पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता डा. युवराज खतिवडाले पार्टीको घोषणापत्र निर्माण टिममा महत्वपूर्ण सदस्यका रुपमा रहेर काम गरे। अघिल्लो चुनावमा एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्र निर्माणमा पनि संलग्न खतिवडालाई अहिले त्यो घोषणापत्र बढी नै महत्वाकांक्षी बनाइएछ भन्ने लागेको छ। साथै अहिलेको घोषणापत्रलाई यथार्थपरक बनाइएको उनको भनाइ छ। डा. खतिवडासँग एमालेको घोषणापत्र र मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा बिजनेस न्युजका जनार्दन बराल र उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानीको सार :

• डाक्टर, वकिल, इन्जिनियरलाई भ्याटको दायरामा ल्याउँदा आफैँ घेराबन्दीमा परेँ।
• ठूला नेताहरूले नै हामी संघीयतामा छौँ भन्ने कुरा बिर्सिसकेका हुँदा रहेछन्।
• एक जना आफूलाई विद्वान् मार्क्सवादी भन्ने साथीले के भन्नुभयो भने- हामी पुँजीवादको चरणमा गइसक्यौँ। किनभने पहिले हामी ढिकीमा धान कुट्थ्यौँ। अहिले मिलमा लैजान्छौँ।
• उत्पादन र वितरणबीच सन्तुलन मिलाउँदै अघि बढ्नुपर्छ। उत्पादनबिनाको वितरणले मुलुक टाट पल्टिन्छ। वितरण नभएको उत्पादनले असमानता बढाउँछ र मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्छ।
• एमालेलाई पनि २ अंक फेरेर वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष लेख्न आउँथ्यो होला नि त। तर हामीले त जिम्मेवार भएर धान्न नसकिने वाचा गरेनौँ।
• नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षामा बजेटको १० प्रतिशत खर्च गर्ने भनेर लेखेका रहेछन्। राम्रै लेखेछन् भनेर भनेको त कम्तिमा १० प्रतिशत हुने पो लेखेका रहेछन्। कम्तिमा १० प्रतिशत भनेपछि त शतप्रतिशत नै गरे पनि भयो त।
• पाँच वर्षपछि नेपालमा कोही पनि निरक्षर हुँदैनन्। सबै नागरिकलाई धाराको खानेपानीको सुविधा हुन्छ। सबै नागरिकले बिजुली बाल्न पाउनेछन्। सबै नागरिकको बैंक खाता हुनेछ। सबै नागिरकले सुरक्षित आवास पाएका हुनेछन्।

एमालेको घोषणापत्र तयार गर्ने टीममा रहेर काम गर्नुभयो। अन्य पार्टीको घोषणापत्र बनाउने टीमका अर्थशास्त्रीहरू घोषणापत्रमा समावेश विषयवस्तुमा अन्तरक्रिया तथा प्रचारका लागि देश दौडाहामा छन्। तपाइँ त फुर्सदमै हुनुहुन्छ कि दौडधुप सुरु हुन बाँकी छ?

पहिलो त मलाई सेलिब्रेटी हुन मन लाग्दैन। दोस्रो विषय एउटा उखान नै छ 'नयाँ जोगीहरूले खरानी बढी घस्छन्।'

तेस्रो विषय चाहिँ, भोलिका दिनमा राजनीतिक महत्वकांक्षा राख्नेहरूले अहिलेको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर माहोल बनाउन चाहन्छन्। मलाई यी तीनवटै विषयमा चासो छैन। राजनीतिक महत्वकांक्षा पनि  छैन मेरो। मलाई धेरै सेलिब्रेटी भएर समाजमा चिनिनु पनि छैन।

म जहिले पनि पछाडि बसेर काम गर्न रुचाउने मान्छे हो। म अहिले शारीरिक रुपमा केही अस्वस्थ पनि छु। स्वस्थ हुँदा पनि भाषण, आरोप प्रत्यारोपमा र चर्का चर्का कुरा गर्नेमा म पर्दिनँ। सरकारमा हुँदा पनि मैले कुनै तडकभडक शैली अपनाइनँ। तर म सक्रिय रुपमा नै पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन लागिपरिरहेको छु।

चुनावका बेला अहिले तपाईं केमा व्यस्त हुनुहुन्छ त?

हामीले घोषणापत्र तयार गर्‍यौँ। घोषणापत्रको कार्यान्वयनको कार्ययोजना, स्रोत, संगठन संरचना र आवश्यक कानूनी संरचना तयार गर्न नै लागिरहेका छौँ। जनताले मत दिएर सरकार बन्नसक्ने स्थिति बन्दाको समयमा सुरुवाती दिनबाटै काम गर्नुपर्छ भनेर यस्ता विषयहरूमा काम गरिरहेका छौँ।

राजनीतिमा मुख्यतः दुईवटा फ्रन्टमा काम गर्नु पर्छ। पहिलो फोर्स भनेको जो मास तह, जनताको तहमा पुग्छन् उसले हामीले गरेका कुरा तथा हामीले बनाएका योजनाहरूको जानकारी गराउने तथा प्रचार प्रसार गर्ने हो।

अर्को एकथरी भनेको पृष्ठभूमिमा बसेर अध्ययन अनुसन्धान गरी दस्तावेज तयार गर्छ त्यसलाई थिंकट्यांक भनिन्छ। म अहिले पार्टीको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा रहेर केही आधारभूत विषयमा अध्ययन/ अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको छु।

हामी समाजवाद निर्माण गर्ने भनिरहेका छौँ। समाजवाद निर्माणको चरणहरू के हुन्? के-के गर्दा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ? त्यो हाम्रो कल्पना मात्रै हो कि २०/३० वर्षपछि मात्रै यथार्थमा परिणत हुने हो? त्यो बेलाको विश्व परिस्थित के हुने हो? अहिलेको उत्पादन अवस्था भोलि रहँदैन र भोलिको पर्सि रहँदैन।

हाम्रो समाजको विकासको चरण कस्तो छ भने विषयमा नै विवाद छ। हामी सामन्ती प्रथा, अर्धसामन्ती प्रथामै छौँ, पुँजीवादमै छौँ,  अब समाजवादी फड्को मार्ने चरणमा छौँ भनेर राजनीतिक रुपमा लफडामा नै छौँ। यी विषयहरूमा पनि हामीले गहन अध्ययन गरेर राजनीति गर्ने नेताहरूलाई पढ्ने विषयवस्तु तयार गर्ने र दिने हो। उनीहरूलाई सबै अध्ययन गर्ने फुर्सद पनि हुँदैन। म अहिले यस्तै काममा व्यस्त छु।

घोषणापत्रको विषयमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले घोषणापत्र बनाउँदै गर्दा कस्तो अनुभव लिने अवसर पाउनु भयो? रमाइलो चाहिँ के हुँदो रहेछ?

एमालेमा घोषणापत्र बनाउन विभिन्न विभागबाट सुझावहरू आएका छन्। ठूला नेताहरूले नै हामी संघीयतामा छौँ भन्ने कुरा बिर्सिसकेका हुँदा रहेछन्। पालिकाले गर्ने काम, प्रदेशले गर्ने काम संघको घोषणापत्रमा राख्न भनिरहेका हुन्छन्। भलै यो प्रदेशको पनि निर्वाचन हो।

मुलतः पालिकाहरू गर्ने काम संघले गर्नु पर्छ भनेर संविधानको अधिकार र अभ्यास पनि हामीले नै गर्नु पर्छ भन्ने बुझाइ राख्दा रहेछन्। त्यही भ्रमको आधारमा उम्मेदवारले भोट माग्ने क्रममा कुलो, कल्भर्ट, पुल, शौचालय जस्ता केके गाउँको आवश्यकता छ म बनाइदिन्छु भनिरहेका छन्। यो त पालिकाको पनि वडाले गर्ने काम हो।

एउटा रमाइलो अनुभव के भयो भने हामी सबैले संघीयता कानूनत: स्वीकार गर्‍यौँ, तर हाम्रो मानसिकता र व्यवहारमा यो संघीयता हो र हाम्रो घोषणापत्र पनि यस्तै हुन पर्छ, चुनाव प्रचार प्रसार पनि यस्तै हुनुपर्छ र स्रोतमा दाबी गर्ने तथा विकास गर्ने शैली पनि यस्तै हुन पर्छ भन्ने विकास भएको छैन।

कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा समाज विकास कुन चरणमा पुग्यो भनेर अलि धेरै अमूर्त किसिमको बहस हुने गरेको देखिएको छ। पुँजीवादीमा प्रवेश गर्‍यो कि सामन्ति प्रथामा नै छ कि? यस्तो बहसहरू कत्तिको धरातलमा रहेको पाउनु हुन्छ, एउटा अर्थशास्त्रीको हिसाबमा?

निजी सोच वा केही घटना विशेषलाई हेरेर समाज विकासको कुन चरणमा छ भनेर अवधारणा बनाउने गरेको मैले पाएँ। एकजना आफूलाई विद्वान् मार्क्सवादी भन्ने साथीले के भन्नुभयो भने- हामी पुँजीवादको चरणमा गइसक्यौँ। किनभने पहिले हामी ढिकीमा धान कुट्थ्यौँ। अहिले मिलमा लैजान्छौँ। मिलवाला त पुँजी लगानीकर्ता हो। मेसिनको प्रयोग भयो। यसले गर्दा पुँजीवाद भयो।

त्यस्तो पुँजीवादमा म विश्वास गर्दिनँ। उत्पादनको प्रमुख स्रोत के हो? भूमी, श्रम, पुँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता के हो? त्यसका आधारमा समाज कहाँ छ भन्ने बुझिन्छ। जब सबै उत्पादनको सम्बन्ध पुँजीप्रधान हुन्छ त्यही होला पुँजीवाद भनेको। अहिले उत्पादनको प्रमुख स्रोत पुँजी हो त? होइन। अहिले त पुँजीभन्दा प्रविधि बढी भइसकेको छ। एउटा सेटमा सानो लगानीबाट सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले करोडौँको कारोबार गर्छन्। यसमा मानवीय पुँजी उत्पादनको मुख्य स्रोत भयो नि।

अर्कोतर्फ कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई लिएर हामी समाजवाद वा पुँजीवाद वा सामान्तवाद कायम छ भन्ने कुरालाई हेरिरहेका छौँ। कृषिमा सामान्यत: व्यवसायीकरण भएको छ। कृषिआश्रित जनसंख्या बाहिर पनि गएका छन्। २०६८ को जनगणना तथा त्यसपछिको कृषि गणना हेर्ने हो भने ६५ प्रतिशत मानिसहरू अझै पनि कृषिमा नै निर्भर छन्। अब नयाँ जनगणनाले यो तथ्यांक सबै नदेला तर कृषि गणना आउला र त्यसले केही परिवर्तित भएको देखाउला।

आर्थिक रुपमा पनि कृषिमै आधारित अर्थतन्त्र मुलतः चलिरहेकै छ। उत्पादन सम्बन्ध हेर्ने हो भने शोषणका अरु स्वरुपहरू पनि सृजना भइरहेका छन्। हामीले सम्पूर्ण रुपमा पुँजी मात्रै उत्पादनको प्रमुख स्रोत हुने गरी विकास हुने अवस्था नआउँदासम्म पुँजीवादको पूर्णचरणमा प्रवेश गरेका छौँ भनेर भन्दैनौँ। पुँजीवादका केही लक्ष्यणहरू देखिएका छन्। तर हामी पुँजीवादमा पुग्न अझै बाँकी छ।

समाजमा बालविवाह, जातीय छुवाछुत, सामाजिक कुसंस्कारहरू, लैंगिक भेदभावका विषय सबैलाई हेर्दा हामी कुनै न कुनै रुपमा सामान्तवादको अवशेषमै छौँ। सम्रगमा भन्नुपर्दा हामी संक्रमणको चरणमा छौँ।

घोषणापत्रहरू हेर्दा सबै राजनीतिक दलले उत्पादन र विकासका एजेन्डाभन्दा पनि वितरणमुखी नारालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। वितरण गर्न त पहिला उत्पादन बढाउनुपर्छ होला। के हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादन नै नगरी वितरणमुखी हुन सक्नेगरी सबल भइसकेको हो? वितरणमुखी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन भइसकेको हो?

नेपालमा समकालीन अर्थराजनीतिको सबैभन्दा चुरो कुरा यही हो। उत्पादन र वितरणबीचको सन्तुलनको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।

पहिले उत्पादन गर्छौँ, उत्पादन बढाउँदै समृद्धि ल्याउँछौ अनि मात्रै वितरण गर्छौँ भन्न चाहिँ मिल्दैन। मेरो कुरा के हो भने उत्पादनकै चरणमा वितरण हुनुपर्छ। उत्पादन आफैँमा वितरणमुखी हुनुपर्छ। उत्पादन र वितरणबीच सन्तुलन मिलाउँदै अघि बढ्नुपर्छ। उत्पादनबिनाको वितरणले मुलुक टाट पल्टिन्छ। वितरण नभएको उत्पादनले असमानता बढाउँछ र मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्छ। त्यही भएर उत्पादनकै प्रक्रियामा वितरणलाई संस्थागत गरेर जाने र हाम्रा वितरणका कार्यक्रमहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्छ।

तपाईंले नेकपा एमालेको घोषणापत्र हेर्नुभयो भने सामाजिक सुरक्षाको सुविधाहरू तथा दायराहरू आर्थिक वृद्धिदर अनुसार बढाउँदै लगिनेछ भनेर लेखेका छौँ। आर्थिक वृद्धि भनेको उत्पादन हो। उत्पादन जतिले बढ्छ हामी सामाजिक सुरक्षा त्यति नै बढाउँछौँ भनेका हौँ। मैले बजेट लगायतका अन्य विषयमा कुरा गर्दै गर्दा भन्दै आएको कुरा के हो भने सुविधाहरू दिँदा तथा कर्मचारीको तलब बढाउँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर अनुसार गर्छौँ।

तर सामाजिक सुरक्षाका विषयमा राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ नि। किन यस्तो भएको होला?

सामाजिक सुरक्षाको विषय अर्थराजनीतिक विषय भएका कारण राजनीतिक पार्टीहरूबीचमा कहिलेकाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र भइरहेको पनि छ। यो विषयमा कति जिम्मेवार तवरबाट जाने भन्ने प्रमुख विषय हो। यसमा राजनीतिक पार्टीहरूले सोच्नुपर्छ।

२०५१ सालमा हामीले ज्येष्ठ नागिरक भत्ता ल्याउँदा म आफैँ टीममा बसेर काम गरेको थिएँ। यो विषय लागू गर्नु पर्छ भनेर नेताहरूलाई कन्भिन्स गरिरहँदा मेरो प्रस्ताव ७० वर्षमाथिकाका लागि मासिक ३ सय रुपैयाँ दिउँ भन्ने थियो। यही बिन्दुबाट बहस सुरु भएको थियो। तर हामीसँग त्यसका लागि खर्च गर्न सक्ने ३० करोड रुपैयाँ मात्रै थियो। हामी पुसमा बजेट निर्माण गर्दै थियौँ। अर्धवार्षिक मात्रै बजेट बन्दै थियो। हामीले बजेटको सीमाभित्र रहेर के गर्न सकिन्छ त भनेर बहस गर्दै गर्दा उमेर बढाएर ७५ र मासिक १ सय रुपैयाँबाट सुरु गरिएको थियो। यो कार्यक्रम सुरु गर्दा आर्थिक दायित्व कति बढ्छ। त्यो धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन। हामीसँग स्रोत कति छ भनेर नै सुरु गरिएको हो।

त्यसपछि २०६६ सालमा हामीले नै बालबालिकालाई भत्ता दिने विषय ल्यायौँ। सुरुमा २ सयबाट सुरु भएको थियो। अहिले यो बढेर साढे पाँच सय भएको छ। यो दिँदा पनि धेरै बालबालिका छन्, सबैलाई त दिन सकिँदैन भनेर सामाजिक तथा भौगोलिक रुपमा सबैभन्दा पछाडि रहेकाबाट सुरु गर्ने भनेर गरेका थियौँ। सुरुमा दलितका बच्चा र कर्णालीका बच्चालाई भत्ता दिइयो।

जनता आवासको हकमा पनि हामीले काम गरेका थियौँ। संविधानमै हामीले मौलिक हकभित्र आवासलाई राखेर काम गरेका हौँ। २०६६ सालमै हामीले जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको हो। त्यो गर्दै गर्दा १२/१५ लाख मानिस आवासविहीन होलान्, सबैलाई सकिँदैन तर तराईका मुसहर बस्तीबाट सुरु गर्ने र जहाँ जहाँ विपद पर्छ त्यहाँ गर्दै जाने भनेर यो कार्यक्रम थालनी गरिएको थियो।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आफैँमा नराम्रो हैन। तर लक्षित गरेर, स्रोतको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ। मुलुकको औसत आयु ५६ वर्ष हुँदा हामीले ७५ वर्षको उमेरमाथिका वृद्धवृद्धालाई १ सय रुपैयाँ दिन सुरु गरेका थियौँ। औसत आयु ५६ हुँदा ७५ वर्षबाट मासिक एकसय रुपैयाँ भत्ता दिन सुरु गर्दा देश टाट पल्टिन्छ भन्दै गाली गर्नेहरू नै अहिले औसत आयु ७१ वर्ष पुगिसक्दा भत्ता पाउने उमेर ६५ मा झार्न खोज्दै छन्।

यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ गर्नुहुँदैन। तर उत्पादनको एउटा अंश वितरणको चरणमा लैजानै पर्छ। वितरणका कार्यक्रममा वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन हुँदैन। मैले दीगो विकास लक्ष्यको रणनीतिमा पनि यही लेखिदिएको छु।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षामा बजेटको १० प्रतिशत खर्च गर्ने भनेर लेखेका रहेछन्। राम्रै लेखेछन् भनेर भनेको त कम्तिमा १० प्रतिशत हुने पो लेखेका रहेछन्। कम्तिमा १० प्रतिशत भनेपछि त शतप्रतिशत नै गरे पनि भयो त। त्यत्रा विद्वान् अर्थशास्त्रीहरूले त माथिल्लो बेन्चमार्क पो राख्नपर्ने थियो। जिम्मेवार हुनु थियो भने त बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन भनेर लेख्न सक्नु पर्थ्यो।

त्यसैले त मैले अघि भनेको थिएँ नी सेलिब्रेटी हुन सजिलो छ। अर्थतन्त्र बुझेर त्यसको जिम्मेवारी लिन त ग्राहो हुन्छ। मैले २०५१ सालमा लिएको जिम्मेवारी साथीहरूले अहिले पनि लिनु हुँदैन भने त मैले के नै भन्न सक्छु र!

अर्को मुख्य कुरा घोषणापत्र बजेट पनि हैन र योजनाको डकुमेन्ट पनि हैन। घोषणापत्रमा स्रोत व्यवस्थापनको विषय उल्लेख गरिँदैन। यो तपाईंहरूले सोधेको बेला नै बुझाउने र तपाईंहरूले लेख्ने हो। हाम्रा घोषणापत्र अझ मोटा भएका छन्। घोषणापत्र भनेको त नीतिगत विषयहरू मात्रै उल्लेख गर्ने हो।

उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने हो भनेर लेख्ने मात्रै हो। कतिले बढाउन पर्छ, कतिले बढाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषय सरकार बनेर कार्यान्वयनको चरणमा तपाईंहरूले निरन्तर हामीलाई सोध्ने हो र हामीले जिम्मेवार जवाफ दिने हो। म के भन्छु भने के लेखियो तथा लेखिएन भन्दा पनि हाम्रो मान्यता आर्थिक विकासले धान्न सक्दैन भने हामीले सामाजिक सुरक्षालाई त्यही टुंगो लगाउनु पर्छ। वितरण गरेर समाजवादी भनेका मुलुकहरू टाट पल्टेका स्थितिमा हामी पुग्न चाहँदैनौँ।  हामीले त्यस्ता पाठ सिकिसकेका छौँ र  जिम्मेवार पनि भइसकेका छौँ। अरुले पनि यो पाठ सिक्नु पर्छ। हामीले सरकारमा रहँदा असहज परिस्थितिमा बढाउने काम रोकेका पनि छौँ। त्यसो हुँदा हामी लचिलो हुने हो। यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन। सबै दलहरूमा सामान्य समझदारी हुन पर्छ। त्यस्तो समझदारी भनेको कतिसम्म दायित्व राज्यले बेर्होने भन्ने नै हो।

एमालेलाई पनि २ अंक फेरेर वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष लेख्न आउँथ्यो होला नि त। तर हामीले त जिम्मेवार भएर धान्न नसकिने वाचा गरेनौँ। अरुले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्ने आँट लिन सक्नु पर्छ। उमेरको विषयमा राजनीतिक लाभ तथा हानि के हुन्छ हामीले पनि अनुमान गरेका छौँ। तर लेखेनौँ। जिम्मेवारी बहन त गरेका छौँ नि।

दलहरूबीच मात्रै होइन, विभिन्न तहका सरकार पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् नि?

सामाजिक सुरक्षा दिने जिम्मेवार सरकार कुन तहको हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कुन हो? कसलाई सुरक्षा दिनु पर्छ भन्ने विषयमा कसले राम्रोसँग जान्दछ? उमेरका हिसाबले त हामी जानौँला। तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइन्छ भनेर उमेर बढाउने पनि छन्।

जनगणनाको तथ्यांकभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या बढी देखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा एउटाले नीतिगत निर्णय गर्ने, संस्थागत संरचना एउटाले निर्माण गर्ने र वितरण एउटाले गर्ने गरेनौँ भने त्यसले ठूलो समस्या ल्याउनेवाला छ। संघले ७० वर्षमाथिकाका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिएको छ। हामी ७५ वर्षमाथिकाका लागि थप एक हजार दिन्छौँ भनेर प्रदेशले भन्दिन्छ। अर्कोले ८० वर्षमाथिकाका लागि १५ सय थप्दिन्छु भन्देला। यो एउटा विकृती हो। त्यसैले हामीले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकद्वार प्रणाली विकास गर्नु पर्ने छ। दोहोरोपन हुन भएन।

एउटै कानूनले सबैलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। वितरणको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनु पर्छ र बजेट पनि तलै जानुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाको विषयमा आर्थिक दायित्व कति बेहोर्ने भन्ने मात्रै होइन यो कसले बेर्होर्ने हो र कसले दिँदा ठीक ठाउँमा पुग्छ भने विषयमा संघीयता स्वरुपअनुसार हामीले संरचना पनि बनाउनुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने अहिले दिएको भन्दा थोरै रकमले पनि पुग्छ।

लोककल्याणकारी राज्यको एउटा प्रमुख नीति भनेकै सामाजिक सुरक्षा हो। लोककल्याणकारी राज्यले यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा नै राख्नु पर्छ।

नेपालले सामाजिक सुरक्षाको लागि गर्ने खर्च नेपालको जस्तै आयस्तर भएका मुलुकको तुलनामा धेरै भइसकेको छ। जीडीपीको ६-७ प्रतिशत यस्तो खर्च पुगिसकेको छ। हामीले यति ठूलो रकम गुणस्तरीय शिक्षा तथा अस्पताल निर्माण तथा स्वास्थ्य बीमातिर प्रयोग गरेर दिइरहेको सुविधा बढाउनेमा लगानी गरेको भए अहिलेभन्दा राम्रो प्रभाव पर्न सक्थ्यो होला। तर त्यतातर्फ दलहरूले किन नसोचेका होलान्?

जहाँ सामाजिक सुरक्षामा जीडीपीको ठूलो अंश खर्च हुन्छ। त्यसमा दुईवटा विषय याद गर्नु पर्छ। एउटा कुरा उनीहरू सामाजिक सुरक्षा करको दायरामा छन् कि छैनन्। यसका लागि कर तिर्नैपर्छ। तर हाम्रोमा कर तिर्नुपर्छ भन्दा गाली सुरु भइहाल्छ। कर नतिरीकन कुनै पनि मुलुकले सुविधा दिन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा त ऋण लिनुपर्छ। स्रोतको दीगो व्यवस्थापन नगरी धेरै हौसियर जान पनि हुँदैन। जुन मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाको खर्च ठूलो छ ती देशहरूमा जीडीपीको ४० प्रतिशतसम्म कर छ। हामीकहाँ जीडीपीको अनुपातमा राजस्वको अनुपात २० प्रतिशतभन्दा तल नै हुन्छ।

अलिकति कर बढाउने विषय ल्यायो कि सरकार नै अनपपुलर भइहाल्छ। अनपपुलर मात्रै होइन, सरकार नै विस्थापित गर्ने डर हुन्छ। हामीले कर नतिरीकन सुविधा पाइँदैन है भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले भन्न सक्नु पर्छ। तर हाम्रोमा अहिले स्थानीय तहमा म सबै कर हटाइदिन्छु भनेर चुनाव जित्नेहरू छन्।

अहिले निर्वाचनमा उठेका कतिपय उम्मेदवारले समेत कर लगाउँदिनँ भन्दै भोट मागिरहेका छन्। यस्तो चेतना भएको समाजमा हामीले आम्दानी र खर्चको सन्तुलन बनाएर विस्तारै सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। कर नतिर्नेलाई दायरामा ल्याउने र तिर्न सक्नेलाई बढी कर लगाएर जानु पर्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कर कुनै न कुनै तवरबाट सुरु नगर्ने हो भने अहिलेको तेल र गाडीबाट उठेको राजस्वले भत्ता बाँडेर सकिँदैन।

विगतमा निर्वाचनहरूमा भत्ता बढाउने विषय पहिलो प्राथमिकतामा थियो। तर अहिले योसँगै थप बिजुली, खानेपानी, महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानेटरी प्याड नि:शुल्क जस्ता विषय जोडतोडका साथ अगाडि आएका छन्। यी विषय हेर्दा र सुन्दा फेन्सी देखिन्छ। यसले विकृती त निम्त्याउँदैन?

बिजुली नि:शुल्क भन्ने विषय पहिलेदेखि नै आइरहेको छ। हामीले सिँचाइ र खानेपानीका लागि यसअघिदेखि नै बिजुलीमा महसुल छुट दिँदै आएका छौँ। बिजुलीमा पहिले २० युनिटसम्म निःशुल्क नै थियो। खानेपानीमा पनि १० हजार लिटरसम्म नि:शुल्क थियो। यी विषय सबैको घोषणापत्रमा छँदै थिए। हामीले अहिले जिम्मेवारीबोध गर्दै १५ हजार लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क भनेका छौँ।

स्यानीटरी प्याड त विद्यालय तहमा निःशुल्क नै बाँड्न थालिसकिएको छ। हामीले अहिले विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका नसक्नेका लागि पनि वार्षिक १५ सय दिने भनेर भनेका हौँ। यसबाट वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ राज्यको खर्च हुन्छ। यो एमालेको प्रतिवद्धता हो।

अलि धेरै दायित्व बिजुलीमा देखिन्छ। हामीले भनेअनुसार नि:शुल्क बिजुली दिँदा १५ अर्ब रुपैयाँसम्मको हिसाब निकालेका छन्। तर मैले त्यति धेरै निकालेको छैन। मैले त ७/८ अर्बको हिसाब निकालेको छु। यो पनि अहिले ५० युनिटसम्मको बिजुलीको औसत महसुल दर भनेको ६ रुपैयाँ हो। अबको ३ वर्षभित्र हामीले खिम्ती भोटेकोशी जति पनि पावर बाँकी छ त्यो पनि लिइसक्छौँ। अरुण तेस्रोको लगभग लगभग १९७ मेगावाट पावर फ्रिमा पाउँदै छौँ। ३ सय मेगावाट बिजुली त हामीले फ्रीमा नै पाउँदै छौँ। दोस्रो कुरा आजकै मितिमा २ सय ५० मेगावाट खेर (स्पिल) गइरहेको भनेर समाचार पढिरहेको छु। त्यसको त शून्य लागत छ। त्यो २ सय ५० मेगावाटमा थप अर्को १ सय ५० मेगावाट खर्च हुने हो। यसरी हेर्दा पूरा खर्चको ६ रुपैयाँ पनि लाग्दैन।

हामी विद्युतको खपत बढाउने भन्छौँ। इन्डक्सन चुलो पनि फ्रीमा दिन भन्छौँ। बिजुलीको महसुलको बारेमा नबोल्ने त कुरै रहँदैन। ५० युनिट फ्रीमा दिँदा इन्डक्सन चुलो खरिद गरेर विद्युत प्रयोग गर्छ भने त खेर गएको बिजुली पनि प्रयोगमा आउँछ। इन्धन आयातमा गएको रकम पनि केही त बचत हुन्छ। तर त्यसका लागि केही नीतिगत सुधार भने चाहिन्छ। प्राधिकरणका अनावश्यक खर्च कटौती गरेर पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणले प्रणालीबाट कति मान्छे पालेको छ। त्यसमा मात्रै कम गर्न सकेको अवस्थामा जनतालाई थप सुविधा दिन सकिन्छ। यसबाट केही दायित्व बढ्छ। तर प्राधिकरणकै मुनाफाबाट नै यसको स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ।

तपाईंले स्यानिटरी प्याडका लागि वार्षिक १५ सय दिँदा थप पाँच अर्बको दायित्व सृजना हुन्छ भन्नुभयो। त्यो पाँच अर्बमा उद्योग सञ्चालनामा अनुदान दिएर उत्पादन गरेर वितरण गर्दा त रोजगारीको अवसर समेत सृजना हुने थियो हैन?

गर्नु पर्ने कुरा यही नै हो। स्यानिटरी प्याड आयात गर्नेलाई भन्सार छुट दिएर ल्याउने हैन अब। देशभित्रका उद्योगलाई औद्योगिक संरक्षण दिएर हुन्छ कि अनुदान दिएर हुन्छ कि जसरी भएपनि प्याड सस्तो पारेर देशभित्रै उत्पादन गर्ने हो। यसो गर्न सकेको अवस्थामा रोजगारी सृजना हुन्छ। उत्पादनका क्रममा केही कर पनि उठ्छ। यसबाट राज्यले पनि लाभ लिन सक्छ। मैले ५ अर्ब भने पनि पूरै कभर गर्दा चाहिँ राज्यको दायित्व १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्छ।

त्यति बराबरको बिजनेश देशभित्र हुन्छ। अहिलेको उत्पादन क्षमतालाई बढाउने हो भनेमात्रै आयात गर्नु पर्दैन। अनि भन्सारको माध्यमबाट आयात रोक्न पनि सकिन्छ।

अघिल्लो पटकको घोषणापत्रमा समावेश गरिएका कतिपय विषयमा यसपटक संशोधन भएको छ। जस्तै ६० वर्ष माथिका उच्चरक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सरलगायतको उपचार नि:शुल्क गर्ने ठाउँमा ६५ वर्ष, १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर बनाउने घोषणा गरेको ठाउँमा अहिले २४ सय डलर तथा विकास निर्माणमा योजनाहरूमा केही सुधार भएको छ। पहिले माओवादीसँग एकता हुन्छ भनेर हौसिएर राखिएका विषय अहिले सुधार भएका हुन्?

२०७४ को घोषणापत्र र अहिलेको घोषणापत्रमा फरक के हो भने त्यसबेला माओवादीसँग हाम्रो एकता हुँदै छ भन्ने ठूलो आशा थियो। हामी बहुमतको सरकार सहजै बनाउँदै छौँ। हामी महाअभियानबाट विकास गर्छौँ भन्ने उत्साह थियो। त्यही भएर खासगरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा अस्वाभाविक वाचा गरेका रहेछौँ। अहिले हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ।

कतिपय कुरा अनुभवले पनि सिकायो। हामीले धेरैवटा रेलको कुरा गरेका थियौँ। म अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै रेल विभागको कर्मचारीलाई बोलाए के छ योजना, के गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको थिएँ। उनीहरूले बर्दिबासबाट निजगढसम्म यति विस्तार गर्न सकिन्छ सिमरासम्म यति सकिन्छ भनेर भने। अब रेल्वेका लागि स्रोत खोज्न पर्‍यो भनेर लागेँ। हामीलाई पूर्वपश्चिम रेलका लागि मात्रै १० खर्ब चाहिने थियो। यो रकम खोज्नका लागि कि त एउटा छिमेकीसँग ईपीसीएफमा तिमी नै बनाइदेऊ। तिमी नै सञ्चालन गर हामी ऋण बोक्छौँ भन्नु पर्‍यो। नत्र कुनै पनि दातृ निकायले रेललाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। हामी सडकमा चाहिँ लगानी गर्न तयार छौँ  रेलमा गर्दैनौँ। रेल दीर्घकालीन लगानी होइन भन्दा रहेछन्।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि रकम सुनिश्चित भयो तर रेलका लागि हुन सकेन। हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट गर्न सक्ने भनेको १ सय किलोमिटर हो। त्यसैले हामीले वार्षिक १ सय किलोमिटरका दरले काम गर्दा पनि १० वर्ष लाग्ने रहेछ। तर १० वर्षमा त हामीले ३/४ वटै पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाउन सक्छौँ।

अर्कातिर हामीसँग रेल सञ्चालनको अनुभव पनि छैन। रेलको कानून त भर्खरै बनेको छ। अहिले हामीलाई के अनुभूति भयो भने ठूलो कुरा गर्दा आफैलाई ब्याक फायर हुने रहेछ र हुन्छ भनेर समय सापेक्षिक गर्न सक्ने काम मात्रै समावेश गरेका हौँ।

तपाईंहरूले पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र दोबर बनाउने भन्नुहुन्छ। त्यो सम्भव होला र?

पाँच वर्षमा सय खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र बनाउन कुनै समस्या छैन। प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर बनाउने विषयमा आर्थिक वृद्धिदरकै हिसाबमा राखेको हो। यो लक्ष्य सजिलै पूरा हुन्छ। पानी जहाजको विषयमा पनि संगठनात्मक र संरचनागत रुपमा काम भएको छ। टिकटजस्ता विषय राजनीतिमा कहिलेकाहिँ उत्साही र मनोबल बढाउनका लागि गरिने काम पनि हो।

हामीले यसअघि गरेका कति वाचा पूरा भए कति भएनन् भनेर समीक्षा पनि गरेका छौँ। केही विषयमा हामीले  जिम्मेवारीबोध हुने गरी सुधार पनि गरेका छौँ। सामाजिक/आर्थिक क्षेत्रका धेरै काम भए तर पूर्वाधार अलि कम भएको हो। ठूलो परियोजनाको हकमा विशेष व्यवस्था गरेर काम गर्ने हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ। अहिले पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ। सरकारका बस्नेदेखि निजी क्षेत्र सबैमा केही न केही समस्या छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयमा ट्रायल एन्ड एरर गर्दागर्दै समय बित्यो।

खासगरी स्वार्थको द्वन्द्व हुने मानिस नीति निर्माण कार्यान्वयन तहमा बस्दा त्यसले विकासमा पनि समस्या परेको छ। स्वार्थ बाझिने विषयलाई नियन्त्रण गर्ने कानून निर्माण गरिने छ भनेर कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। हामीले पनि राख्न पर्ने हो। छुटेछ। यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। स्वार्थ बाझिनेहरू निर्णय प्रक्रियामा नबस्ने हो भने पनि ठूला परियोजना तथा अन्य विकास निमार्णमा सहजता हुने छ।

एमालेको एउटा थिंक ट्यांकमा बसेर काम गरिरहनुभएको छ। सामान्य रुपमा काम भएको अवस्थामा पनि अबको पाँच वर्षमा नेपालको स्तर कुन ठाउँमा पुग्छ भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ?

अबको पाँच वर्षमा पनि हामी मध्यम आयवर्गको हुन सक्दैनौँ। हाम्रो जीवनस्तर निम्नमध्यम वर्गको हुनेछ। पाँच वर्षपछि नेपालमा कोही पनि निरक्षर हुँदैनन्। सबै नागिरकलाई धाराको खानेपानीको सुविधा हुन्छ। सबै नागरिकले बिजुली बाल्न पाउनेछन्। सबै नागरिकको बैंक खाता हुनेछ। सबै नागिरकले सुरक्षित आवास पाएका हुनेछन्। सबै नागरिकले सञ्चारका सुविधा पाउँनेछन्। सरकारी सेवाहरू अनलाइनबाट हुनेछ। सबै नागिरक स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका हुनेछन्।

धेरै हदसम्म अर्थतन्त्र डिजिटाइज भएको हुनेछ। खाद्य सुरक्षामा सुधार हुनेछ। केही खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसकेका हुन्छौँ। आयातित ऊर्जालाई धेरै हदसम्म प्रतिस्थापन गरिसकेका हुनेछौँ। यातायातमा प्रयोग हुने इन्धनलाई जतिसुकै गफ लगाए पनि घटाउन सकिँदैन। हामीले सबैभन्दा धेरै इन्धनको खपत ढुवानीमा गर्ने गरेका छौँ। विद्युतीय रेल नआउँदासम्म ढुवानीमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दैन। त्यसैले महँगा विद्युतीय गाडी आयात गर्न दिएर मात्रै हुनेवाला केही छैन।

पाँच वर्षपछि देशमा राजस्वका स्रोतहरू कसरी व्यवस्थापन हुने देख्नु हुन्छ?

भन्सार र आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली क्रमशः आन्तरिक आय र नयाँ अवसरहरूमा आधारित राजस्व प्रणाली विकास हुँदै जानेछ। अहिले पनि भन्सार र भन्सारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सारमै उठाइने अन्त:शुल्क कर र सामान आयात गरेवापत लिने आयकर यो सबै गर्दा आधाभन्दा बढी हुन्छ। हाम्रो राजस्वको प्रमुख स्रोत नै यही हो। यसलाई हामीले घटाउनुपर्छ। आन्तरिक रुपमा आर्थिक वृद्धि गरेर आर्थिक वृद्धिको ठूलो हिस्सा करको दायरामा नआएसम्म यो पनि पूरा हुँदैन। सरकारमा जानेले सस्तो लोकप्रियताको लागि यो कर म माफी गर्छु, यो कर घटाउँछु भन्नु हुँदैन।

कर तिर्नु पर्ने कोही नछुटुन् र तिर्न नपर्नेलाई नलगाइयोस् भन्ने मान्यतालाई प्रगतिशील कर प्रणाली भनिन्छ। यसलाई कायम गरेर जाँदा मुलत: मूल्यअभिवृद्धि पहिलो, आयकर दोस्रो र अरु करहरू तेस्रो हुनेछन्। यसबाहेक केही मात्रामा हामीले गैरकरमा जोड गर्नुपर्छ। गैरकरमा हामीले पाउने भन्दा संस्थानहरूमा तिर्नु पर्ने धेरै बढी छ। त्यसैले हामीले संस्थान सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ।

अर्को कुरा हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको ठीक ढंगले प्रयोग गर्नु पर्छ। नदीमा ठेक्का दिँदा होस् वा पर्यटकीय क्षेत्रमा ठेक्का दिँदा होस् तथा अन्य कुनै किसिमका स्रोतहरू दिँदा हामीले उठाउने रोयल्टीमा इमान्दार हुनु पर्छ। प्राकृतिक स्रोतबाट आउने राजस्वमा पनि हामीले केही मेहनत गर्नैपर्छ। अहिले कतिपय साथीहरूले नराम्रो मान्नु होला, तर हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको सित्तै सित्तै जस्तोमा दोहन गरेर नाफा कमाइ रहनु भएको छ। कतिपयले कतिपय ठाउँमा मुद्दा पनि खेपिरहनु भएको छ।

हिजोको कांग्रेसी पालामा जस्तै १५ र २५ प्रतिशतको आयकर र यहाँ पनि छुटमाथि छुट गरेर हुँदैन। हामीले मेक इन नेपाल पनि भनिरहेका छौँ। यसमा पनि सबै छुट नै दिने कुरा हुँदैन। मूल्यअभिवृद्धि करलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सक्नु पर्छ। डाक्टर, वकिल, इन्जिनियरलाई पनि करको दायरा ल्याउन पर्छ। संसदमा कति जना थिए त वकिल?  उनीहरूलाई समेत मैले भ्याटको दायरामा ल्याउँदा आफै घेराबन्दीमा परेँ।

विद्युतीय गाडीको करको विषयमा किन विरोध हुन्छ? विद्युतीय गाडी आयातमा राज्यले सधैँ करमा सहानभूति दिन सक्छ?

यसमा धेरै बोल्न म चाहदिनँ। असल मनसायले गरेको काम समाजले नबुझ्दा सम्भ्रान्त वर्गले जे गर्न खोजेका थिए त्यही भएको हो। अधिकांशले दोस्रो गाडी विद्युतीय किन्छन्। मसँग नै क्याविनेटमा रहेका एकजना मन्त्रीले विद्युतीय गाडी किन्नु भयो। अर्थले बजेटको व्यवस्था पनि गरिदियो। तर केही महिनापछि त्यही मन्त्रीले यो त काम नै लाग्दो रहेनछ, म त जिल्ला गइरहनुपर्ने हुँदा मलाई अर्को गाडी चाहियो भन्नु भयो। अर्को गाडी किन्नुपर्‍यो।

विद्युतको खपत बढाउने र प्रदूषण घटाउने विद्युतीय सवारीमा जाने भनिरहेका छौँ। त्यसमा पहिलो रोजाइ सार्वजनिक सवारी हुनुपर्छ। सार्वजनिक बस, मेट्रो, मोनो रेल, ट्रामलगायतका के हुन्छ त्यस्तो सार्वजनिक सवारी प्रणालीमा जानु पर्छ।

खासगरी ठूला तथा मेगा सिटीमा सार्जवनिक सवारीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। यसमा नजाने हो भने हामीलाई केही फाइदा छैन। यसो नगर्दा सहरी क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जामले समयको खर्च हुन्छ। यसबाट धेरै बचत हुने कुरा पनि हुँदैन। अर्कोतर्फ राजस्व पनि गुमिरहेको हुन्छ भने विदेशी मुद्रा पनि बढी नै गइरहेको हुन्छ। अहिले पनि विद्युतीय बसलाई त १० प्रतिशत करमै ल्याउन नै दिइरहेका छौँ। अब निजी कम्पनीहरूले त्यसको फाइदा लिएर ठूला ठूला बसहरू ल्याएर ठूला सहरहरूमा चलाउने हो भने विद्युतको पनि खपत हुन्छ। ट्राफिक जाम पनि कम हुन्छ र सम्भवतः विदेशी मुद्राको खर्च पनि कम हुन्छ। किनभने १ करोड ५० लाखदेखि ३ करोडमा एउटा ठूलो विद्युतीय गाडी आउँछ। त्यसले ५०/६० जना बोक्छ। एउटा मान्छे एउटा ड्राइभर राखेर चढ्ने गाडी ५ करोड रुपैयाँसम्ममा आयात गरिरहेका छौँ। तैपनि हामी एउटा मान्छे बोक्ने गाडीलाई भन्सार छुटको वकालत गरिरहेका छौँ।

अबको पाँच वर्षपछि जीडीपीमा कसको कति प्रतिशत योगदान रहने अवस्था आउला?

अबको पाँच वर्षमा पर्यटनको योगदान ३ प्रतिशतबाट बढेर ६ प्रतिशतसम्म पुग्छ। कृषिको योगदान २० प्रतिशतभन्दा कममा आउला। उत्पादन क्षेत्रको योगदान अहिले ५/६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यो बढेर दोबर हुन सक्छ। बाँकी सबै सेवा क्षेत्रको नै हुने हो।