नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल अहिले अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनमा संलग्न छन्। मुलुकको अर्थराजनीतिक विषयवस्तुमा विशेष चासो र दख्खल राख्ने खनालसँग चुनाव र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध, निर्वाचन फाइनान्सिङ, दलका घोषणापत्रलगायत विषयमा बिजनेस न्युजका जनार्दन बराल र रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सार :

• व्यवसायी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न संसदमा जानेभन्दा पनि अदृश्य विदेशी शक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि अदृश्य पैसा प्रयोग गरेर निर्वाचनमा होमिनेहरू घातक हुन्।
• विदेशबाट चन्दा लिन पाइँदैन भन्ने कुरा त धेरै देशको निर्वाचन कानूनमै व्यवस्था गरिएको छ।
• निजी  क्षेत्रले माग गरेबमोजिम कर प्रयोजन खर्च देखाउन पाउने मात्र होइन कि त्यसमा केही सीमा पनि राख्नुपर्छ। चन्दा दिँदा कूल आयको यति प्रतिशत वा यति रकमभन्दा बढी नहुने गरी दिन पाउने राख्न सकिन्छ। जसरी विज्ञापनका लागि सीमा तोकिएको छ।
• प्रभावशाली नेतालाई कुनै व्यक्तिले चन्दा दिएको छ भने त्यो प्रभावशाली नेताले सत्तामा भए पनि नभए पनि चन्दादाताको पक्षमा निर्णय गराउन भूमिका खेल्छन्। सत्तामा नहुँदा पनि  संवैधानिक परिषद्, संसदीय समितिलगायतका विभिन्न ठाउँबाट दबाब दिएर चन्दादाताको पक्षमा निर्णय गराउन सफल हुन्छन्।
• घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिने गरेको कुरा सत्य हो। घोषणापत्र कर्मकाण्डी भए, न नेताले पढ्छन्, न त मतदाताले त्यो हेरेर मत हाल्छन् भन्ने कुरा पनि साँचो हो।
• राजनीति ठीक भयो भने कर्मचारीतन्त्र ठीक हुन्छ। राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्ने हो।
• प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर होस्, समानुपातिकमा होस् वा सिट किनेर होस्, संसद्‍मा गएर आफ्नै व्यवसायिक स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्नु अनैतिक काम हो।

चुनाव लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने माध्यम हो। कुनै सरकार विकृत भयो भने त्यसलाई फेर्ने माध्यम नै चुनाव हो। तर नेपालमा चुनावहरू आफैँ विकृत भइरहेका देखिन्छन्। सुशासन र लोकतन्त्रको राजमार्ग चुनावबाट भत्किन सुरु हुन्छ भनिन्छ नि किन होला?

निश्चित रूपमा आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ। सरकार मात्र होइन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा पुग्ने प्रत्येक व्यक्तिको क्षमता र आचरण कमजोर भयो भने नागरिकले आफ्नो मतबाट अस्वीकार गर्छन्। हाम्रो लोकतन्त्रको छोटो इतिहासमा सत्ताधारी दल निर्वाचनमा पराजित भएको छ, मतदाताले विकल्प खोजेको कारणले त्यस्तो भएको हो।

आम रूपमा खराब भनिएका वा भ्रष्टाचार वा दुराचारको आरोप लागेकाहरू पराजित भएका छन्। धन र बलको आधारमा चुनाव जित्न खोज्नेहरू परास्त भएका छन्। चुनावमा ज्यादै कम खर्च गरेका स्वतन्त्र उम्मेद्‍वारहरू विजयी भएका पनि छन्। त्यस कारण चुनावहरू विकृत हुँदै गैरहेको छ भन्ने निष्कर्ष सही होइन जस्तो लाग्छ। हो, मुलुकका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सुधार पक्कै भएको छैन। तर नागरिकहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्, गलत काम र प्रवृतिविरुद्ध जनआवाज सशक्त भन्दै गइरहेको छ यो सकारात्मक पक्ष हो।

नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत नै निर्वाचनका बेला हुने गरेको छ नि। चुनावमा पार्टी तथा नेतालाई जसले बढी चन्दा दियो उसैका लागि निर्वाचित सरकार तथा संसदले काम गरिदिने परीपाटी बसेको छ। यसमा कसरी परिवर्तन गर्ने होला?

निर्वाचनको बेला पार्टीले आम रूपमा उठाउने चन्दा, अर्थात् क्राउड-फण्डिङले भ्रष्टाचार बढाउँछ जस्तो लाग्दैन। एक हदसम्म पार्टीले उठाउने संस्थागत चन्दाले पनि भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन।

हो, यस्तो चन्दाको स्रोतको सीमा तोक्ने र पारदर्शी गराउने हो भने राम्रो हुन्थ्यो। प्रभुत्वशाली उम्मेद्‍वार स्वयंले कुनै व्यावसायिक घरानाबाट उठाउने ठूलो रकमको चन्दाले भ्रष्टाचारमा बढावा दिएको कुरा एक हदसम्म सही हो। त्यस्ता नेताले चन्दा दिने व्यावसायिक घरानाको पक्षमा काम गरिदिने देखिएको पनि छ‍। यसमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।

लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेका मुलुकहरूले निर्वाचन वित्तको सम्बन्धमा गरेको सुधार हाम्रो लागि मार्गदर्शक हुन सक्छ। असल लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकमा निर्वाचनमा पार्टी वा उम्मेद्‍वारलाई निर्वाचन खर्चका निमित्त सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन्छ। कतिपय युरोपेली मुलुकहरू, न्युजिल्यान्डमा यस्तो प्रबन्ध देखिन्छ। अमेरिकामा राजनीतिक दलबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेद्‍वारले निश्चित सर्तको अधिनमा म्याचिंग फण्ड पाउँछन्। विगतमा हामीले पनि यसबारे चर्चा नगरेको होइन, तर ठोस अवधारणा बनाउन र लागू गर्न सकेनौँ।

चुनावमा हुने राजनीतिक खर्चको स्रोत व्यवस्थापनमा संसारका भिन्न भिन्न असल अभ्यास होलान्। नेपालमै भएको अभ्यास कतैको असल अभ्यास नै होला। तर यहाँ त काम गरेन। चुनावमा खर्च हुन्छ। नेताले खर्च गर्छन् भन्ने त सत्य हो र आवश्यकता नै भयो। त्यस्तो खर्चको स्रोत व्यवस्थापनका उपयुक्त वैकल्पिक मोडल कुनै त्यस्तो हुनसक्छ?

मैले अघि नै भनेँ, वैकल्पिक मोडेलको रूपमा पार्टीलाई वार्षिक रूपमा सरकारी अनुदान दिने र निर्वाचनको बेला पार्टीबाट उम्मेद्‍वार बनेकालाई निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्चका लागि सरकारी अनुदान दिन सकिन्छ। यसको लागि अनुदानको सुत्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारी अनुदान दिने मुलुकहरूले आफ्नो मुलुकको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा अनुदानको सुत्र बनाएका छन्। नर्वेमा राजनीतिक दलहरूको नियमित खर्च र चुनाव प्रचार प्रसारको खर्चको ८० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदानबाट जान्छ भनिन्छ।

दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलको आफ्नो नियमित खर्चको लागि र चुनाव प्रचार प्रसारका लागि व्यक्ति वा संस्थाहरूबाट उठाउन पाउने चन्दाको अधिकतम् सीमा तोक्ने र चन्दालाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ। जस्तै, नर्वेमा चुनावका बेला १०,००० क्रोनरभन्दा बढी एउटा दाताबाट चन्दा प्राप्त गर्‍यो भने घोषणा गर्नु पर्छ। सार्वजनिक संस्थान र विदेशी दाताबाट सहयोग लिन पाइँदैन।

अमेरिकामा राष्ट्रपति वा सिनेट वा कांग्रेसको उम्मेद्‍वारले एउटा व्यक्तिबाट २,९०० डलरभन्दा बढी चन्दा लिन पाउँदैन। त्यसैगरी राष्ट्रिय पार्टी कमिटीले ३६,५०० डलरभन्दा बढी चन्दा लिन पाउँदैन। प्रत्येक चुनावमा मुल्यवृद्धिको आधारमा यो रकम बढ्न सक्छ। खासगरी कुनै पनि प्रकृतिको विदेशी दाताबाट चन्दा वा सहयोग लिन पूरै वर्जित हुनुपर्छ।

चुनावमा व्यवसायीले नेता तथा दललाई दिने चन्दाको वितरणको असर समग्र अर्थतन्त्र, नीति निर्माणदेखि उपभोक्तासम्म कसरी हुन्छ?

२०४८ को निर्वाचनमा राजनीतिक अवस्था, दलको उपस्थिति तथा दल, नेता र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध पनि बाक्लो नभइसकेका कारणले गर्दा त्यतिबेला चन्दाको प्रचलन बाक्लो भएको थिएन। २०५१ को निर्वाचनदेखि भने व्यवसायीले चुनावमा चन्दाको माध्यमबाट नेता र दललाई लगानी गर्न थाले।

व्यवसायीले नेता तथा दललाई दिने चन्दाको असर मुख्यतया तीनवटा देखिन्छन्। यस्तो असर २०५१ देखि नै देखिन थालेको थियो।

पहिलो भनेको निर्वाचनको समयमै हुने मूल्यवृद्धि हो। व्यवसायीले जब पैसा दिन्छन् तब मूल्यवृद्धि हुन्छ। विशेषगरी तेल र साबुनमा देखिने गरी मूल्यवृद्धि हुन्थ्यो। अहिले पनि हेर्दा त्यो देखिन्छ। निर्वाचन सकिएको केही महिनापछि मूल्यवृद्धिको श्रृङ्खला उकालो लाग्छ।

दोस्रो प्रभाव नीतिगत हुन्छ।  जुन व्यवसायीले जुन दललाई चन्दा दिन्छन्, उनीहरूमार्फत आफूले चाहेको नीतिगत निर्णय गराउँछन्। व्यवसायीले सत्ताधारी र विपक्षी दुवै दल र नेतालाई चन्दा दिन्छन्। यसो हुँदा उनीहरूले सत्तामा भएकाबाट नभए विपक्षीबाट दबाब दिएर पनि निश्चित व्यवसायीलाई मागेभन्दा धेरै र चाहेभन्दा छिटो निर्णय गराउन एक प्रकारको दलीय सहमतिको अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ।

कुनै व्यवसायको लाइसेन्स लिने, करमा सहुलियत लिनेजस्ता निर्णय उनीहरू गराउँछन्। कुनै समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्समा त्यस्तो हुन्थ्यो। अहिले बीमामा देखिँदैछ। जलविद्युत् तथा खानीको अनुमतिपत्रमा पनि हुन्छ। सार्वजनिक स्रोत कुनै निश्चित व्यक्ति तथा समूहको हातमा दिने कुरामा त्यसरी चन्दा दिनेले स्वभाविक प्राथमिकता पाइहाल्छ। शासकीय पद्धतिलाई कमजोर गराएर त्यस्ता व्यवसायीले सुविधा लिन्छन्।

तेस्रो प्रभाव भनेको वित्तीय प्रणालीमाथिको प्रहार हो। यो विषयमा खासै चर्चा पनि हुँदैन। केही व्यक्ति, जसले बढी चन्दा दिन्छन् उनीहरूले बढी ऋण पनि लिएका हुन्छन्। ऋणको ब्याज मिनाहा गराउन सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई चर्को दबाब दिन्छन्। राजनीतिक दबाबमा ब्याज मिनाह मात्र होइन कतिपय अवस्थामा सावाँकै रकम पनि कम गरिदिने, पुनर्संरचना गरेर दायित्व कम गरिदिने, सावाँ भुक्तानी गर्ने सर्त सजिलो गराइदिने, लामो समय म्याद थपिदिने, एउटा सावाँ नतिरी अर्को ऋण दिने जस्ता काम हुन्छन्। वित्तीय प्रणालीलाई असर गर्ने गरी ऋणमा अनुशासनहीनता बढाउने काम यसबाट हुन्छ।

यी प्रभाव विगतमा पनि थिए र अहिले पनि देखिएला।

व्यावसायिक लबिङ समूहले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने कुरा नेपालमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि छ। अमेरिकामा नेशनल राइफल एशोसिएसन अत्यन्तै बलियो छ। सबैभन्दा बढी चन्दा त्यहीँबाट आउँछ र नीतिमा त्यसैले प्रभाव पार्छ भनिन्छ। अमेरिकामा रेल यातायातको विकास भएको छैन। न्यूयोर्क बाहेकका अरु सहरमा मेट्रोरेल प्रणालीको विकास र विस्तार भएको छैन। किनभने त्यहाँ अटोमोबाइल्स एसोसिएन शक्तिशाली छ। त्यसकै लबिङमा त्यस्तो भएको भनिन्छ। यस्तो खालको प्रभाव हाम्रोमा कत्तिको देखिन्छ?

युरोपेली मुलुकहरूमा व्यावसायिक चन्दाको कारणले नीतिमै दबाब दिने वा नीतिगत परिवर्तन हुने खासै देखिँदैन। जुन अमेरिकामा देखिन्छ।  अटोमोबाइल्स एशोसिएसनले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर रेल्वेको विकास हुन दिएन। लामो दुरीमा रेल्वेको विकास करिब नभएकै मान्नुपर्छ। चीन र जापानले जसरी प्रगति गरे त्यत्तिकै गर्ने हैसियत त अमेरिकाको पनि थियो। किनभने अटोमोबाइल्स निर्माताहरूले जहिले पनि व्यक्तिगत सवारीलाई प्राथमिकता दिए र जसको नीतिगत प्रभाव देखियो। सिलिकन भ्यालीको लबिङ पनि छन्। प्राइभेसीको सवालमा आफ्नो अनुकूल हुनेगरि सिनेटरहरूलाई प्रभाव पार्छन्। तर त्यो प्रभाव चन्दाकै कारणले मात्र होइन। उनीहरूको तर्क, बहस, बुझाउने शक्तिका कारणले पनि कतिपय अवस्थामा कांग्रेस र सिनेटमा सहमत भएर व्यवसायीको माग पूरा गर्ने गरेका छन्।

अमेरिकन शासन प्रणाली धेरै हदसम्म जनउत्तरदायी भएकाले भोलि गएर केही गरी समातियो, छानबीन भयो भने कारबाही हुन्छ र त्यसबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन। चाहे त्यो पूर्वराष्टपति होस् अथवा बहालवाला नै किन नहोस्। त्यसैले चन्दाकै कारण त्यो हदसम्मको प्रभाव पारेको होइन। चन्दासँगै बलियो तर्क पनि छ।

युरोप र अमेरिकामा निश्चित सीमाभन्दा माथि चन्दा असुल गर्दा घोषणा गर्नुपर्छ। यदि घोषणा नभएको पाइएमा दण्ड हुने व्यवस्था छ। जस्तो नर्वेमा १२ हजार क्रोनरभन्दा बढीको रकम घोषणा गर्नुपर्छ। त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा कसले दियो, कसले पायो र त्यही लेनदेनका कारणले उसको पक्षमा निर्णय भयो कि भएन भनेर समाजले परीक्षण गर्न पाउने भयो। त्यही पारदर्शिताले पनि दुरूपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने अथवा नाजायज लाभ लिने कुरालाई नियन्त्रण गर्दोरहेछ भन्ने देखिएको छ।

निजी क्षेत्रले चन्दालाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च देखाउन पाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। यसबाट पारदर्शिता हुन्छ र आफूहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो कत्तिको जायज हो?

यो माग जायज हो। आयकर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था गरियो भने स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक पनि हुन्छ।

पोलिटिकल फाइनान्सिङमा दुईवटा पक्ष हुन्छन्। एउटा राजनीतिक, अर्को निर्वाचन फाइनान्सिङ। राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टी सञ्चालनका लागि लिने चन्दा भनेको राजनीतिक फाइनान्सिङ हो भने निर्वाचनको समयमा लिइने चन्दा हो।

दलीय वित्त र निर्वाचन वित्तलाई अलग हेर्नुपर्छ। दलीय वित्तका लागि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक दलले कहाँबाट कति चन्दा पाइयो भन्ने कुरा सबै उल्लेख गर्न नसकिए पनि निश्चित सीमाभन्दा माथिको रकम सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानून बनाउन सकिन्छ।  जसरी अमेरिकामा २९ सय डलर सीमा निर्धारण गरिएको छ। अमेरिकामा स्टेट निर्वाचन आयोगले पनि उम्मेद्‍वारलाई अनुदान दिन्छन्। कतिपय स्टेटले उम्मेद्‍वारले आफैले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी पनि अनुदान दिन्छन् तर ती थोरै छन्। त्यो सीमाभन्दा माथि गर्नेवित्तिकै दलहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा सबै थाहा हुने भयो।

नेपालमा निजी  क्षेत्रले माग गरेबमोजिम कर प्रयोजन खर्च देखाउन पाउने मात्र होइन कि त्यसमा केही सीमा पनि राख्नुपर्छ। चन्दा दिँदा कूल आयको यति प्रतिशत वा यति रकमभन्दा बढी नहुने गरी दिन पाउने भनेर राख्न सकिन्छ। जसरी विज्ञापनका लागि सीमा तोकिएको छ। प्रत्येक वर्ष दलले प्राप्त गरेको रकमको सूची प्रकाशन गर्नुपर्छ। 

त्यस्तै, निर्वाचनकै बेलामा पनि दलले चन्दा उठाउँछ, सँगसँगै उम्मेद्‍वारले पनि उठाउँछ। दललाई दिएको रकमको आधारमा कसैले नाजायज लाभ लिन अलिकति गाह्रो हुन्छ। किनभने दललाई धेरै व्यवसायीले सहयोग गरेका हुन्छन्। त्यसरी सहयोग गर्नेहरूको माग पनि एक आपसमा बाझिने खालका हुन्छन्। आयात गर्नेहरूको र निर्यात तथा उत्पादन गर्नेको माग एक आपसमा बाझिन्छ। आयात गर्नेले भन्सार घटाउन माग गर्ला, यहीँ उत्पादन गर्नेले आयातमा भन्सार बढाउन माग गर्छ। यसले गर्दा दलीय चन्दामा त्यो हदसम्मको दुरूपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ।

तर व्यक्तिगत रूपमा प्रभावशाली नेतालाई कुनै व्यक्तिले चन्दा दिएको छ भने त्यो प्रभावशाली नेताले सत्तामा भए पनि नभए पनि चन्दादाताको पक्षमा निर्णय गराउन भूमिका खेल्छन्। सत्तामा नहुँदा पनि संवैधानिक परिषद्, संसदीय समितिलगायतका विभिन्न ठाउँबाट दबाब दिएर चन्दादाताको पक्षमा निर्णय गराउन सफल हुन्छन्। भनेपछि सत्तामा गएन भने पनि उसले बहुमत पाएन भने पनि राजनीतिक दल र नेताहरूले शक्तिको प्रयोग गर्छन्। जसले बढी पैसा दिएको छ उसकै पक्षमा निर्णय हुन्छ।

चन्दाको घोषणा गर्दा र कर प्रयोजनका लागि खर्च देखाउँदैमा सबै दुरूपयोग नियन्त्रण त हुँदैन तर धेरै हदसम्म सुधार भने पक्कै हुन्छ।

चुनावबाट निर्वाचित भइसकेपछि सरकारमा बस्नेहरूले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई अवलम्बन गर्न सकेको देखिन्न। नेपालको लोकतन्त्र चुनावमै मात्र सीमित भयो भनिन्छ। के यस्तै हो अवस्था?

हो, यो समस्या छ। अघिल्लो आम निर्वाचनपछि बनेका प्रचण्ड बहुमतसहितका संघीय र प्रादेशिक सरकारहरू अस्थिर भए। संघीय सरकार बीचैमा गिर्‍यो। दुईवटा प्रदेशबाहेक अरूमा सत्ता समीकरण बदलियो, मुख्य मन्त्री फालिए। बजेट समयमा पास हुन सकेन अध्यादेशबाट बजेट ल्याए।

लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावमा यस्तो भएको हो भन्न सकिन्छ। तर यो सब प्रकरणमा सकारात्मक पक्ष पनि छ जस्तो लाग्छ, पार्टीभित्र विद्रोह भएको छ। पार्टी र सरकार चलाउन लोकतान्त्रिक अभ्यास सुधार गर्न पर्छ भन्ने आवाज पार्टीहरू भित्रबाट उठेको छ। यसले सुधारका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ।

चुनावमा मतदाता आकर्षित गर्न राजनीतिक दल र उम्मेद्‍वार आफैँले पनि आफ्नो घोषणापत्र ल्याउँछन्। यस्ता घोषणापत्र उत्तरदायित्व सिर्जना गर्ने खालका भन्दा पनि सपना बाँड्ने गरी आउँछन् र त्यसरी नै स्थापित भएका छन्। घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व पनि कसैले लिएको देखिन्न। तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

संविधानसभाको पहिलो चुनावमा प्राय सबै दलले पूरा गर्न नसकिने वाचासहितका घोषणापत्र ल्याएका थिए। क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै यस पटकको चुनावमा खासगरी विकास निर्माणका विषयमा, आयोजनाहरूका विषयमा, धेरै हदसम्म यथार्थपरक वाचा गरिएको देख्छु म। प्रायः सबै ठूला दलले सरकारका दीर्घकालीन योजना वा रणनीतिमा परेका आयोजनाहरूको बारेमा नै कुरा गरेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षाका विषयमा पनि मुलुकले स्वीकार गरेका विषय नै परेका छन्।

सामाजिक सुरक्षाका विषयमा केही नयाँ र केही बढोत्तरीका कुरा छन्। यसको वित्तीय भार कति पर्छ, मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन? राजस्व वा आम्दानीका स्रोत कसरी बढाउने भन्ने विषयमा घोषणापत्रहरू मौन जस्तै देखिन्छ।

घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिने गरेको कुरा सत्य हो। घोषणापत्र कर्मकाण्डी भए, न नेताले पढ्छन्, न त मतदाताले त्यो हेरेर मत हाल्छन् भन्ने कुरा पनि साँचो हो।

घोषणापत्रमा उल्लेख लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने तर पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासका कुनै पनि घोषणा कार्यान्वयन हुँदैनन्। यस्तो किन हुन्छ?

होइन, लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। प्रत्येक पटक निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले आफ्नो घोषणापत्रको आधारमा सरकारको आवधिक योजना परिमार्जन गरेको वा रणनीतिहरू परिवर्तन गरेको मलाई थाहा छैन। सरकारी प्रणालीले स्वीकृत आवधिक योजना र रणनीति हेरेर वार्षिक बजेट निर्माण गर्छ, जसले गर्दा घोषणापत्र घोषणामा सीमित रहन्छ।

घोषणापत्रलाई उत्तरदायी कसरी बनाउने?

यसमा दलीय चेतनाको वृद्धि गर्नुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको एजेन्डालाई जनतामाझ लैजाने भनेको कार्यकर्ताले हो। हाम्रोमा स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीलाई मत दिन्छन्। कार्यकर्ता मात्र होइन कि धेरै परिवारहरू नै पनि एउटा राजनीतिक धारमा विभाजित छन्।

मानौँ, कुनै परिवार कांग्रेस छ भने उनीहरू दशकौँदेखि त्यही पार्टीमा भोट दिइरहेका छन्। यस्ता धेरै परिवार छन्। स्वतन्त्र मतलाई मात्र घोषणापत्रले प्रभावित पार्ने हुन्। घोषणापत्र आकर्षक र चित्तबुझ्दो भयो र यसले मुलुकको हित र आफ्नो हित हुन्छ भन्ने लाग्यो भने स्वतन्त्र नागरिकले भोट दिन्छन्। तर प्रतिबद्ध भोट त घोषणापत्रमा जे लेख्दा पनि जानुपर्ने ठाउँमा गएरै छाड्छ।

दलका कार्यकर्ताहरूले घोषणापत्रलाई राम्रोसँग बुझेर जनतामाझ गएर हाम्रो घोषणापत्रमा यो छ, अर्को दलकोमा यस्तो व्यवस्था छ भनेर भोट माग्नुपर्ने हो। तर हामीलाई भोट दिएपछि तपाईंहरूको यसरी हित हुन्छ भनेर प्रचार नै हुँदैन। दलले कार्यकर्तालाई घोषणापत्रको स्वामित्व बढाउने गरी चेतना बढाउनुपर्ने हो जुन भएको जस्तो लाग्दैन।

अहिले भने सानै स्केलमा भए पनि कांग्रेसको तर्फबाट मिनेन्द्र रिजाल, स्वर्णिम वाग्ले तथा गोविन्दराज पोखरेलहरूले घोषणापत्रबारे चेतना बढाउने काम गरिरहनुभएको छ। कांग्रेसले चुनावमा उहाँहरूलाई स्थान नदिए पनि स्वेच्छिक रूपमा उहाँहरूले घोषणापत्रमा भएका कुरा बुझाउँदै हिँड्नुभएको छ। नत्र पहिले त घोषणापत्र छापिएर थन्किएर बस्थे।

घोषणापत्रहरू सुधार भएका पनि छन्। खासै अस्वाभाविक कुरा धेरै छैनन्। वास्तविकता नजिक छन्। अहिले सबैभन्दा ठूलो कुरा घोषणापत्रकै बारेमा पनि जनताले प्रश्न सोध्न थालेका छन्। एजेन्डा त ल्यायौ तर कसरी पूरा गर्छौ? स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? भनेर नागरिकले सोधिरहेका छन्। अर्को पटक घोषणापत्र बनाउँदा दलहरूले यसमा पनि सुधार गर्लान्।

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन तीव्र नै छ। गएको आठ/दश दशकमा एकदलीय, राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र अहिले गणतन्त्र छ। यी कुनै पनि प्रणालीले आर्थिक तथा समाजिक परिवर्तन ल्याउन सकेनन् भन्ने मत बलियो छ। के नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन नागरिकलाई डेलिभरी नदिएकै कारणले मात्र भएका हुन्?

दोष व्यवस्थाको होइन, व्यवस्था चलाउन पुगेका पात्रहरूको कार्यशैली र आचरणको हो।

यसअघिका महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन नागरिकलाई डेलिभरी नदिएको कारणभन्दा पनि राजनीतिक पद्धतिविरुद्ध, निरंकुशताविरुद्ध, समावेशी समाज निर्माण गर्न र सबै नागरिकलाई समान राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक हक दिनको निमित्त भएको हो।

अहिले हामी व्यवस्थाका हिसाबले ठीक ठाउँमा छौँ। केही सुधार आवश्यक छन्, पछि पनि सुधार गर्नुपर्ने नयाँ विषय आउन सक्लान्। प्रश्न व्यवस्थाको होइन प्रश्न व्यवस्था संचालन गर्न नेतृत्वपंक्तिमा पुग्ने पात्रहरूमाथि हो। निर्वाचनले पात्र परिवर्तन गर्ने हो, ठीक पात्रलाई ठाउँमा पुर्‍याउने हो।

चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छन् तर तिनले डेलिभरी दिन सक्दैनन्। त्यसको दोष आम रूपमा ब्युरोक्रेसीलाई दिने प्रचलन छ। नेपालको ब्युरोक्रेसी साँच्चै निकम्मा हो कि राजनीतिक नेतृत्व?

राजनीति ठीक भयो भने कर्मचारीतन्त्र ठीक हुन्छ। राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्ने हो। सही तरिकाले परिचालन गरिएन, कर्मचारीलाई नै राजनीतिमा सरिक गराइयो, कर्मचारी संगठनलाई भ्रातृ संगठन बनाइयो भने सरकारको डेलिभरी कमजोर बन्छ। हामीकहाँ भएको यही हो।

पछिल्लो समय संसदमा व्यापारिक  स्वार्थ भएकाहरू जाने, स्वार्थ बाझिने गरी समितिहरूमा बस्ने गरेको देखिन्छ। ठेकेदारहरू विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा बस्छन्। शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवसायीहरू सम्बन्धित समितिमा बस्छन् र आफू अनुकूल नीति बनाउने काम धेरै भइरहेको छ। व्यापारी तथा ठेकेदारहरू चुनाव नै लडिरहेका छन्। यसले नीति निर्माणमा, सुशासनमा कस्तो असर गरिरहेको देख्नुहुन्छ?

यो अधिकारको दुरूपयोग हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर होस्, समानुपातिकमा होस् वा सिट किनेर होस्, संसद्‍मा गएर आफ्नै व्यवसायको स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्नु अनैतिक काम हो। अझ संविधानसभाको समयमा त सिट किनेर गएको हुँ भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभयो। राजनीतिक आस्था अर्कोतिर भए पनि परस्पर विरोधी दलमा पनि उहाँहरू सहभागी हुनुभयो। देश विकासमा योगदान गर्ने भन्ने त भाषणमात्र हो। उहाँहरूको खास उद्देश्य भनेको सके सरकारमै गएर, नभए पनि संसदमै बसेर पनि आफ्नो व्यवसायलाई लाभ हुने गरी काम गर्ने देखियो। शिक्षा, निर्माण व्यवसाय र स्वास्थ्यमा यस्तो हामीले देखिरहेका छौँ।

योभन्दा खतरानाक प्रवृत्ति अर्को मौलाउँदै छ पछिल्लो समय। यस विषयमा सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक नागरिक मञ्चमा खासै चर्चा भएको पनि छैन। विगतदेखि रहेको तर पछिल्लो समय झन बढ्दै गएको प्रवृत्ति भनेको निर्वाचनमा वैदेशिक पैसाको प्रयोग हो। यो विषय अरु देशमा पनि छ। हालसालै क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले चीनले सम्भावित १२ जना प्रत्यासीलाई क्यानडाको संसदमा पुर्‍याउन आर्थिक र अरु सहयोग गरेर राजनीतिक प्रणालीलाई अवरुद्ध पुर्‍याउन खोज्यो भनेर आरोप लगाउनुभएको छ। उहाँको आरोप परीक्षणको विषय होला।

तर, नेपालमा पनि वैदेशिक शक्तिद्वारा (सरकार वा सरकारी स्रोतको उपयोग गर्ने संस्था) ले निर्वाचनमा वित्त परिचालन गर्छन्। विगतमा पनि हुने गरेको थियो। पछिल्ला चुनावमा अझै बढेर गएको हो कि जस्तो देखिन्छ।

राष्ट्रहितको मुद्दामा सबैको एउटै मत हुनुपर्नेमा किन हुँदैन? किन केही व्यक्तिले हामीले पो गल्ती गरेका हौँ, उनीहरूले त ठीकै गरेका थिए भन्छन्? यो त दक्षिणको नाकाबन्दीमा पनि देखिएको थियो। अहिले उत्तरको नाकाबन्दीमा पनि देखिएको छ। भनेपछि त्यसलाई रोक्न आवश्यक छ।

व्यवसायी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न संसदमा जानेभन्दा पनि अदृश्य विदेशी शक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि अदृश्य पैसा प्रयोग गरेर निर्वाचनमा होमिनेहरू घातक हुन्।

यसलाई रोक्न नीतिगत बाटो के हुन्छ होला?

यसका लागि पहिलो कुरा त पारदर्शिता नै हो। घोषणा नगरिएको अवस्थामा कसैले त्यस्तो रकम लिएको पत्ता लाग्यो भने बाँकी जीवनको राजनीति नै जोखिममा पर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। ‍अहिले त पारदर्शिताकै विषय पनि छैन। कसैले घोषणा गरेन भने के हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि छैन। हाम्रो निर्वाचन ऐनमा सं‌शोधन गरेर हुन्छ कि निर्वाचन वित्तसम्बन्धी ऐन नै बनाएर हुन्छ कि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा गर्न पाइने खर्च, उठाउने चन्दा, संघीय आयोगले गर्ने सहयोग त्यसैगरी राज्यस्तरका आयोगले गर्ने सहयोगको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

कानूनले तोकेको सर्त पूरा नगरेपछि सजाय हुन्छ भन्ने भयो भने मान्छे संयमित हुन्छ। सजाय हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि मुढेबल प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगलाई थर्काएर जसरी पनि जित्छु भन्ने यदाकदा केही निस्केलान् तर आम रूपमा धेरै सुधार हुन्छ।

विदेशबाट चन्दा  लिन पाइँदैन भन्ने कुरा त धेरै देशको निर्वाचन कानूनमै व्यवस्था गरिएको छ। हामीकहाँ त्योलगायत सबै स्रोतको परिभाषा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कतिपयले गैरआवासीय नेपालीले दिएको पैसा बुझ्ने र नेपाल ल्याउँदा नेपालीबाट बुझेको पनि भन्नसक्ने भयो। त्यसमा पैसाको ट्रयाकिङ गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ

संसदमा प्रवेश गरेपछि सांसदलाई स्वार्थ बाझिने समितिमा वा मन्त्रालयमा जान नदिने कुरा कानूनले नै रोक्नुपर्ने हो र?

कानून बनाउने निकाय संसद नै हो। समितिमा कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा सभामुखको स्वविवेकमा पनि भर पर्छ। संसदीय दलको कुरा पनि हुन्छ। उहाँहरू स्वच्छ हुनेवित्तिके धेरै कुरा समाधान हुन्छ। आखिर व्यक्ति त्यहाँ पुग्दैमा खराब हुने पनि होइन। हरेक नेपालीको कुनै न कुनै स्वार्थ हुन्छ। स्वार्थविहीन मान्छे हुन्छ भन्ने कुरा त असम्भव नै भयो।

कुरा के मात्र हो भने उसले स्वार्थपूर्तिका लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्‍यो कि गरेन भन्ने हो? स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्थामा उसले घोषणा गरेर पन्छियो कि पन्छिएन भन्ने कुरा हो। स्वार्थको द्वन्द्व घोषणा गरेर खास कुरामा सरिक हुँदैन भन्न पनि पाइन्छ। घोषणा गरेपछि काम त गर्नैपर्छ। त्यति हुँदा आपत्तिजनक हुँदैन पनि।

राजनीतिक पार्टीहरू पनि संस्था हुन्। तर हाम्रोमा पार्टीहरू नै संस्थागत हुन सकेका छैनन्। उनीहरूले चुनाव जितेर आएपछि राज्यकै संस्थालाई राजनीतिकरण गरेर कमजोर बनाइरहेका छन्। यसमा संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने कुरा कसरी रोक्न सकिएला?

अहिलेसम्म सबै दलमा द्वन्द्वकालीन नेतृत्व हाबी छ। त्यो नेतृत्व त्यतिबेला अलिकति तानाशाही हुनुपर्ने थियो। नभए आन्दोलन नै सफल हुन्थेन। त्यतिबेला तलका कार्यकर्तालाई कज्याउनैपर्ने थियो। अहिलेका अधिकांश नेतृत्व त्यहाँबाटै आउनुभयो। पछि आए पनि त्यस्तै पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ। पार्टी त्यसैगरी चलाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ उहाँहरूमा अहिलेसम्म पनि छ। यो प्रवृत्तिले अहिले खोजेको विकास पाइँदैन। तर विस्तारै परिवर्तन होला। यो नेतृत्व बिदा भएर नयाँ नयाँ नेतृत्व आउँदा त्यसले लोकतान्त्रिक चरित्रलाई अवलम्बन गर्ला।

दीर्घकालीन सुधारका लागि जहाँ चेतना र ज्ञानको विकास हुन्छ, तिनै विश्वविद्यालयमै राजनीतिकरण भयो। दलको टीका लगाएर विश्वविद्यालयमा जाने प्रवृत्ति बढ्यो। टीका लगाएर गएकाहरू पनि योग्य हुनुहुन्छ होला तर उहाँहरू आफूलाई टीका लगाउने राजनीतिक दलप्रति अनुगृहित हुनुभयो। उहाँहरूको क्षमता राजनीतिक बन्धनमा पर्‍यो। २०४६ सालपछि अहिलेसम्म हेर्दा, अझैभन्दा २०६४ को चुनावपछि झन् राजनीतिकरण बढेर गयो। न्यायालयमै पनि राजनीतिकरण भयो।