काठमाडौं- आउने मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको  निर्वाचन देशभर एकसाथ हुँदैछ। निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगदेखि उम्मेदवारहरूले आफ्नै तयारीमा छन्। 

आयोगले निर्वाचनका लागि तयारी गरिरहेको छ। उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताहरू आफ्नो जितका लागि प्रचारप्रसारमा छन्। चुनाव निश्चित समयमा बउने राजनीतिक इभेन्ट भएपनि यसको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव पनि उत्तिकै पर्छ। 

आगामी पाँच वर्षको सत्ता कसको हातमा जान्छ भनेर निर्धारण गर्ने यो राजनीतिक इभेन्टको क्षणिक आर्थिक प्रभाव पनि हुन्छ। हरेकजसो निर्वाचनमा अतिरिक्त खर्च हुन्छ। यसरी हुने खर्चले गर्दा अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पर्छ। 

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्दा नै चुनावी गतिविधिलाई आधार बनाएको छ। चुनावको समयमा खपत बढ्ने र त्यसको प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ। 

चुनावको समयमा सरकारदेखि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्‍वारहरूले खर्च गर्छन्। चुनाव सुरू हुनु तीन महिना अघिदेखि नै यस्तो खर्च हुन थाल्छ। सामान्य समयको तुलनामा अतिरिक्त हुने यस्तो खपतले आर्थिक वृद्धिदरमा सघाउ पुर्‍याउने सरकारकै अनुमान हुन्छ। 

पछिल्लो समय मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रलाई चुनावले केही राहत दिनसक्ने धेरैको अनुमान छ। पछिल्लो समय प्राय सबै क्षेत्रमा माग घटेको छ, व्यापार व्यवसाय सुस्त भएको छ। यस्तोमा चुनावी गतिविधिले राहत दिने छ। 

यस्तो अनुमान तथा विश्लेषण यो वर्ष मात्र होइन प्रत्येक चुनावी वर्ष हुन्छ। गएको चुनावी वर्षको आँकडा हेर्दा पनि अधिकांश वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा हुने अतिरिक्त खपतले गर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिने सरकारी अनुमान छ। यस्तो अनुमान विगतका तथ्य र तथ्यांकका आधारमा गरिएको बताउँछन्। 

निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ भन्ने यकिन छैन। खर्चको आँकडा सरकारीबाहेक अरूको हुँदैन। निर्वाचनमा सरकारी तथा गैरसरकारी खर्च हुन्छ। सरकारी खर्च विनियोजित नै हुन्छ। निर्वाचनका लागि यो वर्ष २० अर्ब सरकारी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। 

यो पालिको चुनावमा निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षा निकायलाई १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यसबाहेक पनि सरकारी खर्चको टुक्रे विनियोजन अरू पनि हुन्छ। यसको आँकडा अन्तिममा लेखा परीक्षणको समयमा सार्वजनिक हुन्छ। 

गैरसरकारी तथा राजनीतिक खर्चका लागि निर्वाचन आयोगले निर्धारण सीमा गरिदिएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य  पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेद्‍वारका लागि आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र हेरि आयोगले ३३ लाखसम्म खर्च निर्धारण गरिदिएको छ। 

आयोगको सिलिङअनुसार मात्र  खर्च भए पनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ। तर यो सिलिङभन्दा कयौँ गुणा धेरै खर्च हुने स्वयम् उम्मेद्‍वार बनेका र यसपालि उम्मेद्‍वार बन्ने तयारीमा रहेका नेता कार्यकर्ता बताउँछन्।‘स्वयम् निर्वाचन आयोगलाई पनि थाहा छ कि यो सिलिङ कार्यान्वयन हुँदैन। सम्भवत: प्रत्येक उम्मेद्‍वारले सिलिङ बाहिर गएर खर्च गर्छन। 

निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक खर्च कति हुन्छ भन्ने सबैका आ-आफ्नै अनुमान छन्। तर धेरैको अनुमान के छ भने चुनावमा ठूलो रकम अतिरिक्त खर्च हुन्छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतको आसपासमा चुनावी खर्च हुने धेरैको अनुमान छ। 

यति धेरै खर्च हुँदा अर्थतन्त्रले लाभ चाहिँ के पाउँछ? अतिरिक्त खर्च हुँदा अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणमा सहयोगी हुनुपर्ने हो। एक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमात्र भन्दा पनि दीर्घकालीन सहायता पुग्नुपर्ने हो। तर नेपालमा त्यसरी लाभ हुने गरेको छैन। 

चुनावको समयमा सिर्जना हुने अतिरिक्त माग र त्यही अनुसारको खर्चले गतिविधिमा वृद्धि गरेपनि अभिवृद्धि भने खासै नहुने अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालको भनाइ छ। 

‘अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुने र व्यापार व्यवसाय हुने त स्वभाविक छ। यो पालि पनि हुन्छ। तर हाम्रोमा खपत हुने भनेको फेरि पनि आयातमै जाने हो। हाम्रो आफ्नै उत्पादन भएकाले गर्दा यसको लाभ उल्लेखनीय नहुनसक्छ’ खनालले भने। 

 मूल्यअभिवृद्धिमा खासै योगदान नगरेपनि चुनावको परिणाम आर्थिक वृद्धिमा देखिन्छ। सके चुनाव भएकै वर्ष नभए अर्को वर्षसम्म त्यसको प्रभाव देखिने गरेको यसअघिका चुनावी वर्षको आँकडाले देखाउँछ। आर्थिक वर्षको मध्य वा सुरुवाति समयमा चुनाव भए सोही वर्ष अन्त्यतिर भए अर्को वर्षको आँकडामा राम्रो वृद्धिदर देखिन्छ। 

चुनावको समयमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि ईंटा थप गर्नुभन्दा पनि केही तत्कालीन लाभ दिएपनि दीर्घकालमा खासै सहयोग गरेको छैन। 

चुनावमा म्यादी प्रहरीदेखि छपाइसम्मको काममा हुने रोजगारी सिर्जना, गाउँवस्तीसम्मका चियापसलमा बढ्ने कारोबारले तल्लो तहमा पैसाको चहपहल पुर्‍याउँछ। तर त्यसको संरचनागत लाभ न्यून हुन्छ। चुनावी खर्चले अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्‍याउनेभन्दा पनि अवैध कारोबारलाई विस्तार गर्ने खतरा धेरै हुन्छ। अपारदर्शी चन्दाबाट हुने परिचालनले अवैध धनलाई परिचालन त गर्छ नै त्यसभन्दा बढी चुनावपछिको भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्छ। चुनावमा उठ्ने उम्मेद्‍वारमा चन्दाका रुपमा लगानी गर्ने र उसले जितेमा त्यसबाट अवैध लाभ लिने सम्भावना रहन्छ। यसले गर्दा भित्रभित्रै छाया अर्थतन्त्रको विस्तार अझ तीव्र हुन्छ। 

यद्यपि अहिलेको समयमा सिर्जना हुने मागले बजारमा थोरै भएपनि राहत दिनसक्ने र यसले गतिविधि बढाउने अर्थशास्त्री विशाल चालिसेको भनाइ छ। 

समग्रमा चुनाव राजनीतिक इभेन्ट भएपनि यसको आर्थिक छाप पनि उत्तिकै रहने तर त्यस्तो छाप इभेन्टकै समयमा सीमित हुने उनको भनाइ छ। ‘कस्तो र कतिसम्म आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव पार्छ अलग कुरा हो। केही न केही योगदान हुन्छ’ उनले भने,‘पटके रोजगारी सिर्जनादेखि गतिविधिमा सहभागिता हुन्छ।’ 

यसअघिका चुनावमा जस्तो यो पालि खाली खर्च र रकम परिचालनमात्र होइन। नेपालको अर्थतन्त्रले अहिले फरक दबाब खेपिरहेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ, शोधनान्तर घाटाको विस्तार अझै रोकिएको छैन। 

यो समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ। अहिलेसम्मको कडाइले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रमलाई रोक्न सकेको छैन। अझै घट्दै आएर दबाब बढिरहेको छ। 

यस्तो अवस्थामा हुने  निर्वाचनले अर्को दबाब थप गर्ने जोखिम रहेको छ। चुनावमा खपत धेरै हुन्छ। चुनावमा खपत हुने मदिरादेखि झन्डा बनाउने कपडासम्मको आयात गर्नुपर्छ। चुनावमा परिचालन हुने सवारी साधानको परिचानका लागि चाहिने पेट्रोलियम पदार्थसम्मको आयात हुन्छ। 

जति धेरै खर्च हुन्छ त्यति धेरै आयात हुन्छ। यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। यस्तोमा चुनावी गतिविधिले पेट्रोलियमको माग बढेमा आयात झनै बढाउने छ। चुनावको समयमा सामान्य अवस्थाको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको माग धेरै हुन्छ। 

चुनाव प्रचारमा बढ्ने चहलपहलका लागि चाहिने सवारीसाधनदेखि खाना पकाउने ग्यासको माग बढ्ने छ। चुनावमा ठ्याक्कै पेट्रोलियम पदार्थको माग कति बढ्छ भन्ने आँकडा नेपाल आयल निमगसँग छैन तर स्वभाविक रुपमा बढ्छ। 

चुनावमा हुने खपतले एकातिर बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनामा चुनौती थप गर्ने अर्कोतिर मूल्यवृद्धि हुने जोखिम छ। यसै पनि दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रमा चुनावी दबाबको जोखिमले कतिसम्म चुनौती बढाउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। चुनावमा धेरै खर्च हुने मदिरा लगायतका वस्तुको आयात रोकिएको छ। यसले गर्दा सीमावर्ति क्षेत्रबाट तस्करी बढ्नसक्ने र जसले गर्दा छाया गतिविधिको विस्तार बढाउने जोखिम छ। 

चालिसे भने स्वभाविक रुपमा अतिरिक मुद्राको गतिविधि बढ्दा मूल्यवृद्धि हुने बताउँछन्। तर मदिरा लगायतका वस्तुको खपतमा स्वदेशी उत्पादनकै धेरै हिस्सा हुने, गाडीको थप आयात यसै पनि अहिले नहुने र चुनावमा भएकै गाडीमा पेट्रोलसम्मको खतपमात्र बढ्ने भएकाले बाह्य क्षेत्रको चुनौति थपिने जोखिम नभएको उनको भनाइ छ। 

अर्का अर्थशास्त्री खनाल भने उकालो लागेको मूल्यवृद्धिको वेभमा चुनावको समयमा अझै जोखिम बढ्नसक्ने बताउँछन्। अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको मात्र प्रभाव रहेकोमा चुनावले आन्तरिक मूल्यवृद्धि सिर्जना गर्ने र त्यही कारण अर्थतन्त्रमा अर्को समय थप हुनसक्नेतिर सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धिको त्रास थपिँदै गएको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा भदौमा पछिल्लो ६ वर्षकै उच्च मूल्यवृद्धि कायम भएको छ। यही अुनपात बढ्दै गए अर्थतन्त्रका लागि अर्को दबाब देखिने धेरैको अनुमान छ।