काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन नयाँ मापदण्डको तयारी गरेको छ। वन नियमावली २०७९ सँग तादम्य हुने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन् उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन यस्तो मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेका थिए।

वन क्षेत्रको जग्गाको उपलब्धतामा कठिनाइका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाकै कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेकाले त्यस्तो ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न नयाँ मापदण्ड बनाएर काम गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ।

नयाँ मापदण्डले वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने आयोगको भनाइ छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ हुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिला हुने गरेको छ। महाकाली सिँचाई आयोजना लगायतका केही ठूला आयोजनाले यस्तो समस्या व्यहोरिरहेका छन्।

सरकारले निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने ठूला पूर्वाधारमा पनि वन क्षेत्रको जग्गा सहज प्राप्तिको व्यवस्था गर्न लागेको छ। निजी क्षेत्रका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले वन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय वनको जग्गा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमार्फत् गर्न लागेको छ।