काठमाडौं- मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संकल्प पत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
कांग्रेसले आफ्नो पार्टीले निर्वाचन जितेमा गर्ने कामका फेहरिस्त विस्तार लगाएको छ। के गर्ने के नगर्ने भनेर बुँदागत रुपमै संकल्प पत्रमा प्रष्टसँग लेखिएको छ।
आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा गर्न सकिने कामका बारेमा कांग्रेले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। कांग्रेसले घोषणा पत्रमा गर्ने वा नगर्ने भनिएका केही बुँदाले अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारका काम कारबाहीले गिज्याउने खालका छन्।
अहिले पनि आफ्नै नेतृत्वमा गठनबन्धन सरकार रहेको र निर्वाचनपछि पनि यदि सरकारको नेतृत्वमा पुगे यही गठबन्धन कायम रहने निश्चित जस्तै अवस्थामा संकल्प पत्रमा भएका केही बुँदा अहिलेको सरकारले गरिरहेका कामको ठिक विपरीत छन्।
नेपालमा यसै पनि चुनावमा आउने घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैनन तर अहिले नै सरकारमा रहेको दलले ठिक विपरीत काम गरिरहेको बेला लेखिएका कुरामा जनविश्वास कसरी रहला?
संकल्पपत्रमा उल्लेखित केही बुँदा यस्ता छन्-
१. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्ययनहरूलाई अद्यावधिक गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गर्ने छौं
तर अहिले नै देउवा नेतृत्वको सरकारले यस्ता विभाग वा विकास समिति खारेज गर्नुको साटो उल्टो थप गरिरहेको छ। भएकै संयन्त्रबाट काम गर्न सकिने वा नसकिने केही पनि अध्ययन नगरि सरकारले हालैमात्र विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको थियो। गठन आदेशबाट उक्त आयोगको गठन भएको धेरै समय भएको छैन।
२. सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको 'ट्र्याक रेकर्ड हेरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने छौं
देउवा सरकार गठन भएपछि नै कयौं यस्ता नियुक्ती भएका छन् जुन सिधै राजनीतिक मनसयामा मात्र केन्द्रीत छन्। पेसागत दक्षता तथा सीप। ट्र्याक रेकर्डको र पनि भेटिँदैन। नेपाल टेलिकममा भित्रबाटै नियुक्ती हुने प्रथा तोड्दै यही सरकारले यसअघि नै कयौंपटक अनियमिततामा मुछिएका सुनिल पौडेललाई नियुक्त कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै नियुक्त गरेको थियो। त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्समा कर्मचारीको रुपमा कार्यरत हुँदा दुर्व्यवहारमा मुछिएका युवराज अधिकारीलाई पनि यही सरकारले नियुक्त गरेको थियो।
३. 'नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम'लाई १०० दिन भित्रै विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्ने छौं
आगामी सरकार बनेको सय दिनभित्रै कार्यान्वयन गर्नसक्ने कांग्रेसले देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १७ महिना भइसक्दा पनि नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि केही पनि पहल गरेको छैन। सरकार गठन भएदेखि यो क्षेत्रमा कुनै पनि काम भएको छैन।
४. सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानविन गर्ने छौं
भ्रष्टाचारको आरोपमा सांसद पदबाट निलम्बित भएका, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बिजयकुमार गच्छदारलाई सांसदको टिकट दिएर मैदानमा उतारेर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संकल्पपत्रमा यो बुँदा राखेको छ।
५. निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौं, गर्न दिने छैनौं। कानून, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन गर्दैनौ, गर्न दिने छैनौं
वर्तमान सरकार गठन भएपछि एउटा पूर्ण बजेट र एउटा प्रतिस्थापन बजेट आयो। यी दुबै बजेटमा यो सरकारले वित्तीय अनुशासनका सबै हद पार गरेको छ। कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रवेसको विषय बाहिरियो र राजनीतिक हत्कन्डा प्रयोग गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चोख्याइयो। गैरबजेटरी निकासादेखि अनियन्त्रित रकमान्तरले यो सरकारका पालामा अझ तीव्र बनेका छन्।
७. नेपाली कांग्रेसले बनाउने राष्ट्रिय पूर्वाधार रणनीतिमा आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकरण, पाइपलाइन, लगानीका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, निगरानी तथा मूल्याङ्कन जस्ता बिषयहरूलाई समेट्दै पूर्वाधार विकास बैंकलाई पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नोडल एजेन्सीको रूपमा विकास गरिने छ ।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा बनेको राष्ट्रिय योजना बैंकको कार्यान्वयनमा यो सरकारले कुनै पनि चासो दिएको छैन। यसमाथि अझ अर्को नियकाको कल्पना गरिएको छ।
८. स्वार्थले द्वन्द्व सृजना हुने कुनैपनि निर्णय वा नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न हुने छैनौं
बजेट निर्माणको समयमा निश्चित व्यवसायी पोस्नका लागि करका दरमा हेरफेर पनि यही सरकारको पालामा गरिएको थियो। स्टिलमा गरिएको करका दरमा हेरफेर, प्रधानमन्त्री देउवाका छोरा संलग्न व्यापार लक्षित कर नीतिमा परिवर्तनले गर्दा यो बुँदा व्यंग्य जस्तै देखिन्छ।
९. आगामी ५ वर्षमा बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग ५० प्रतिशत पुऱ्याइने छ
विद्युतीय सवारी साधानको प्रवर्द्धनमा जतिसुकै गफ दिएपनि यो सरकारले निश्चित समूहको स्वार्थमा करका दर चलाइरहेको छ। यही कारणले गर्दा सवारी साधान पहुँच बाहिर गइसकेका छन्। यसै पनि कमजोर पूर्वाधार र विचलनकारी कर नीतिले गर्दा यो लक्ष्य र सरकारको कामकारबाही बीच तालमेल देखिँदैन। यो लक्ष्य युरोपेली मुलुकले घोषाणा गरेको सन् २०३५ मा डिजेल पेट्रोल गाडी निषेध गर्ने भनेर पारित गरिएको संकल्पभन्दा अग्रगामी देखिन्छ जुन पूरा हुन असम्भवप्राय: छ।
१०. हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वाध्यकारी कानून जारी गर्ने छौं ।
यो बुँदा त झन यस्तो हो जुन कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १७ महिनासम्म कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। कानूनले बाध्य नबनाएको भन्दै सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने निर्णय लिएको छ। सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानून नभएपनि सामान्यतया यसअघिका सरकारले विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन विरुद्ध यो सरकारले गोप्य राख्यो।
