काठमाडौं- माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरको समय दुई वर्ष थप्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अभियन्ता रतन भण्डारीले आयोजनाका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
गएको असार ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जीएमआरको समय दुई वर्ष थप्ने निर्णय गरेको गरेको थियो। ९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको जिम्मा पाएको जीएमआरले समय गुजार्दै आएको थियो।
सरकारले जीएमआरसँग सर्तसहित समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलको नेतृत्वमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनका बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले तत्कालका लागि सर्तसहित समयसीमा दिने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही निष्कर्षकै आधारमा मन्त्रिपरिषदले समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि २०७३ सालमै एक वर्षको म्याद थप गर्दा परेको रिट अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन रहेको, पछिल्लो म्याद सकिएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि निर्णय नभइ भ्याकुम सिर्जना भएको अवस्थामा फेरि म्याद थप गर्ने निर्णय उचित नदेखिएको अदालतले औँल्याएको छ।
कानूनले म्याद थपको अधिकार लगानी बोर्डलाई नै दिएकोमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएकोमा पनि आदेशमा प्रश्न उठाइएको छ। मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म म्याद थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश भएको छ।
२०७५ सालपछि जीएमआरका लागि समय थप गरिएको थिएन। लामो समयसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जीएमआरले समय थपका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन दिए पनि त्यसबारेमा अहिलेसम्म निर्णय भएको थिएन।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा सरकारले नै जीएमआरलाई समय थप गरेको थियो। माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्नका लागि तत्काल अर्को विकल्प नभएको तथा सम्झौता खारेज गर्दा उल्टो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले समय थप गरिएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।
जीएमआरले बंगलादेशमा बिजुली बिक्रीका लागि आशयपत्र ल्याएको र यसले गर्दा नेपालको बिजुली भारतबाहेक अरु देशमा पनि निर्यातको सम्भावना भएकाले एक पटकका लागि विश्वास गर्न सकिने बोर्डको बुझाइ थियो। जीएमआरले बंगालादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबाट आशयपत्र ल्याएको थियो। कार्यदलले जीएमआरसँग व्यावसायिक योजना माग गर्दा उसले आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
सरकारले सन् २००८ मै जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि छनौट गरेको थियो। प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा सात वर्षभित्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसयता कम्पनीले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बिताएको थियो।
सम्झौताअनुरुप काम सम्पन्न हुनु त के प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कामसमेत अझै टुंग्याएको थिएन। दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ।
जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकेको छैन। जीएमआर अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले लगानी बोर्डसमक्ष बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युतव्यापार निगमबीच तीन महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। पीपीएको समय तालिकासहित म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि बोर्डले यसबारे निर्णय गरेको छैन।
दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो। सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
