काठमाडौं- चालू आर्थिक वर्षमा कात्तिक १४ गतेसम्म सरकारले जम्मा २ खर्ब २१ अर्ब ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सक्यो। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६६ अर्ब १४ करोडले कम हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ८७ अर्ब ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। सरकारले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नु त कता हो कता पहिलो त्रैमासमै अघिल्लो वर्षभन्दा पनि २३ प्रतिशत राजस्व घट्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि निश्चय पनि राम्रो होइन।

सरकारी राजस्वमा किन यति ठूलो गिरावट आइरहेको छ भनेर हेर्दा बजारमा माग घट्नुका अतिरिक्त आयात प्रतिबन्ध लागेका केही वस्तुहरूसम्म पुग्दछ। आयात प्रतिबन्धमा परेका सवारीसाधन, मदिरालगायत अत्यन्तै धेरै राजस्वका दर भएका वस्तुहरू हुन्। ती वस्तुको आयात रोकिँदा निश्चित रुपमा सरकारको राजस्वमा नकरात्मक असर परेको छ।

सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र रुपमा घट्दै गएपछि गत बैशाखबाट विभन्न १० प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर यसबीचमा अन्य धेरै वस्तुहरूमा लागेको प्रतिबन्ध फुकवा भए पनि चार वस्तुहरू विद्युतीयबाहेकका सवारीसाधन, १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, ३ सय डलरभन्दा बढीका मोबाइल र सबै प्रकारका मदिराको आयातमा भने प्रतिबन्ध कायमै छ।

नेपालको राजस्व मूलतः आयातमा आधारित छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात् असोज मसान्तसम्म आयात नै १६ प्रतिशतले घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४ खर्ब ७८ अर्बको आयात भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्बको मात्रै आयात भयो। त्यसरी ठूलो मात्रामा आयात नै घटेपछि स्वभाविक रुपमा राजस्व कम हुने नै भयो।

अर्कातिर सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरू सबैभन्दा उच्च भन्सार दर भएका वस्तु हुन्। तिनको आयातलाई सरकारले परम्परागत रुपमा नै निरुत्साहन गरेको छ। आयात निरुत्साहनका विभिन्न तरीका हुन्छन्, त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रचलित तरिका भन्सार तथा अन्य करका दर उच्च राख्नु हो। आयातित सवारीसाधनमा ३ सय प्रतिशतसम्म कर लगाएर सरकारले पहिल्यै निरुत्साहन गरिसकेको छ। त्यस्तै मदिरामा पनि उच्च भन्सार लाग्ने गरेको छ।

यही कारण आयात प्रतिबन्ध लागेका सामानले मुलुकको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सवारी साधानका १० वस्तुले गत आर्थिक वर्षमा संकलन भएको कुल भन्सार राजस्वमा ८ प्रतिशत योगदान गरेका थिए। गत वर्ष कूल ४ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड राजस्व उठेकोमा १० प्रकारका सवारी साधानबाट ७.९ प्रतिशत अर्थात् ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

तर मुलुकको कुल आयातमा ती १० प्रकारका सवारीसाधनको हिस्सा जम्मा ०.८७ प्रतिशतमात्रै छ। अर्थात् गएको वर्ष कूल १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोडको आयात भएको थियो। यसमा १० प्रकारका सवारी साधानको आयात जम्मा १६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको मात्र थयो।

अघिल्लो र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको आयात तथा त्यसबाट उठेको राजस्व हेर्दा पनि यसमा थप स्पष्ट हुन सकिन्छ।  गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६ अर्ब ६८ करोडका गाडी आयात भएको थियो। त्यस अवधिमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोडको कुल आयात भएको थियो। कुल आयातमा गाडीको हिस्सा जम्मा १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै थियो जबकि आयातमा आधारित राजस्वमा तिनको हिस्सा ११ दशमलव ७९ प्रतिशत थियो। त्यस अवधिमा १ खर्ब ३० अर्ब राजस्व भन्सारबाट संकलन भएकोमा गाडीबाट मात्रै १५ अर्ब ३२ करोड संकलन भएको थियो।

सरकारको प्रतिबन्धका कारण चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ८९ करोड ११ लाखका मात्रै गाडी आयात भए जसबाट २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो। चालू आवको पहिलो तीन महिनामा राजस्वमा आयातको हिस्सा घटेर २ दशमलव २३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

सोही अवस्था मोटरसाइकलमा पनि छ। गत वर्ष पहिलो ३ महिनामा कुल भन्सार राजस्वमा १२५ सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलको हिस्सा १ दशमलव ६५ प्रतशित रहेकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा घटेर ० दशमलव ७५ प्रतिशतमा पुगेको छ।

त्यस्तै मदिरा आयातको अवस्था पनि त्यस्तै छ। तयारी मदिराको आयात रोकिए पनि कच्चा पदार्थको आयात रोकिएको छैन। वर्षमा एक अर्बको आयात हुने कच्चा पदार्थ यथवात छ। तर तयारी मदिरा आयातमा वर्षमा जम्मा २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र बाहिरिन्थ्यो। जुन कूल आयातको ०.१४ प्रतिशत हो। तर यस्तो मदिराबाट सरकारले वर्षमा ४ अर्ब ३४ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो गएको वर्ष। यो भनेको कूल भन्सार राजस्वमा ०.८७ प्रतिशत हो। 

गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा हाल प्रतिबन्धमा रहेका २३ प्रकारका मदिरा ४० करोड ८० लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो, जसबाट ९१ करोड ९ लाख राजस्व संकलन भएको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षमा ती मदिराको आयात १६ करोडमा सीमित भएको छ भने राजस्व २५ करोड ७८ लाखमा ।

यसरी गत वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांकका आधारमा हेर्दा आयात प्रतिबन्ध लगाएका मोबाइलबाहेकका तीन वस्तुले भन्सारमा आधारित राजस्वमा १४ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेको देखिन्छ भने कुल आयात बिलमा जम्मा १ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै ।

यी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि खासै ठूलो योगदान भएको छैन। किनभने गाडी र मोटरसाइकलबाहेकका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर तस्करी भएर भित्रन्छ। यसलाई सरकारले रोक्न सकेको छैन। प्रतिबन्धले त सरकारको राजस्वमा मात्रै घाटा परिरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।

अर्कातिर, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था स्थायित्वतर्फ गएकाले आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिनु उचित नहुने सिफारिस विश्वबैंकले पनि गरेको छ। आयात प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो नेपालले आन्तिरिक मागलाई मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिका अन्य उपकरणबाट रोक्न सक्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ। आवश्यकताअनुसार ब्याजदर बढाउने तथा पुनर्कर्जालाई फिर्ता गर्ने जस्ता उपकरण प्रयोग गरी माग घटाउन सकिने सुझाव विश्वबैंकको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि आयात प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। 

आयात प्रतिबन्धले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि बिग्रेको छ। नेपाल साँच्चै विदेशी मुद्राको संकटमै परेको छ भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा गएको छ, जुन साँचो होइन। नेपालमा उच्च निर्यात भएका बेलायतलगायत मुलुकले आयात प्रतिबन्धका विषयमा विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी दिने चेतावनी समेत दिएको उच्च सरकारी स्रोतले बिजनेस न्युजलाई बतायो।

अर्कातिर, आयात प्रतिबन्धका कारण सरकारको राजस्व उठ्तीमा निकै ठूलो खाडल पर्ने सम्भावना छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा गत वर्षको तुलनामा ६६ अर्ब राजस्व कम उठेको छ। यही क्रमले निरन्तरता पाए सवा सरकारी राजस्व नै लक्ष्यको तुलनामा २ खर्ब कम उठ्ने आँकलन राजस्वकै अधिकारीहरूले गरेका छन्। यो अवस्थामा सरकारले तलबभत्ता नै दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।

आयात प्रतिबन्धका कारणले भुक्तानी सन्तुलनमा योगादान नगरेको उल्टो राजस्व घटेका कारणले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गम्भीर जटिला उत्पन्न भएको कुरामा निजी क्षेत्रदेखि सरकारी अधिकारीको समान बुझाइ छ। आयात बीलमा १ प्रतिशत पनि योगादन नभएको तर राजस्वमा ८ प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान भएको क्षेत्रलाई आयात प्रतिबन्ध गर्दा यसको असरा राजस्वमै धेरै देखिएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। 

असमान्य संकटको समयमा आयात प्रतिबन्ध लगाउन अस्भाविक नभएपनि प्रतिबन्ध लगाएर अरु कुनै पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा जोखिम उत्पन्न भएको उनीहरूको तर्क छ। अधिक आयातले समस्या भयो भनेर प्रतिबन्ध लगाएको सरकारलेा यो बीचमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन तथा निर्यात प्रबर्द्धनका लागि कुनै पनि उल्लेखनीय काम नगरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको भनाइ छ। 

'आयात धेरै भयो भनेर प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारले के काम गर्‍यो? परिणाम त देखिएकै छ। उत्पादन बढाउनका लागि के काम भयो? निर्यात बढाउनका लागि के भयो? आखिर केही भएन। यही कारणले गर्दा नै आयात प्रतिबन्ध लगाएको औचित्य केही पनि देखिँदैन' उनले भने। 

सरकारले अझै जारी राखेको प्रतिबन्ध पूर्णत असफल भएको बरु यसले अरु खराब असर पार्न सुरु गारेको अधिकांश व्यवासयीको भनाइ छ। हामीसँग कुराकानी गरेका व्यवासायीहरू सरकारको यस्तै प्रवृत्ति रहे चुनावपछि बन्ने सरकारका लागि कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवानै कठिन हुने बताए। उनीहरूका अनुसार आयात प्रबन्ध पूर्णत: असफल भइसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। 

तर पूर्व उद्योगा वाणिज्य सचिवा चन्द्र घिमिरे भने आयात प्रबन्ध लगाउँदा जुन वस्तुको खरिदमा विदेशी मुद्रा जानबाट रोक्ने सरकारी लक्ष्य पूरा भएको तर समग्र आयात बिलमा यसको प्रभावाा नदेखिनुमा मूल्यवृद्धि रहेको बताउँछन्। त्यस्तै राजस्व घट्नुमा प्रतिबन्धको मात्र असर नरहेको उनको भनाइ छ। 

'स्वभाविक रुपमा आयात घट्दा राजस्व पनि घटेको छ। तर आयात प्रतिबन्धकै असर मात्र होइन। विश्वभर नै देखिएको आपूर्ति श्रृखलामा विचलनको प्रभावले पनि घटाएको छ। राजस्व घटेको साँचो हो तर प्रतिबन्धले घटेको आयातकै कारण मात्र होइन' घिमिरेले भने। 

अहिलको अवस्थालाई राजस्व प्रशासनले पनि नजिकबाट नियालेको छ। केही समय पहिले सम्पन्न पहिलो त्राइमास समीक्षाबाट नै अर्थमन्त्रालयले अहिलेकै अवस्थामा राजस्व सर्टफल भर्नका लागि उपलब्ध बिकल्पका बारेमा अघि बढ्ने नीति लिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयलले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए। 

'माननीय मन्त्री ज्यूकै पहलमा राजस्वका बारेमा विभिन्न काम भइरहेका छन्। बजार अनुगमनदेखि चुहावट नियन्त्रणजस्ता कार्यमा तीव्रता दिइएको छ' उनले भने।