काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि दैनिक तरलता सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवश्यकताअनुसार दैनिक तरलता सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर दैनिक तरलता लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले उक्त कार्यविधिको संशोधनका लागि ड्राफ्ट तयार पारेको छ। उक्त प्रस्ताव पारित भएर कार्यविधि संशोधन भएमा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता अनुसार दैनिक तरलता सुविधा लिन पाउने छन्। 

प्रस्तावित कार्यविधिमा विगत कारोबारहरूको विश्लेषणका आधारमा आफ्नो दैनिक तरलता आवश्यकता अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका आधारमा धितो व्यवस्थापन खाताको सीमा निर्धारणका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने छ। दैनिक तरलता सुविधा उपयोग गर्नका लागि सम्बन्धित संस्थाले कम्तीमा दुईजना आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखत र संस्थाको छाप लागेको निवेदन विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

दैनिक तरलता सुविधा रकम सीमालाई बैंकको धितो व्यवस्थापन खाता राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागले खोलिदिन्छ। यस्तो खातालाई पूर्ण रूपमा सीमामा नल्याएमा ब्याज लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

हाल भने राष्ट्र बैंकले सुरक्षणपत्र धितो राखेका आधारमा दैनिक तरलता सुविधा दिँदै आएको छ। तरलता अनुपात (एसएलआर) बाट अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) घटाएपछि कायम हुने रकमको २५ प्रतिशतसम्म दैनिक तरलता सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ। एकपटक कायम भएको दैनिक तरलता सुविधा सीमा थपघट वा स्थगित हुने अवस्थामा बाहेक आर्थिक वर्षभर कायम रहने व्यवस्था छ। हरेक आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय संस्थाले निवेदन दिइ पुनः आफ्नो नयाँ सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

अब नयाँ प्रस्तावमा सुरक्षणपत्र धितो राखिएबापत धितो व्यवस्थापन खाता पूर्ण सीमामा नल्याए अतिरिक्त ब्याज लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू कार्यदिनको दैनिक तरलता सुविधा फिर्ता गर्ने अवधिभित्र धितो व्यवस्थापन खाता पूर्ण सीमामा ल्याउन नसकेमा अतिरिक्त ब्याज लाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।