काठमाडौं- भारत नेपाल सीमा पार रेल सञ्चालनको विषयमा नेपाल र भारतबीच ०७८ असोज २१ मा सम्झौता भयो। त्यसको एक दिनपछि शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट रेल्वे विधेयक २०७६ अस्वीकृत भएको छ। विधेयक अस्वीकृत गरे‍र अध्यादेशको बाटोमा 'रेल नियुक्ती' मा लाग्ने सरकारको तयारीले रेल चल्ने समय भने अनिश्चित बनिरहेको छ। 

नेपालले भारतसँग दुईवटा रेल खरिद गरिसकेको छ। दुबै रेललाई पालले छोपेर पार्किङमा राखिएको छ। कानूनी जटिलताका कारण रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन।

कानून अभावमा रेल सञ्चालन र कर्मचारी नियुक्तमा जटिलता आएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो। अहिलेको सरकारले पनि विधेयक फिर्ता लिएर पुरानै सरकारलेझैँ अध्यादेशकै बाटो समात्न लागेको छ। 

रेल सञ्चालनसम्बन्धि भारतसँग भएको सम्झौता 

रक्सौल-काठमाडौं रेल मार्ग निर्माण प्रक्रियाले गति लिनेगरी नेपाल र भारत पक्षबीच सम्झौता भएको हो। तीन वर्षदेखि अड्किएको प्रक्रियामा अहिले नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारत पक्षबीच भएको सम्झौताले अब अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको थियो। 

रक्सौल-काठमाडौं रेल निर्माणको लागि संयुक्त रुपमा जारी ५औं बैठकले तीन विषयमा सम्झौता समेत भएको छ। दुईपक्षिय सम्झौत अनुसार अबको १८ महिनाभित्र नै रक्सौला-काठमाडौं रेल सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने समेत सम्झौता भएको छ। झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजना निर्माण हुन सकेमा दिल्लीबाट काठमाडौं सिधा रेल सञ्चालन हुने छ। 

दिल्लीमा भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशव कुमार शर्माको संयोजकत्वमा रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराई, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकार, अर्थ, पराराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधी रहेका थिए। 

भारतका तर्फबाट  रेल्वे मन्त्रालय अन्तर्गत ट्राफिक ट्रान्सपोर्ट फ्रेटका कार्यकारी निर्देशक  डा.मनोज सिंहले नेतृत्व गरेका थिए। संयुक्त वर्किङ कार्यादल र प्रोजेक्ट स्टेयरिङ कमिटी भारत सरकारका विदेश मन्त्रालयका  सहसचिव अनुराग भुसनले गरेका थिए।

सम्झाताअनुसार  दुबै पक्षले जयनगर-कुर्था खण्डमा यात्री रेल सेवा सुरु गर्नको लागी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) र रक्सौल र काठमाडौं को बीच प्रस्तावित ब्रोडगेज रेलवे लाइन को अन्तिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) को लागी समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

एसओपीले नयाँ खण्डमा यात्री रेलहरु चलाउने प्राविधिक पक्ष प्रदान गर्दछ र नेपाल संग आगामी सीमापार रेलवे लिंक मा रेल सेवा को प्रारम्भिक प्रारम्भ को लागी एक मार्गदर्शक दस्तावेज को रूप मा काम गर्ने समेत सम्झैता भएको छ।

प्रस्तावित रक्सौल काठमाडौं ब्रोडगेज रेलवे लाइनले भारत र नेपालबीचको कनेक्टिभिटीलाई अझ बढाउने विश्वास दुवै पक्षले लिएका छन्। 

दुबै पक्षले जयनगर-बिजलपुरा-बर्दिबास र जोगबनी-विराटनगर ब्रोड गेज रेलवे लाइनहरु को भारत सरकार को अनुदान सहायता संग विकसित गरीरहेका छन् को बारे मा छलफल गरेका छन्। 

यात्री रेल सेवा को संचालन को लागी जयनगर-भारत बाट कुर्था-नेपालसम्म रेलवे लाइन को पूरा भएको ३४ किलोमिटर लामो खण्ड को प्राविधिक तयारी को समीक्षा समेत गरेका छन्। 

नेपाली पक्षले कुर्था देखि बिलाजपुरा १७.२५ किलोमिटर रेलवे लाइन को खण्ड को लागी, नेपाल पक्षले काम छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्न को लागी आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने आश्वासन दियो। दुवै पक्ष १८.६ किलोमिटर लामो जोगबनी विराटनगर रेल लिंकको काम छिटो सम्पन्न गर्न र यसको प्रारम्भिक सञ्चालनमा समेत सहमति भएको छ। 

रक्सौल काठमाडौं ब्रोडगेज रेलवे लिंक र फेज २ रेलवे लिंक परियोजनाको प्रगतिमा पनि छलफल भएको थियो। दुबै पक्ष रेलवे क्षेत्रमा क्षमता निर्माण र नेपाली रेल कर्मचारीहरुको तालिम लगायत प्राविधिक सहयोग बढाउन सहमति भएको छ।

के के समिटिएको थियो रेल्वे विधेयकमा?

- रेल, मेट्रो रेल, मोनो रेलको विकास तथा विस्तारका आवश्यक संरचना, बोर्ड र कार्यकारी समिति गठनको प्रस्ताव।

- रेलवे बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालन, कार्यकारी समिति गठन, कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापनको संरचना, कसुर तथा दण्डलगायतका व्यवस्था।

- विधेयकमा विदेशी भूमिमा पनि नेपालले रेलवे सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव

- रेलको टिकट नलिएर यात्रा गर्नेलाई २५ हजार जरिवाना गर्ने। 

- टिकट वा यात्रा अनुमतिपत्र नलिई यात्रा गरेको भेटिएमा भाडा असुलिने। 

- भाडा रकम नबुझाएमा वा बुझाउन इन्कार गरेमा भाडा असुल गरी थप २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने

- सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याए कैद तथा जरिवाना गराउन सक्ने।

- रेलमा आगो लगाउने, विस्फोटक पदार्थ ओछ्याउने, अवरोध पुर्‍याउने, डरत्रास देखाई बन्द गर्दा सजाय हुने।
रेल्वे क्षेत्र र रेल कब्जा गर्दा  १० वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने।

- रेल दुर्घटना हुनसक्ने गरी गरिएको र  लिकमा असर गर्ने कुनै कसुर गरेमा सात वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने।

- रेलका कर्मचारी र यात्रुसँग कसैले गालीगलौज गरेमा छ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।

- रेल्वेका कर्मचारीलाई पदीय दायित्व पालनामा अवरोध पुर्‍याएमा ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना।

- रेल चालकले अनुमतिपत्र नलिइ चलाएमा छ महिनासम्म कैद हुने।

- आफ्नो अनुमतिपत्र अर्कालाई दिएर रेल चलाएको अवस्थामा छ महिना कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना।

- मादक पदार्थ प्रयोग गरी रेल चलाएमा चालकलाई एक वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना।

- रेल चलाउन अवरोध गर्ने, नचलाउने चालकलाई पाँच वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, कर्मचारीको सजायको हकमा बिगो तथा बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने र बिगो नखुलेको हकमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म हुने।

- चालक र सहचालकले माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरेको हुनुपर्ने।

- मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने।