काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान दिएको समयसीमा पुस मसान्तमा सकिँदैछ। अधिकांशले मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गरेपनि एकीकृत कारोबारमा अझै समस्या हुने देखिएपछि राष्ट्र बैंक कठोर हुने संकेत गरेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूलाई विभिन्न चेतावनी दिएर मर्जरका लागि थप जिम्मेवार बनाउने गरी १० वटा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले खासगरी अन्तिम समयमा आएर मर्जर भाँडिएको हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्रवृति नदोहोरियोस् भनेर ताकेता गरेको बुझिएको छ। सम्झौता गरेपनि कुनै पनि बैंकको मर्जरको अन्तिम सम्झौता भने गरेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) को विनियम १५ (४) मा रहेर विभिन्न निर्देशन तथा चेतावनी बैंकहरूलाई दिएको हो। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट-मेगा, हिमालयन-सिभिल, ग्लोबल आइएमई-बैंक अफ काठमाण्डू, प्रभु-सेञ्चुरी र कुमारी-एनसीसी बैंकले मर्जर सम्झौता गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले मर्जरको प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्न परिपत्र गरेको हो। राष्ट्र बैंकले मर्जर सम्झौता सम्झौता गरेका १० वटै वाणिज्य बैंकलाई पत्र पठाउँदै ‘सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेपछि मनासिव माफिकको कारण सहित यस बैंकबाट स्वीकृति नलिई आफू खुसी प्राप्ति प्रक्रिया भंग गर्न पाइने छैन, समेत भनेको छ।
आफू खुसी गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया भंग गरेमा विद्यमान ऐन नियम र बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) को विनियम १५(४) बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असार मसान्त भित्रै मर्जर नगए सुविधा कटौती गर्ने जनाएका थिए। तर मौद्रिक नीति मार्फत पुस मसान्तको समय तोकिएको थियो। राष्ट्र बैंकको इकोनोमिक रिसर्च डिपार्टमेन्टले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा वाणिज्य बैंकहरू धेरै भएकाले मर्जरको नीतिमार्फत घटाउने र बलिया बैंक बनानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी राष्ट्र बैंक नेतृत्व अगाडि बढेको थियो। अध्ययनअनुसार नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। हाल नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरू छन्। तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले चुक्तापुँजी ८ अर्ब पुर्याएसँगै वणिज्य बैंकहरू मर्जरमा गएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले १५ वटाभन्दा बढी बैंक नचाहिने निष्कर्ष निकालेको थियो। सरकारले एक दशक देखि मर्जरको लागि सहुलियतको नीतिले ३२ बाट वाणिज्य बैंकको संख्या २७ मा झरेको थियो।
पुसपछि मर्जरमा नजाने संस्थालाई छुट र सुविधा दिनबाट राष्ट्र बैंक पछि हट्ने संकेत गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि २४१ वटा वित्तीय संस्था मर्जरमा गइसकेका छन्। २४१ वटा संस्था मर्जर तथा एक्विजेशनबाट ६४ वटा झरेको छ। राष्ट्र बैंकले १७७ वटा संस्थाको इजाजत मर्जर तथा एक्विजेशनले खारेज गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले १० बैंकलाई दिएको चेतावनि
(क) अन्य कनै संस्थासँग गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिमा नगएसम्मका लागि आधारभुत शेयरधनीहरूलाई सेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाउने।
(ख) दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिलाई सचेत गराउने।
(ग) दुवै संस्थालाई अन्य कुनै संस्थासंग गाभ्ने गाभिने वा प्राप्तिमा नगएसम्मका लागि आधारभूत सेयरधनीहरूलाई दिने लाभांश वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने।
(घ) दुवै संस्थालाई अन्य कुनै संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा नगएसम्म तीन वर्षको लागि थप शाखा कार्यालय खोल्न रोक लगाउने।
(ङ) दुवै संस्थालाई यस बैंकले प्रदान गर्ने सुविधाहरू प्राप्त गर्न रोक लगाउने।
