काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ६८ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर विदेशी सहायता(ऋण तथा अनुदान) खर्च भएको थियो। बजेटमा सरकारले घोषणा गरेका कार्यान्वयनका लागि यस्तो खर्चको हिस्सा २४ प्रतिशत बढी थियो। 

यसरी खर्च हुने अधिकांश ऋण हुन्छ। २०७७/७८ मा ३६ करोड २० लाख अमेरिकी डलर मात्र अनुदान थियो। ऋणबाहेक अनुदानको खर्च भने अधिकांश नेपालको बजेट बाहिरबाटै हुने गरेको पाइएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अनुदानको रकम बजेटरी प्रणाली बाहिरबाटै खर्च हुने गरेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको विकास सहायता प्रतिवेदन अनुसार उक्त वर्ष ऋण दिने निकायको सहायता बजेटरी फ्रेमवर्कभित्रै खर्च भएको पाइन्छ भने अनुदान दिने संस्थाको सहायता बजेट बाहिर हुने गरेको देखिन्छ। 

समग्रमा कूल सहायता परिचालनको १५.७१ प्रतिशत बजेटबाहिरै खर्च हुने गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदन अनुसार सहायताको कूल ८४.२९ प्रतिशतमात्र बजेटभित्रबाट खर्च भएको देखिन्छ। विकास सहायतामा ऋणको हिस्सा धेरै भएको र अनुदानको हिस्सा घट्दै जाँदा बजेटरी खर्चको अनुपात बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

पछिल्ला वर्षहरूमा समग्र सहायता परिचालनमा बजेट बाहिरबाट हुने खर्चको हिस्सा भने घट्दै आएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बजेट बाहिरबाट हुने खर्चको हिस्सा ३७ प्रतिशत थियो। पछिल्लो समय यस्तो हिस्सा घटिरहेको छ। 

बजेट बाहिरबाट हुने खर्चको हिस्सा घट्दै जाँदा नेपालको आन्तरिक खर्च प्रणाली बलियो हुने, आफ्नै प्रथामिकतामा सहायातको परिचालन हुने र सबैभन्दा धेरै परादर्शी हुने विश्वास गरिन्छ।  नेपाल आउने सहायता पनि कुनै न कुनै देशका नागरिकले तिरेको कर भएको र त्यस्तो रकमको खर्च पारदर्शीता बजेटरी संरचनामा आएपछि मात्र हुने भन्दै प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेटभित्रै सहायता परिचालनमा जोड दिँदै आएको छ।

नेपालमा धेरै अनुदान दिने ठूला दातृ निकायहरूले भने प्राय बजेट बाहिरबाटै खर्च गर्छन्। २०७७/७८ मा  अमेरिकी सहायता नियोग युएसएडले नेपालमा कूल १० करोड ५९ लाख ४१ हजार २०८ डलर सहायता परिचालन गरेको थियो। सोही वर्ष यो रकमको ०.८६ प्रतिशत अर्थात ९ लाख ९ हजार ४२१ डलर मात्र बजेटरी संरचनाबाट खर्च भएको थियो बाँकी ९९.१४ प्रतिशत बजेट बाहिरबाटै खर्च परिचालन भएको देखिन्छ। 

सयुक्त अधिराज्यको दातृ संस्था एफसीडीओले भने ८ करोड ३९ लाख डलर खर्च गर्दा ५४ प्रतिशत बजेटभित्रबाट खर्च गरेको थियो। युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम लगायतका सयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगले अधिकांस सहायता बजेट बाहिरबाटै परिचलान गरेका थिए। जीआजेट, कोइका, अष्ट्रेलियाले पनि सबै अनुदान बजेट बाहिरबाटै परिचालन गरेका थिए। 

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय अफ बजेटभन्दा पनि सरकारी कोषबाट हुने खर्चलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। 

बजेटभित्रबाटै परिचालन हुने सहायताको एक तिहाइ हिस्सा अझै पनि सरकारी कोष बाहिरबाट खर्च हुने गरेको छ। पछिल्लो समय केही सुधार भएपनि यो सुधार गर्नुपर्ने विषय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

२०७७/७८ मा पनि बजेटभित्रबाटै परिचालन भएको सहायताको ३३.३७ प्रतिशत सहायता कोष बाहिरबाटै परिचालन भएको थियो। बजेटका कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रममै रहक विनियोजन र खर्च भएपनि कोषमा नआई सिधै परियोजना कार्यान्वयनको समयमा हुने यस्तो खर्चको हिस्सा घटाउँदै जाने  अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ।