुजस्तै हो। एकैपटक ३ प्रतिशतले घटबढ हुने चलन ठीक भएन। बरु ६ पनि नहोस् ७ वा साढे सात भइराखोस् एउटा निश्चित बिन्दुमा तलमाथि हुनु त सामान्य हो तर एकैपटक ७० रुपैयाँ तिरिरहेकोलाई १२० रुपैयाँको भार पार्ने काम स्वभाविक होइन तर नेपालमा यही भइरहेको छ। 

बैंकहरूले लगानीयोग्य रकमको अभावलाई कारण बनाएर अप्राकृतिक ब्याजदर बढाए भन्न खोज्नुभएको हो? 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा नै यही हो। किन भने ऊ नियामक हो। कति पैसाको अभाव भएपछि कति ब्याजदर बढ्ने हो? कति ब्याजदर बढेपछि बजारमा निक्षेप बढी आउने हो? के एकैपटक ६० प्रतिशत ब्याजदर बढाएर अतिरिक्त पैसा प्रणालीमा आउने हो? हामीले त बाहिरबाट अनुमान मात्र गर्ने हो।  तर बैंकिङ प्रणालीको ऐतिहासिक तथ्यांकसहितको विवरणको पहुँच हुने नियामकले हेर्नुपर्ने हो। 

हामीले बाहिरबाट हेर्दा त व्यापार भनेको नाफा र घाटा दुबै हुन्छ। जुनसुकै व्यापारमा यो लागू हुन्छ। नाफा मात्र हुने त व्यापार नै हुँदैन। बैंकको ब्यालेन्ससिट घाटमा गएको हामीले सुनेका छौँ? नाफा पनि घटेको कहिलेकाहिँ बाहेक सुनिएको छैन। नाफा पनि बढेकै छ। घाटा त  हुँदै हुन्न । यस्तो कुन व्यापार हो संसारमा?

बैंकले सर्वसाधारणको पैसा चलाउने हो त्यो कुरा मैले मानेँ, तर एउटा सेवामुलक संस्था पनि हो बैंक। नाफा कमाउने उद्देश्य मात्र हुन सक्दैन। सेवा गर्ने हो पहिला, त्यसबाट भएपछि नाफा हुने हो। उचित मूल्यमा सेवा दिने हो। घाटामा मात्र कुनै पनि व्यापार चल्दैन यो कुरा पनि हामी मान्छौँ। नाफा मात्र हुने र नाफा पनि बढिरहने भन्ने कुरा मेरो समझभन्दा बाहिरको कुरा हो। 

एकैपटक ३ प्रतिशत ब्याज बढाइएको कारण कृत्रिम हो भने त राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने कुरा हो। त्यो प्राकृतिक हो भने नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्‍यो। पैसाको प्रवाह बढाएर हुन्छ कि बैंकहरूलाई पैसा थपेर हुन्छ। आखिर ब्याजदरलाई सन्तुलित बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी त राष्ट्र बैंककै हो। यो काम बजारलाई हस्तक्षेप गरेर होइन प्लेइङ फिल्डलाई तन्दुरुस्त राखेर हो। 

बैंक सञ्चालक पनि  उद्योगीहरू नै हुन्छन्। उहाँहरूको ध्यान यस्तो कुरामा किन जाँदैन होला? 

यो कुरामा कुनै एक बैंकलाई दोष दिने भन्दा पनि प्रणालीको दोष हो। त्यो प्रणाली भनेको के हो भने कुनै पनि चिजको मूल्य माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ र गर्नुपर्छ। आज बजारमा पैसाको कमी छ। माग बढी छ। बैंकहरूलाई पैसाको चाप परेको छ भने कि राष्ट्रबैंकले बैंकहरूलाई पैसा थपिदिनुपर्‍यो कि उनीहरूको विभिन्न रेसियोहरू हुन्छ त्यसलाई सहज बनाइदिनुपर्‍यो। खुकुलो पारेर लगानीयोग्य पैसा थपिने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो। जुनसुकै तरीका हुन्छ। यसको मुख्य जिम्मेवारी भने राष्ट्र बैंकको हो। आज भारतमा साढे पाँच प्रतिशतमा त होम लोन पाइन्छ। हाम्रोमा एफडी नै साढे नौ प्रतिशतमा जान्छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको तुलनामा डेढी बढी छ। हाम्रो लागत नै त्यतिले बढेको हो। अनि कसरी हामीले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छौँ। 

हजार करोडमा ७० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउँदा भारतमा ६ प्रतिशतको दरमा ६० करोड ब्याज तिर्नुपर्छ। नेपालमा भने ९० करोड तिर्नुपर्छ। १० प्रतिशत भए १ सय करोड नै तिर्नुपर्ने भयो। भारतको भन्दा चालिस करोड धेरै हुने भयो। हरेक उद्योगमा त्यस्तै हुन्छ। होटल बनाउँदा पनि त्यस्तै लागत धेरै हुने भयो। यस्तोमा हाम्रो देशका उद्योगीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छन् मूल्यमा? 

ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव कस्तो समस्याहरू देखिन्छन्? 

सबैभन्दा पहिलो कुरा त कुनै पनि व्यापारको लागत बढ्छ। ऋण नलिइ कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सुरु हुँदैन। ऋण लिएर गरिएको उद्योग व्यवसायमा ब्याजदर बढ्नेवित्तिकै लागत बढ्ने भयो। हिजोसम्म सिमेन्टले १० अर्ब रुपैयाँको ऋण लिएको छ, सात प्रतिशत व्याज दिनुपर्छ भन्ने सम्झिएर उसले त्यो ऋण लिएको हुन्छ। १२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्दा त उसलाई धेरै भार थपिने भयो। ७० करोड ब्याजको अनुमानमा ऋण लिएको मान्छे एकैपटक १ अर्ब २० करोड ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ। यसरी बढेको ब्याज अन्तत: उत्पादनमा बढ्छ। प्रति युनिट उत्पादनकै लागत बढ्छ। 

प्रतियुनिट उत्पादन लागत बढेपछि त्यसको प्रभाव उपभोक्ताको भान्सा, गोजीमा पर्छ। किनभने वस्तुको मूल्य बढ्छ। मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको खर्च पनि बढ्ने भयो। केही उपभोक्ताले निक्षेपमा थोरै बढी ब्याज पाए पनि अधिकांश उपभोक्ताको खर्च बढ्छ। महँगीको मारमा उपभोक्ता पर्छन्। 

वृहत रुपमा देशको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ। हाम्रो ब्याजदर बढ्दै जाँदा हाम्रो लागत बढ्छ। हामी छिमेकी मुलुकको तुलनामा न्यून प्रतिस्पर्धी हुँदै जान्छौँ। जसको परिणामस्वरुप हाम्रो अर्थतन्त्र नै न्यून प्रतिस्पर्धी हुँदै जान्छ। विदेशी वस्तुसँग हाम्रो उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। उद्योग धन्दाको रफ्तार सुस्त हुन्छ। यसको अन्तिम मूल्य त राज्यले तिर्नुपर्छ।

भारतको तुलनामा नेपालको ब्याजदर कति धेरै छ? 

अहिले भारतको तुलनामा नेपालमा ४० प्रतिशतले बढी छ। पहिले २० थियो। तर २० प्रतिशतले हाम्रोमा ब्याजदर सँधैजसो  धेरै हुन्छ। वित्तीय सेवा पहिले हाम्रो सस्तो थियो। तर अहिले हाम्रो महँगो भयो।  माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्नुपर्ने ब्याजदरमा नियमन घुसाइदिएपछि हाम्रो महँगो हुँदै गएको हो। 

स्प्रेडदर राख्नु पहिले हाम्रो भारतको भन्दा सस्तो थियो। सरकारले मलाई डन्डी बनाउँदा सरकारले ४ रुपैयाँ नाफा खाएर बेच भन्यो भने त प्रतिस्पर्धा सकियो नि। मेरो लागतसँग के मतलब भयो र? स्प्रेडदर पनि त्यही हो। पहिला स्प्रेडदर नहुँदा ब्याज सस्तो थियो। यही आएपछि ब्याज महँगो भएको। सरकारले क्याप तोक्ने, नाफा तोक्ने काम गर्दा यस्तो समस्या आएको हो। हरेक कुराको निर्णय बजारले गर्नुपर्छ। सबै कुरामा क्याप लगाउनु हुँदैन, अनि मात्र यस्ता समस्याबाट मुक्ती पाइन्छ।