सार्वजनिक बहसहरूमा बाक्लै सुनिने गर्छ- देशको अर्थतन्त्रलाई संकटमा फस्नबाट जोगाउने हो भने व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ। 

गत आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड व्यापार घाटाको तथ्यांङ्कले हामीलाई थप झस्काएको छ। मुलुकमा अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या पर्नुको प्रमुख कारण नै व्यापार घाटा हो। वास्तवमा बढ्दो व्यापार घाटा मुलुकको समस्या हो भनेर हामीलाई थाहा छ। अर्थात् हामीले रोग पत्ता लगाएका छौँ। रोग पत्ता लाग्नु एउटा उपलब्धी हो तर त्यसको सही उपचार गरिएन भने यो जटिल बन्दै जान्छ। यो आलेखमा नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या व्यापार घाटाको निदान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रित छ।

बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने दुईवटा मुख्य बाटा छन्। एउटा आयातमा कडाई गर्ने र दोस्रो आफ्ना उत्पादनहरूको निर्यात बढाएर व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा राख्ने। विश्वका कुनै पनि मुलुकमा उत्पादित वस्तुहरूको उपभोग गर्न पाउनु विश्वव्यापी उपभोक्ताहरूको अधिकार हो। यस अर्थमा सामान्यतया नेपाली उपभोक्ताले उपभोग गर्न चाहेका विश्व बजारका वस्तु तथा सेवाहरूको आयातमा कडाई गर्न सम्भव हुँदैन। अर्कोतर्फ आयात व्यापारले विशेष अपवादमा बाहेक देशको अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्‍याउँदैन। 

त्यसैले व्यापार घाटालाई सन्तुलन राख्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाईराख्ने बाटो भनेको देशभित्र उत्पादन वृद्धि गर्ने र निर्यात बढाउने नै हो। तर, कसरी? अहिले निर्यात बढाउन नगद अनुदान बढाउने, कर छुट वा मिनाहा गर्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न लागिएको छ।

निर्यात वृद्धिका यस्ता उपाय अन्य मुलुकले पनि प्रयोग गरेका छन्। तर, निर्यात बढाउने सन्दर्भमा यो सबैतिर सफल भएको मोडल होइन। अझ हाम्रो जस्तो राजस्वको आधार कमजोर भएको मुलुकमा निर्यातमा सरकारी स्रोतको प्रयोग गर्नु दीगो नहुन सक्छ। त्यसो हुँदा निर्यात वृद्धि गर्न अन्य वैकल्पिक उपायका बारेमा सोच्नु आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले ५० वर्ष पहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्यात प्रवर्द्धनलाई लिएको ‘बोनस भौचर’ सम्बन्धी नीति अहिले पनि उपयोगी हुन सक्छ।

त्यसताका जुट, जुटका सामाग्री, कार्पेट, पस्मिना, छाला, खाद्य सामाग्रीगायत निर्यातबाट आर्जन भएको विदेशी मुद्राको ४० प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतसम्म “बोनस भौचर” दिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो भौचरबापतको रकमले विभिन्न मालसमान आफूखुशी आयात गर्न पाइन्थ्यो। आफूले आयात नगर्ने भए त्यो भौचर कानूनी रुपमै अर्को कम्पनीलाई बिक्री गर्न पनि पाइन्थ्यो। र, त्यो भौचर लिने कम्पनीले पनि आफूले चाहेका सामान आयात गर्न पाउँथ्यो।

त्यतिबेला जुटलगायतको अधिकांश निकासीमा उद्योगीलाई घाटा हुन्थ्यो। तर बोनस भौचरबाट आयात गर्ने लाइसेन्स पाइने भएपछि त्यो घाटा आयातबाट पूर्ति हुनुका साथै थप राम्रो नाफा हुने गर्थ्यो। यही बोनस भौचरका कारणले पूर्वमा कच्चा जुट, जुटका सामाग्री, मसुरो, छाला, उनी, कार्पेट, पश्मिना, चियाजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र निकासीमा दिन दुगुणा रात चौगुणासम्म वृद्धि भएको थियो। र, सोही अनुपातमा आयातमा वृद्धि भई राजस्व प्रत्येक वर्ष ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो। त्यो बेला भारतीय रुपैयाँ बाहेक डलर वा अन्य परिवत्र्य मुद्रामा निकासी गर्नेहरूमात्र आयात लाइसेन्स दिने गरिन्थ्यो ।वास्तवमा त्यो प्रणालीले नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा निकै नै ठूलो योगदान गरेको थियो। 

२०३१ सालमा नेपालसँग प्रसस्त विदेशी मुद्रा जम्मा भइसकेकाले निकासीकर्ताहरूलाई मात्र लाइसेन्स दिने प्रथा बन्द गरियो। निकासीमा बोनस प्रणालीको अन्त्यपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाको कार्यकालमा पैठारी व्यापारलाई खुला गर्ने गरी ‘ओपन जनरल लाइसेन्स’को व्यवस्था भयो।

त्यसपछि अधिकांश व्यवसायीहरू आयात व्यापारमा लागे। त्यो नीतिपछि उद्योगी तथा व्यवसायीहरू निर्यात गर्नतर्फ निरुत्साहित भए भने आयातमा प्रोत्साहित भए। त्यसको परिणाम आज आयात अचाक्ली बढेको छ, निर्यातको वृद्धि अत्यन्तै सुस्त छ। र, मुलुकले व्यापारघाटाको समस्या भोग्दैछ। 

यसरी लागू भएको थियो बोनस व्यवस्था

त्यतिबेला निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई विदेशी सामान आयातका लागि यस्तो लाइसेन्सको सुविधा थिएन। निजी क्षेत्रको दबाब र सुझावपछि सरकारले निर्यात मूल्यको ४० देखि ९० प्रतिशतसम्म मूल्य बराबरको सामान ल्याउन पाउने नीति बनायो।

यस नीतिअन्तर्गत नै नेपालबाट जुट, जुटका सामान, हस्तकलाका सामाग्री, रेडिमेड गार्मेन्ट, गलैंचा, छाला, अलैचाी लगायत वस्तुहरू समुद्रपार देशमा निर्यात हुन थालेका हुन्। यस्तो लाइसेन्स दिँदा उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्ने हो भने निर्यात मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म र उपभोग सामानहरूको हकमा ४० देखि ६० प्रतिशत मूल्य बराबरको आयात गर्न सुविधा थियो। 

फेरि बोनस भौचर जस्तै व्यवस्था लागू गरौँ

अहिले आयातको ग्राफ वार्षिक बजेटभन्दा माथि छ। गत वर्ष सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। सोही वर्ष १९ खर्ब २० अर्ब ४५ करोड मूल्यको वस्तु आयात भएको छ।

निर्यात बल्लतल्ल २ खर्ब नाघेको छ। अहिले हामी डलर साटेर भारतीय मुद्रा किनिरहेका छौँ। गत वर्षको कुल आयातमध्ये करिब ६३ प्रतिशत भारतबाट मात्रै गरिएको छ। निर्यातको कुरा गर्दा, गत वर्ष कुल निर्यातको करिब ७८ प्रतिशत भारतमामात्रै भएको छ।  

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्तिमा ७ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्छ भनेर चालु मौद्रिक नीतिमै भनेको छ। यो अत्यन्तै संवेदनशील र देश बचाउन लिइएको कठोर नीति हो। मेरो बुझाइमा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७ महिनाको बटम लाइनभन्दा तल झरेमा अझै थप वस्तुको आयात रोक्नसक्ने सम्भावना छ । तर, आयात नियन्त्रण दीर्घकालीन समाधान होइन। 

सरकारले अहिले केही वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाएको छ। ती वस्तुको आयात खोल्दा कोटा प्रणाली लागू गर्ने भनेर पनि चर्चा सुनिन्छ। तर, विगतमा कोटा वितरण गर्दा मोटो रकम लेनदेन भएको चर्चा देशव्यापी नै भएको थियो। वास्तवमा कोटा प्रणालीले स्वच्छ व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्दैन। बरु त्यसको साटो आयात निर्यात व्यापारलाई पारदर्शी बनाउने हो भने विदेशमा निकासी गर्ने कम्पनी वा उद्योगहरूलाई मात्र प्रतिबन्धित वस्तुहरू आयात गर्न निम्न अवस्थाअनुसार व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

१) निकासी गरेको वस्तुको भारतीय वा विदेशी मुद्रा प्राप्त हुनासाथ वाणिज्य बैंकहरूले निकासी भएको परिमाणको १०० प्रतिशत वा दोब्बर, तेब्बरसम्म प्रतिबन्धित वस्तुहरूमध्ये जुनसुकै वस्तुहरूको एलसी खोली माल आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। एलसी खोल्न वाणिज्य विभागले विदेशी मुद्रा प्राप्त गरेको आधारमा मात्र आयात लाइसेन्स ७ दिनभित्र जारी गर्ने । कति परिमाण भन्ने कुरा देशको आवश्यकता अनुसार तोक्न सकिन्छ।

२) निर्यातकले आफू आयात गर्न नचाहेको हकमा आफ्नो आयात गर्ने हक (बोनस भौचर) बजारमा अन्य फर्महरूलाई प्रिमियम लिएर हस्तान्तरण गर्न पाउनुपर्छ। र, सो प्रिमियमलाई आयातकर्ताले खर्च वा लागतमा गणना गर्न पाउने र निर्यातकको आम्दानीमा गणना गरिने व्यवस्था गराउन सकिन्छ।

३) यस्तो व्यवस्था गरेपछि निर्यातकर्ताले नगद अनुदान र आयकर छुट नपाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ। 

४) यसो भएमा आयात गर्नेहरूको अपारदर्शी खर्च कम हुनाले नाफा पनि बढ्नेछ। आपूर्ति पनि कायम हुनेछ। बजारमा वस्तुको अभाव हुने छैन। एकातिर निर्यात पनि बढ्दै जानेछ, अर्कोतिर मालसामान निरन्तर आइरहने नै छ।

५) यस्तो प्रतिबन्धित वस्तुहरूको आयात गर्दा १० देखि २५ प्रतिशतसम्मको नाफा हुँदा र उनीहरूले निर्यातकबाट मात्र यो बोनस भौचर किन्न सक्ने भएकोले निर्यात गर्ने होड नै चल्नेछ। र, निर्यात पहिलो वर्षमा १०० प्रतिशत र अन्य वर्षमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म ५ वर्षसम्म निरन्तर बढ्दै जानेछ।

यो व्यवस्था भए थप निर्यात हुने सम्भावित वस्तुहरू 

१) सिमेन्ट र डन्डी : भर्खर नेपालबाट सिमेन्ट र डन्डी निर्यात सुरु भएको छ। सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि उद्योगीले निर्यात सुरु गरेका हुन्। अब सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान होइन कि प्रतिबन्धित वस्तुको आयातका लागि बोनस भौचर दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। ताकी, निर्यातकर्ताले बोनस भौचरको लोभमा निर्यात बढाउँदै लैजानेछन्। नेपालमा सिमेन्ट र डन्डीमा ठूलो लगानी भइसकेको हुँदा तत्कालै उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन सम्भव पनि छ।

सिमेन्ट स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन हो। यो उत्पादनमा ५० देखि ८० प्रतिशत बढी भ्यालू एड हुन्छ। डन्डी उत्पादनका लागि भारतबाट महँगो मूल्यमा कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्छ र भ्यालु एड कम हुन्छ। त्यसैले सरकारले बोनस भौचर दिँदा मूल्य अभिवृद्धिलाई पनि आधार बनाउन सक्छ। अर्थात्, बढी मूल्य वृद्धि हुने वस्तुको निर्यातमा बढी र कम मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको निर्यातमा कम प्रतिशत बोनस भौचर दिन सक्छ।

२) कृषि उपज : नेपालको हिमाली भेगमा महँगो मूल्य पर्ने फसलहरू उत्पादन हुन्छ। उच्च हिमाली भेगमा फलेको जडिबुटी, फलफुल, खाद्यन्न संसारकै मंहगो हुन सक्छ। नेपालबाट स्ट्रबेरी, कफी, चिया, अलैंची, फापर, मुसुरो, सुन्तला, अदुवा, किवी, ड्रागन फ्रुट्स, स्याउ, मुस्ताङ आलु, जुम्लाको दाल प्रशोधन गरेर महँगो मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ।

३) पश्मिना र उनी कार्पेट : कुनै समय नेपालबाट धेरै निर्यात हुनेमा पश्मिना र उनी कार्पेट पर्ने गर्थ्यो। अहिले नगन्य परिमाणमा मात्रै पश्मिना र कार्पेट निर्यात हुने गर्छ । अझै पनि नेपाली पश्मिना र उनी कार्पेटको निर्यात बढाउन सक्ने सम्भवना छ। त्यसतर्फ सरकार र नीजि क्षेत्र लाग्नुपर्छ। 

४) रेडिमेट गार्मेन्ट : अमेरिकाले कोटा प्रणाली खारेज गरेपछि यी वस्तुको निर्यात खस्किएको छ। अहिले नगन्य परिमाणमा मात्रै रेडिमेट गार्मेन्ट निर्यात हुने गरेको छ। 

५) ढुँगा, गिट्टी, बालुवा : हामीसँग उच्चस्तरीय ढुंगा, गिट्टी र बालुवा छ। सरकारले यी वस्तुको निर्यात गर्ने योजना बनाइरहेको छ। तर, उग्रराष्ट्रवाद र पर्यावरणवादीका कारण यी वस्तुको निर्यातमा विरोध भईरहेको छ। कडा नियम बनाएर चुरेलगायत भौगोलिक बनावट नबिग्रिने गरी निश्चित परिमाणमा मात्र पनि खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सकिन्छ। नेपालमा उत्पादित बालुवा प्याकिङ गरेर महँगो मूल्य बिक्री गर्न सकिने सम्भवना छ। छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले निर्माण सामाग्रीको नितान्त अभाव छ।

६) बिजुली निकासी : भर्खरै मात्र नेपालबाट विजुली निर्यात सुरु भएको छ, जुन अत्यन्तै सुखद छ। भारतले नेपालको बिजुली प्रतिस्पर्धी मूल्यमा किन्न तयार भएको छ। यस्तै, बंगलादेश पनि नेपालबाट बिजुली किन्न सहमत नै छ। पछिल्लो समय सरकारले ठूला परियोजना बनाउन भारतीय कम्पनी सतलज, एनएचपिसी आदिलाई दिएको छ।

नेपाल विद्यूत प्राधिकरण र नेपालको निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो क्षमताका जलविद्युत आयोजना बनिरहेका छन्। हामीले वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने दीगो उपाय भनेकै बिजुली बिक्री गरेर हो। पछिल्लो  र यो आर्थिक वर्षमा १६ अरबको बिजुली निकासी हुने प्रक्षेपण छ। ३ वर्ष भित्रै बिजुलीको निकासी २ सय अरब नाघ्ने घोषणा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै गरेको छ। विगत चार महिनामा विद्युत निर्यातबाट ८ अरब आम्दानी भएको छ। देशमा विद्यूत उत्पादन बढ्दै गएपछि निर्यात पनि बढ्दै जाने र विदेशी मुद्रा आर्जन पनि हुने देखिन्छ। यसको निर्यातमा नेपाल विद्युत कर्पाेरेसनको मुख्य हिस्सेदारी हुँदा यसले पनि निकासी गरे वापत 'बोनसमा भौचर' पाएमा आफ्नो हक बेच्न पाएमा वार्षिक अर्बौंको अतिरिक्त आर्जन गरि बिजुली बिकासमा पुनः लगानी गर्नेछ।

७) जडिबुटी : जडिबुटीका लागि नेपालको उच्चपहाडी र हिमाली भेग चर्चित छन्। कर्णाली प्रदेशमा त विश्वमै दुर्लभ मानिएका जडिबुटी पाइन्छन्, जसको मूल्य पनि अचाक्ली महँगो हुने गर्छ। तर, अहिले हाम्रा बहुमुल्य जडिबुटी प्रशोधन नगरी कौडीको भाउमा बाहिर गइरहेको छ। चोरी निकासी पनि भईरहेको छ। सरकारले जडिबुटी प्रशोधनका लागि उद्योग स्थापना गर्न पहल गरेर आंशिक भए पनि प्रशोधित जडिबुटी विदेशी पठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। 

८. यसवाहेक पनि बोनस भौचरको आकर्षण पाएपछि जुत्ता, धागो, सफ्टवेयर, आयुर्वेदिक औषधि, ह्याण्डीक्राफ्टलगायत अन्य नयाँ नयाँ वस्तुहरूको पत्ता लगाई निर्यात हुने देखिन्छ।

अन्त्यमा

जुट, पश्मिना, कार्पेट, हस्तकला, जडिबुटी, खनिजपदार्थ, कृषि उत्पादन, औषधिलगायत नेपालमा उत्पादन हुने सबै वस्तुहरू निकासी गर्दा केही घाटा भए पनि व्यवसायीले प्रतिबन्धित वस्तुहरूको आयातको लाइसेन्स पाउने लोभमा सबै निकासीतिर लाग्ने र सारा औद्योगिक कृषि सामानहरूको निकासीमा ठूलो फड्को मार्नेछ।

यो व्यवस्था ५० वर्ष पहिले सफल रुपमा प्रयोग भएको हो। पाकिस्तानमा पनि सन् १९६० को दशकमा यो प्रणाली लागू गरिएको थियो। त्यो समय नेपालको निर्यात व्यापार पनि फस्टाएको थियो। अहिले त्यही व्यवस्था पुर्नजिवित गरी हेरौँ। यसो गर्दा अहिलेजस्तो विलासी वस्तुको आयात ठ्याप्पै रोक्न पर्दैन। तर, पारदर्शी ढंगले नियन्त्रण भने भई हाल्छ। वस्तुको आयात गर्न बोनस भौचर प्राप्त गर्न साना–ठूला सबैजसो व्यापारी निकासी बढाउन स्वतस्फूर्त रुपले लाग्नेछन्। ठूलो व्यापारिक घरानाहरू प्रतिबन्धित वस्तुहरूको आयात लाइसेन्स पाउन निकासी गर्न बाध्य हुनेछन् र निकासी र पैठारी व्यापारको आयाम नै परिवर्तन हुनेछ।

यो व्यवस्था लागू भएमा हालको २ खर्बको निर्यात पहिलो वर्षमा नै दोब्बर हुनसक्ने सम्भावना छ। त्यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने ५ वर्षभित्र २० खर्बसम्मको निर्यात भई व्यापार सन्तुलनको अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याउन सकिने विश्वास लिन सकिन्छ।