काठमाडौं- सरकारले गठन गरेको 'आर्थिक वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्र सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७९' मा बैंकमा देखिएको तरलता व्यावस्थापनका लागि दर्जन सुझाव दिइएको छ। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। समितिले बैंकमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको जोहो गर्न सुझाव दिएका छन्।

सुझाव कार्यान्वयन भएमा तत्काल आवश्यक देखिएको २ देखि ३ खर्ब रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने दाबीसमेत गरिएको छ। हुन्डीमार्फत आउने रकमलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याई बैकिङ प्रणालीमा ल्याउने तथा सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च व्यवस्थित गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ। 

यस्तो छ तरलता व्यवस्थापनको सुझाव  

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी हुने अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको छ। आयोजनामा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी वैदेशिक अनुदान र ऋणको सोधभर्ना प्राप्ति वृद्धि गर्ने र बजेट सहायता तथा नीतिगत सुधार सहायता अन्तर्गत प्राप्त हुनुपर्ने ऋणको पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु पूरा गरी सोधभर्ना प्राप्तिलाई बढाउन जरूरी रहेको पनि समितिको निष्कर्ष छ।

विदेशी मुद्राको पर्याप्तता कायम गर्न वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुका साथै विप्रेषण वृद्धि र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुन सक्ने व्यापारिक कर्जाका व्यवधानहरू हटाउन जरूरी रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ। दीर्घकालीन उपायको रूपमा निर्यात वृद्धिको विकल्प नभएको र तुलनात्मक लाभ र प्रतिष्पर्धात्मक लाभका वस्तु र सेवाको उत्पादन बढाउनुका साथै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरताको क्षेत्रको रूपमा विकास गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न जरूरी रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ। हालको अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा करिव २०० देखि ३०० अर्ब रुपैयाँ अर्थको साधन अभाव रहेको अनुमान गरिएकाे समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वित्तीय प्रणालीमा साधन प्रवाह बढाउन समितिले दिएका सुझावहरू

विप्रेषण आप्रवाह बढाउन विप्रेषण भित्र्याउने माध्यमलाई सुधार गर्न जरूरी छ। विप्रेषण आप्रवाहको उल्लेख्य हिस्सा अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) बाट कारोबार भइरहेको समितिको अनुमान छ।

यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मार्फतबाट भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता अनौपचारिक माध्ययमहरूको बारेमा अनुसन्धान गरी वित्तीय प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने उपायहरूसहितको प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, हुन्डी कारोबारको रकम कुनै न कुनै रूपमा वित्तीय प्रणालीमा जोडिने हुनाले सो बारेमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ।

१. स्थानीय तहको ८५ प्रतिशतसम्मको निक्षेप वैशाख मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने  

२.  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च प्रणालीमा सुधार गरी समयबद्ध रूपमा खर्च हुने व्यवस्था मिलाउने

३. ट्रेजरी बिलको ठूलो अंश रोल ओभर हुने गरेकोमा त्यसको मात्रा घटाउन रोल ओभर हुने रकम क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने श्रावण मसान्त सम्म ३४४.५ अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल तिर्न बाँकी रहेकाले बजेट थप गरेर भए पनि सो रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसले व्याजदर कम गराउन र अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढाउन समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ।

४. आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने । निर्यातमूलक उद्योगहरूमा व्याजदर कम गर्ने व्यवस्था गर्ने

५. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका संस्थाहरूमा रिजर्भ रहने ठूलो रकमलाई बोण्डमार्फत बजारमा परिचालन गर्ने

६. तरलता प्रवाहको हालको व्यवस्था अनुसार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले साप्ताहिक रूपमा विश्लेषण गर्ने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता अनुगमन प्रणालीलाई सबल पार्दै तरलता व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने

७. सरकारको खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै पुँजीगत खर्च समयबद्धरूपमा हुने सक्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारी खर्चको वैमासिक रूपमा समीक्षा गरी खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने बजेट प्रस्ताव गरी खर्च गर्न नसक्ने कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ को दफा ४७(४) बमोजिम कारवाही गर्ने ।

८. तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३२५ मा उल्लिखित खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।