काठमाडौं- गैरआवासीय नेपालीहरू (एनआरएन) को मागअनुसार सरकारले विदेशी लगानीको सीमासम्बन्धि व्यवस्था हेरफेर गरेको छ। 

नेपाल सरकारले एनआरएनहरूको मागअनुसार विदेशी लगानीको सीमा गैरआवासीय नेपालीलाई लागु नहुने निर्णय गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। 

सरकारो निर्णयअनुसार कुनै पनि गैरआवासीय नेपालीले लगानी कम्पनी मार्फत् जति पनि लगानी गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि गैरआवासीय नेपालीका लागि पनि विदेशी लगानीको सीमा लागु हुने व्यवस्था थियो। सरकारले यसअघि नेपालमा न्यूनतम ५ करोड हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
 
सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै नेपाली कानूनअनुसार दर्ता भएको कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरूले लगानी गर्नसक्ने छन्। 

सरकारले अन्य विदेशी लगानीको सीमा पनि घटाएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ३ को उपदफा तीनमा विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गरिने र त्यस्तो सीमाभन्दा न्यून लगानी स्वीकृत नगरिने उल्लेख गरिएको छ। ऐनअनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सीमा निर्धारण गर्छ। यो ऐनअनुसार सरकारले २ करोडको सीमा निर्धारण गरेको छ। चालु वर्षको बजेटबाट यस्तो सीमा २ करोडमा झार्ने घोषणा गरिएको थियो। 

एनआरएनहरूका लागि नेपालको धितोपत्रदेखि अन्य लगानीका माध्यम खुला गरिने घोषणा भएपनि लगानीको न्यूनतम सीमाका कारणले सफल नभएको गैरआवासीय नेपाली संघले बताउँदै आएको छ। 

संघले विदेशी लगानीको सीमा आफूहरूलाई नलगाउन माग गर्दै आएको थियो। एनआरएनका लागि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुँदा नेपालमा लगानी अझै आकर्षित हुने एनआरएनएहरूले बताउँदै आएका थिए। 

अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरू यहाँको लगानीबाट लाभांश लिने प्रायोजनका लागि मात्र आउँछन्। तर एनआरएनहरू भने यहाँ कमाएको पैसा यही लगानी गर्छन्। नेपालमै हुने संस्थापनबाट उनीहरूले यहाँ अन्य खर्च पनि गर्छन्। विभिन्न कारणले गर्दा सीमा लगाउन नुहने उनीहरूको तर्क छ। 

संविधानले एनआरएनएहरूलाई राजनीतिक बाहेकका अरु सबै नेपाली नागरिक सरहको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ भने गैरआवासीय ऐनमा नेपाली नागरिक सरह लगानीको अधिकार दिइएको छ। तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानी सरहको व्यवस्था गरिएको छ। 

यो सबै हुँदा पनि विदेशी लगानीका लागि गाह्रो होइन तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा रहेको लगानी सीमाले गर्दा कठिन भइरहेको एनआरएनहरुले बताउँदै आएका थिए। सीमा नहटाउँदा नेपाल सरकारको साझेदारीमा गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा खुलेको लगानी कम्पनीमा लगानी जुटाउन कठिन भइरहेको संघले बताउँदै आएको थियो। 

गएको २०७८ बैशाखमा स्थापना भएको 'एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड (एनडीएफ)'  १० अर्ब पुँजीको यो कोषमा ५ प्रतिशत सरकारको सेयर छ। गैरआवासीय नेपालीले दश प्रतिशत लगानी गर्ने र बाँकी ८५ प्रतिशत लगानी साधारण सेयर निष्काशन (आईपीओ) जारी गरिने यसको उद्देश्य छ। 

प्रबर्द्धककै विदेशी लगानी स्वीकृति लिन ११ महिनाको समय लागेको यो कोषमा अरु एनआरएनए सदस्यहरूको लगानी ल्याउनका लागि सीमा नै बाधक भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

सरकारले दुई कानूनको व्यवस्थामा तादम्यता नमिलेसम्म स्वकृति सहज नुहने भन्दै कम्पनीले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। यो सुझाव अनुसार आदेश वा कुनै माध्यमबाट कानूनी व्यवस्था गरिदिएपछि बाँकी लगानी आउने कम्पनीका सञ्चालकहरूले बताउँदै आएका छन्।