काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। 

नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान, संविधानको रक्षा र स्थिरता हाम्रो सरोकार! आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धि समाजवादको आधार’ भने नारासहित घोषण पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

नेकपा एसले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विस्तार, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकास, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, सुशासन र पारदर्शिता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण: समाजवादका आधार निर्माण, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको संवद्र्धन र योजना प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको ९ वटा नीति गत प्राथमिता अगाडि सार्दे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो। नेकपा एसले ५४ वटा क्षेत्रलाई प्राथमितामा राख्दै घोषण पत्र सार्वजनिक गरेको छ। 

नेकपा एसका वाचाहरू

- रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता हटाउँदै प्राकृतिक-जैविक मल उत्पादनतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गराउने र कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्र उत्पादन गर्नका लागि देशमा मल कारखाना स्थापनामा जोड दिइने।

- शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सुलभ र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेर कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा जोड दिइने।

- प्रत्येक गाउँ पालिकामा स्थानीय कृषि उत्पादनलाई टेवा दिन स्थानीय थोक बजारका लागि जग्गाको व्यवस्था गरी थोक बजार स्थापना गर्ने।

-‘नेपालको पानी नेपालमै’ भन्ने अवधारणालाई सार्थकता दिन नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदिलाई एक अर्कासँग जोडी ‘पूर्व-पश्चिम मेघा नहर’ बनाई सिँचाइ, खानेपानी तथा जलमार्गको विकास गर्ने दिर्घकालीन सोँचका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गरिने।

-दैनिक कम्तीमा ५ लाख बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पहल गरिने।

- ‘एक पालिका, एक उद्योग ग्राम’ को व्यवस्था गरी स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा घरेलु, ग्रामीण, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, पराल र उखुका खोइला, थाकल, बाँस, हात्तिबार (केतुकी), अल्लो, गहुँको छ्वालीजस्ता विविध स्थानीय कच्चा वस्तुमा आधारित लत्ताकपडा, कागज, खेलौना, फर्निचर, उपहारका सामानआदि उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने।

- नागरिकहरूलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनगरिने, कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा अधिविजकीकरण र न्यून विजकीरण गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने, आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोर्न सक्ने गरी करको दायरा बढाउने र कर प्रशासनलाई सुदृढ गर्ने कार्यमा जोड दिइने।

- राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई समय मै सम्पन्न गर्न, आयोजना निर्माण कुनै किसिमको व्यवधान नहुने कुराको सुनिश्चता प्रदान गर्न सरोकारबाला मन्त्रालयका सहसचिवहरू समावेश गरी एक अधिकारप्राप्त पूर्णकालीन संयन्त्र स्थापना तथा सञ्चालनको कानुन निर्माण गरिने।

- ‘घरघरमा बिजुली-जनजनमा सेयर’ नीति लागु गर्दै आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने।

-काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने, पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र छ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने र मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र कर्णाली, गण्डकी, कोशी कोरिडोर लगायत उत्तर-दक्षिण राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल-भारत सिमानासम्म फराकिला राजमार्ग निर्माण गर्न जोड दिइने।

- माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न पहल गर्ने र शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि वञ्चित हुनुनपर्ने अवस्था सृजना गर्न पहल गरिने।

- प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा डायोग्नोसिस केन्द्र, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आइसियु तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरूसहितका सुविधासम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा १०० शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न पहल गरिने।

-नागरिकलाई सहजरूपमा अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने, १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाब्गता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिने।

- देशभरका सबै सरकारी निकायमा औपचारिक व्यावसायिक ई-मेलको मात्र प्रयोग गर्न र सम्पूर्ण सरकारी निकायका अभिलेखहरू अनिवार्य डीजिटलाइज गरी सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिने।

-त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति, निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, व्यवस्थित, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्न पहल गरिने। 

-विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्न पहल गरिने।