काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ लागि लक्षित गर्दै  निर्वाचन घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा नयाँभन्दा निर्माणाधीन आयोजजना पूरा गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ।

कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र आधा घण्टाभित्र पक्की सडक पुग्ने जनसंख्या ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने र राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजनहरु  समयमै सम्पन्न गर्ने कांग्रेसले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय पूर्वाधार रणनीतिमा आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकरण, पाइपलाइन,लगानीका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, निगरानी तथा मूल्यांकन जस्ता विषयहरूलाई समेट्दै पूर्वाधार विकास बैंकलाई पूर्वाधार आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नोडल एजेन्सीको रूपमा विकास गरिने विषयमा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

कांग्रेसले पूर्वाधार बन्ड मार्फत  सडक, ऊर्जा र विमानस्थल जस्ता परियोजनाहरूका लागि पुँजी जुटाइने र आम नेपाली, गैरआवासीय नेपाली, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन र सहुलियत जनाएको छ। यसैगरी संचालन तथा व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई भायविलिटि ग्याप' पूर्ति गर्न ठोस नीतिगत व्यवस्था गरिने विषय पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

पूर्वाधार विकासमा कांग्रेसको बाचा

 - आधा घण्टाभित्र पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसंख्यालाई ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने।

- २४ घण्टालाई तीन चरण (आठ-आठ-आठ) मा विभाजन गरी निर्माण परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अनुसरण गर्ने।

- गतिशील घना बस्तीहरूलाई आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधी बस्तीको रूपमा विकास गरी विपदबाट सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने।

- मेची-काली रेलमार्ग निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तथा अधिग्रहण गरेको जग्गाको समय मै उचित मुआब्जा दिएर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने।

- काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्गहरूको निर्माणका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन पश्चात् आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा अगाडि बढाउने।

- विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विस्तारित गर्ने।

-हुलाकी, मध्य पहाडी र उत्तर-दक्षिण करिडोर (विराटनगर-किमाथांका, त्रिवेणी-कोरोला र नेपालगंजहिल्सा लगायत) सम्पन्न गर्दै पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने मुख्य शहरी क्षेत्रमा ६ लेनमा स्तरोन्नती गर्ने।

- पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कोसी, नारायणी, तिनाउ-कर्णाली लगायत ठूला राजमार्गका नदीमा थप पुलहरू निर्माण गरिने छ । नदी किनाराका तटवन्धलाई सम्भव भएका ठाउँमा वैकल्पिक सडकको रूपमा विकास गर्ने।

- सडक पूर्वाधारलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सुरुङ मार्ग र नदी तथा गहिरा खाँचहरूमा बढी लम्बाई भएका बिशिष्ट प्रकारका पुलहरू बनाइने छ । सम्भाव्यता र उपादेयता भएका ठाउँमा यातायात र पयर्टनका लागि केबलकार निर्माण गर्न प्रोत्साहितगर्ने।

- सहरी क्षेत्रमा ठूला-ठूला सार्वजनिक यातायातका साधन तथा प्रविधिहरू (मास ट्रान्जिट) प्रवर्द्धन गर्ने।

- उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई संघीय सरकार र सबै महा/उप/नगरपालिकाको एक संयुक्त संयन्त्रमा स्थापना गरी उपत्यका यातायात प्राधिकरण मार्फत सुलभ र सुरक्षित यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउने।

- 'प्रत्येक घरमा बिजुली, प्रत्येक घरमा पक्की छाना' भन्ने नाराका साथ गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने छ।

- मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गका नयाँ सहरहरूलाई आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न बनाइने छ।

- पुराना र सरकारी तथा निजी भवनहरूलाई प्रवलीकरण गरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाइने छ। यसैगरी सबै स्थानीय सरकारहरूलाई सरकारी र निजी आवास निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड लागु गर्न लगाउने।

- तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत डुवानमा पर्ने दलित तथा पिछडिएको समुदायलाई सुरक्षित आवासको कार्यक्रमहरू संचालन गरिने छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबै सडकहरूमा योजना, डिजाइन र निर्माण गर्दा नै पैदलयात्री मैत्री मार्ग, आकाशे पुल, अपाङ्गमैत्री वस विसौनी जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा सम्वर्द्धन गर्ने परीपाटीलाई व्यापक सुधार गर्ने।

- पुँजीगत खर्च बढाउन प्राविधिक जनशक्ति क्षमता बढाउनका इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको व्यबस्था तथा निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विषेश कार्यक्रम ल्याइने छ। निर्माण कार्यमा आउने बाधा अड्चनहरू हटाउनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी प्रवन्ध गर्ने।