काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू प्रचार प्रसारमा लागेका छन्। प्राय: सबै दलले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादीजस्ता प्रमुख दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा  विकासभन्दा वितरणमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षभित्रमा देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालले पाँच वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब रुपैयाँको बनाउने वाचा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

सधैँ सत्ताको चाबी बोकेर बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले वितरणमुखी योजनासहितको घोषणा पाँच वर्षभित्रमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। वितरणमुखी योजनासहित जनतामाझ जान लागेका राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको वितरणमुखी योजनामा राज्यलाई कति भार पर्छ र कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषय उल्लेख गरेका छैनन्।

राजनीतिक दलको भत्ता राजनीति र वितरणमुखी योजनासहितको घोषणापत्रमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले ट्वीट गर्दै‌ भनेका छन्- 'नेपालका सबै राजनीतिक दलको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण समान नै देखिएको छ।'

'राजनीतिक दलले आमरुपमा नागरिक निरिह, दयाको पात्र, क्षमता र उद्यमविहीन हुन्छ र राज्यले भत्ता दिइरहनु पर्ने विषयलाई मुख्यत: चुनावी एजेन्डा बनाएको खनालले लेखेका छन्। यसबाहेक भत्ता वितरण र निगाहका कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी इमान्दारीपूर्वक काम गर्छन्, कर्मचारीतन्त्रले समाजवादी व्यवस्था चलाइदिन्छन् र कार्यक्रमलाई आवश्यक वित्त स्वत: उपलब्ध हुन्छ र राजस्वका लागि प्रयत्न नै आवश्यक पर्दैन' खनालले टिप्पणी गरेका छन्।

एमालेले सधैँ वृद्धभत्तालाई लिएर निर्वाचनमा भोट बोटुलेको भन्दै कांग्रेसले पनि केही वर्षदेखि नै वृद्ध भत्ताको राजनीति सुरु गरिरहेको छ। नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपाले २०७४ सालमा जारी गरेको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र जेष्ठ नागिरकले पाउने वृद्धभत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने उद्घोष गरेको थियो। अहिले जेष्ठ नागिरक भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

अहिले नेकपा एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा रकम नतोके पनि सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि गर्ने उद्घोष गरेको छ। कांग्रेसले भने ६५ वर्षमै जेष्ठ नागरिक भत्ता दिने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ७० वर्षमा पाउने वृद्ध भत्ताको उमेर घटाएर ६८ मा झारिसकेको छ। 

देउवाले भत्तामा राजनीति भने २०७४ सालदेखि नै सुरु गरेका हुन्। २०७४ को निर्वाचनअगाडि नै देउवाले ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट गराएका थिए। तर, तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले निर्णय प्रमाणीकरण नगर्दा देउवाको इच्छा पूरा भएको थिएन। अहिले पुन: देउवाले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दै निर्वाचनपछि सरकार बनाउने र ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका हुन्।

वृद्ध भत्ता पाउने उमेर कम गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस पार्टीभन्दा पनि देउवा स्वयम् नै बढी लागिपरेको पछिल्ला घटना क्रमबाट थाहा हुन्छ। निर्वाचन घोषणापत्र तयार पार्ने जिम्मा देउवाले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई दिएका थिए। शर्माको टिममा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेसमेत थिए। उनीहरूले तयार पारेको घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषय समावेश भएको थिएन। तर देउवाले छपाइसमेत भइसकेको घोषणापत्र डस्विनमा हाल्न लगाएर भत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष राख्न दबाब दिएका थिए। दबाबमा नै वृद्धभत्ताको उमेरको विषय परेको अर्थशास्त्री वाग्लेले सार्वजिनक मञ्च तथा सामाजिक सञ्चालमा दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ। 

राज्यलाई कति भार पर्छ?

नेपालमा विभिन्न समूहमा समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिन्छ। सरकारले एकल महिला, दलित, कर्णाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, दलित बालबालिका, अति अशक्त अपाङ्गता, लोपोन्मुख लगायतले भत्ता पाउँछन्। 

सामान्यत: ६८ वर्ष उमेर पार गरेकाहरूले अहिले ४ हजार भत्ता पाइरहेका छन्। यदि कांग्रेसले घोषणा गरे अनुसारको निर्णय भएमा आगामी वर्षदेखि नै मासिक चार हजार भत्ता बुझ्नेको संख्या पाँच लाख थपिने छ। 

२०६८ सालको जनगणना अनुसार ६५ देखि ६९ उमेर समूहको जनसंख्या ५ लाख ८४ हजार थियो। २०७८ सालको उमेर समूह अनुसारको विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको वार्षिक प्रक्षेपण अनुसार अहिले यो समूहको संख्या ८ लाख बढी छ। यसमा २ वर्ष उमेर समूह घटाउँदा र अन्य सरकारी लाभ पाएका सबैगरि २० प्रतिशत घटाउँदा, तथ्यांकीय प्रक्षेपणको त्रुटी सबै घटाउँदा पनि ६५ देखि ६८ बीचको संख्या न्यूनतम ५ लाख भत्ताका लागि योग्य हुने विभगका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

यो भनेको तत्काल ५ लाख नागरिक भत्ता पाउने समूहमा जान्छन्। यसको अर्थ मासिक २ अर्ब र वार्षिक २४ अर्ब अतिरिक्त भार थपिन्छ।

स्यानिटरी प्याडमा राजनीति

राजनीतिक दलहरूले अहिले महिलाले महिनावरी हुँदा प्रयोग गर्ने स्यानेटरी प्याडमा राजनीति सुरु गरेका छन्। मुख्य त नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले स्यानेटरी प्याटमा राजनीति सुरु गरेका छन्।

एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समुहका महिलालाई वार्षिक १५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने विषय समावेश गरेको छ। तर, देशमा अहिले कति महिला महिनावरी हुने उमेर समूहका छन र यसबाट राज्यलाई कति भार पर्छ भने विषय घोपणा पत्रमा उल्लेख छैनन्।

कांग्रेसले पनि सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। तर यसबाट राज्यलाई कति भार पर्छ र स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय समावेश गरेको छैनन्।

बिजुलीमा नि:शुल्कको होडबाजी

नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै ग्राहस्थ उपभोक्ता तथा विपन्न घर परिवारलाई निशुल्क केही युनिट बिजुली दिने वाचा गरेका छन्। घोषणा पत्रमा नेपाली कांग्रेसले विपन्न परिवारहरूले प्रयोग गर्ने विद्युतको हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर अहिले सम्म नेपालमा कस्ता परिवारलाई विपन्न भनेर छुट्याउने कानून र स‌ंयन्त्र विकास भएको छैन।

अहिले वडा अध्यक्षले  नै आफूखुसी विपन्न नागरिक भनेर घोषणा गरिररहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले भोटका लागि बिजुली फ्रि गर्ने उद्घोष गरेको देखिन्छ।

यता एमालेले ग्राहस्थ उपभोक्तालाई  वर्खा याममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट बिजुली फ्रीमा दिने उद्घोष गरेको छ। तर यसबाट राज्यलाई कति आर्थिक दायित्व थप हुने र स्रोत कसरी व्यवस्थापन हुने विषयमा दुवै पार्टीले केही बोलेका छैनन्।

भोटका लागि कांग्रेसको वितरणमुखी योजनाहरू

- ३ वर्ष मुनि र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिको नि:शुल्क उपचार

- ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक , अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयसेविकालाई निःशुल्क बीमा

- दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी भन्ने  मान्यताका साथ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई  उत्प्रे रित र टिकाइराख्न रुचि र र विज्ञता अनसार समायोजन, व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्दै चिकित्सक, नर्सर स्वास्थ्यकमीर्को विद्यमान सवा सेवा सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता

- अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूलाई ह्विल चियर, सेतो छडी तथा वैशाखी लगायत आवश्यक भौतिक सामाग्री स्थानीय सरकार मार्फत घरमा नै उपलब्ध गराउने

- बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन कम्पनी तथा व्यक्तिहरूलाई आयकरमा सहुलियत र सेवा शुल्कमा अनुदान।

एमालेले जनतालाई घोषणपत्रमार्फत दिने उपहार

- मजदूरको तलब न्युनतम् २५ हजार पुर्‍याउने।

- ६० वर्ष उमेर पार गरेका नागरिकलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको औषधि, नि:शुल्क

- पाँच वर्षभित्र जेष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने

- सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समुहका महिलालाई वार्षिक १५ सय रुपैयाँ भत्ता दिने

- ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको नि:शुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्स व्यवस्था गरिने

- विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्स लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमाा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा नि:शुल्क गरिने

माओवादीले उद्घोष गरेका उपहार

- गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र 'राज्य सुरक्षा कार्ड' वितरण गरिने  र कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने

- गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाख रुपैयाँ सम्मको बिउ पुँजी बिना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने

- वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गर्ने

- सहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारको आवासको लागि सामुदायिक आवास भवन निर्माण गर्ने

- निजी जमिन उत्पादनमूलक सामूहिक व्यवसायको लागि करारमा दिँदा त्यस्तो जमिनको लिज भाडाबापत लाग्ने कर पहिलो तीन वर्ष मिनाह गर्ने व्यवस्था गर्ने

- माछापालन, पशुन्छीपालन, कृषि उपजको प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धी कार्यको लागि प्रयोग भएको विद्युतमा पनि महसुल छुट

- योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम लागु गर्ने

- २०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने व्यवस्था र १ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिनुका साथै जग्गा प्राप्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने

- डाक्टर तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने

- १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाउने

- शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेको विभेद पूर्णतया अन्त्य गरी एकरूपता कायम गर्न

- सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदङ्गा वा आतङकको बीमा गर्ने।