मकवानपुर- बागमती प्रदेशकी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रचना खड्काले केन्द्र मात्रै होइन, प्रदेश सरकारहरुले पनि अपेक्षा अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरेकी छिन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवलायसँगको सहकार्यमा बागमती प्रदेशका आर्थिक पत्रकारहरुलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थासम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले यस्तो बताएकी हुन्।
मन्त्री खड्काले कर्मचारीको क्षमता, राजनीतिज्ञको अक्षमता वा नीतिगत अभाव कै कारण खर्च हुन नसकेको बताइन्। त्यसमा ध्यान दिन उनले सरोकारवालालाई आग्रह गरिन्। वित्तीय संघीयता सफल बनाउन सबै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
‘अहिले ३५ प्रतिशतभन्दा बढी सडक, खानेपानी जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरेको छ,’ मन्त्री खडकाले भनिन्, ‘भवन बनाउनु मात्रै गणतन्त्र नभएको र त्यहाँ हिड्ने मानिसले त्यसको प्रयोग गर्न सके कि सकेनन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।’ त्यसको लागि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री खड्काले अबको दिनमा पुँजीगत खर्च र वित्तीय अनुशासनमा काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव धनिराम शर्माले बजेट खर्चसँगै राज्यको आम्दानी पनि हेर्न आवश्यक रहेको बताए। राज्यको जसरी आम्दानी गर्छ सोही अनुसार नै खर्च गर्ने जानकारी गराए।
यो विषयमा वास्तविक सूचना सम्प्रेषण नहुने, नागरिकमा जानु पर्ने सूचना गलत जाँदा कतिपय समयमा भ्रम सिर्जना हुने गरेको उनको भनाइ छ।
‘विनियोजित बजेट, निर्धारित कर र निधारण गरेअनुसार कर उठ्यो वा उठेन, खर्च आवश्यकताअनुसार तथा नियम अनुसार भयो कि भएन भनेर हेर्न अवाश्यक छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘सरकारले खर्च गर्दा स्रोत साधन समान रुपमा भए वा नभएको पनि हेर्नुपर्छ। सरकारले खर्च गर्दा रणनीतिक ठाँउमा भएको छ वा छैन, भएको खर्चमा पनि त्यो भन्दा कममा नै त्यती काम गर्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने हेर्न आवश्यक छ।’
सचिव शर्माले अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन गरेको वा नगरेको, त्यसको विश्वसनियताको विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। आगामी दिनमा पारदर्शिताको विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
राजस्व उठाउने, बजेट खर्च गर्ने सबै कुरा जनताले थाहा पाउने गरी पारदर्शी हुनुपर्ने, जनताको सहभागितामा कति बजेट खर्च भएको छ भनेर हेर्न आवश्यक रहेको बताए। साथै संसदीय अनुगमनको विषयमा चासो दिन आवश्यक रहेको शर्माको भनाइ छ।
हेटौडा उपमहानगरपालिका प्रमुख हरिबहादुर महतले आर्थिक अनियमिततालाई उजागर गर्न सबैलाई आग्रह गरे। ‘२०२६ सालदेखिको बेजुरु फर्छयौट हुन बाँकी रहेको कतिपय मानिस मरेको, कतिपयको कागजात नभएको हुँदा त्यसलाई भ्रष्टाचार मान्न हुँदैन,’ उनले भने।
कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) का सदस्य सचिव गोरखबहादुर शाहीले सार्वजनिक खर्चको विषय सबैले जानकारीमा राख्न आवश्यक रहेको बताए। नेपालमा सामाजिक दायित्व, पेन्सनको दायित्व निकै बढेको, विकास निर्माण प्रभावकारी नभएको र त्यसको लाभग्राहीले समयमा नै लाभ लिन नसकेको विषयमा सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
बागमती प्रदेशका लेखा नियन्त्रक हरीप्रसाद उपाध्यायले प्रदेशको बजेट खर्च प्रणाली तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने कामहरुको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुती दिएका छन् भने पूर्वसहसचिव सुशील पाण्डेले केन्द्रीय तथा प्रदेशको बजेट अनुदान प्रणाली, पुँजीगत खर्च, संचित कोष, बजेट घाटा यसका समस्या र अध्यासको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
सेजनका निवर्तमान अध्यक्ष भिमप्रसाद गौतमले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धि हाल भइरहेको रिपोर्टिङ तथा पत्रकारहरुले खोज्नुपर्ने विषयहरुको सवालमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
