बुधबार, मंसिर २१ गते २०७९

चुनावअघि नै धमाधम लाइसेन्स बाँड्दै देउवा सरकार, नयाँ स्टकदेखि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिसम्म

images
चुनावअघि नै धमाधम लाइसेन्स बाँड्दै देउवा सरकार, नयाँ स्टकदेखि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिसम्म

संसदको कार्यकालसमेत सकिएर सरकार नै चुनावी सरकारमा परिणत भएका बेला विभिन्न क्षेत्रको नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। सरकारले विद्युत्, लघुबीमा, स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर कम्पनीलगायतका दर्जनौँ लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ। सरकारमा रहेका दलको मात्रै होइन लाइसेन्स खुलाएको विषयमा प्रतिपक्षी दलको समेत समर्थन रहेको छ। 

images
images

काठमाडौं- सरकारले संघीय संसद्को चुनावअगाडि नै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका निर्णयहरू धमाधम गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सबै प्रकारका लाइसेन्स धमाधम बाँड्न सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमार्फत् आवेदन खुलाएको छ। सम्भवतः चुनावअगाडि नै लाइसेन्स दिइनेछ। 

images
images
images

संसदको कार्यकालसमेत सकिएर सरकार नै चुनावी सरकारमा परिणत भएका बेला विभिन्न क्षेत्रको नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। सरकारले विद्युत्, लघुबीमा, स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर कम्पनीलगायतका दर्जनौँ लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ। सरकारमा रहेका दलको मात्रै होइन लाइसेन्स खुलाएको विषयमा प्रतिपक्षी दलको समेत समर्थन रहेको छ। 

नयाँ स्टकदेखि ब्रोकरसम्म

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकैपटक स्टक एक्सचेञ्ज, कमोडिटी एक्सचेञ्ज र धितोपत्र दलाल लाइसेन्स खुलाएको छ। बोर्डले गत साता सूचना जारी गर्दै लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाएको हो। केही दिनअगाडि मात्रै सरकारले विनियमावली पारित गरेको थियो।

बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेञ्ज थप्न दिने निर्णयअनुसार सूचना जारी गरेको छ। स्टकका लागि ४५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ।

यसैगरी बोर्डले कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स आवेदन पनि खुला गर्दै आवेदन मागको छ। बोर्डले दुईवटा कमोडिटी एक्सचेञ्ज कम्पनी खोल्ने दिने भएको छ। यसका लागि पनि आवेदन दिने समय ४५ दिन नै राखिएको छ।

यसैगरी बोर्डले सेयर बोक्रर कम्पनी पनि थप्ने गरी आवेदन मागेको छ। यसका लागि आवेदन दिन ३० दिनको समय दिइएको छ। 

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स

चुनावअघि नै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेको छ। त्यसका लागि अध्यादेशमार्फत विद्युत् ऐन संशोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पाससमेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार केही दिनमै राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पठाइने भएको छ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो। गत भदौ ३१ मा संसद् अधिवेशन सकिएपछि अध्यादेशमार्फत विद्युत् व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिने गरी निर्णय गरेको हो। दुई दशकदेखि रोकिएको मस्यौदा चुनावकै अगाडि अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गरेपश्चात् आवेदन खोल्ने तयारी उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको छ। 

विद्युत विकास विभागका अनुसार, विभागमा विद्युत व्यापारको अनुमतित्रका लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स) र पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमीटेड (पीटीइइएल) ले निवेदन दिईसकेका छन् भने नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैकले पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) लिमीटेडका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ। हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले पनि विद्युत् व्यापारका अनुमतिपत्र लिन तयारी अघि बढाएको छ। 

लघुबीमा कम्पनीको पनि लाइसेन्स

बीमा समितिमा लघुबीमाको  लाइसेन्सको लागि सात कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। लाइसेन्सको आवेदन दिने समय अब एकदिन मात्रै बाँकी रहेको छ। 

लघुबीमाको लाइसेन्सको लागि न्यो लाईट (जनरल) इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्वदेशी लघु जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, जानकी जीवन लघु बीमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, गार्डेन माईक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कम्पनीले बीमा समितिमा आवेदन दिएका थिए। न्यून आय भएका व्यक्तिलाई पनि बीमाको दायरामा समेट्न सरकारले लघु बीमा ल्याएको बताउँदै आएको छ। 

समितिको साउन ३१ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले लघु बीमक संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेसँगै समितिलाई लघु बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको हो। सोहीअनुसार समितिले आवेदन आह्वान गरेको हो।

बीमा समितिको निर्देशिकाअनुसार लघुबीमा कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनु पर्नेछ। चुक्ता पुंजी समितिले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ। संथापकले कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ३० प्रतिशत शेयर आईपिओ मार्फत सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्नु पर्ने छ। ५ प्रतिशत शेयर कर्मचारीलाई दिन सकिनेछ।

भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेतीको लाइसेन्स

भारतीय कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन दिएको छ। भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीका लागि लाइसेन्सको आवेदन दिएको हो। 

२०७९ भदौ २ मा बोर्ड र एनएचपीसीबीच ४५ भित्र अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने गरी सम्झौता भएको थियो। मंगलबार एनएचपीसीको तर्फबाट बरिष्ठ प्रबन्धक आशिष रञ्जनले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका हुन्। गत भदौ २ गते सम्झौतापत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र एनएचपीसी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभय कुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी दुई परियोजना एकै कम्पनीलाई दिएको हो। समझदारीपत्र अनुसार प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र र सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने सम्झौता रहेको थियो।

तीन वर्षदेखि रोकिएको पीपीए पनि चुनावअघि नै 

तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि चुनाव अगाडि नै खुलाइने भएको छ। विगतमा भएको अध्ययनका आधारमा भन्दै ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले रोकिएको पीपीए खुलाउन लागेकी हुन्। पीपीए खुलाउने रायसहितको प्रतिवेदन सुझाव कार्यदलले बुझाएसँगै नदी प्रवाहित जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) को पीपीए खुल्ने भएको हो। 

मन्त्री भुषालले कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतसहित सहसचिव पुष्कर सापकोटा र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराम अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक संजीव देव, उपमहानिर्देशक संजय ढुंगेल तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिके एवं निर्देशक प्रबलराज अधिकारीसहितको सुझाव कार्यदल गठन गरेकी थिइन्। 

कार्यदलले जलविद्युत आयोजनाको क्यू–४० को उत्पादन क्षमतालाई घटाएर क्यू–२५ कायम गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। तीन वर्षअगाडि बिजुली खेर जाने अवस्था आएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाहित जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) को पीपीए बन्द गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि पीपीए रोकेपछि निर्माणको चरणमा रहेका ४५ आयोजनाका २ हजार १ सय ४१ मेगावाट बिजुली उत्पादनको भविष्य अन्योलमा परेको थियो। 

प्राधिकरणले विद्युत खेर गएको भन्दै तीन वर्षदेखि आयोजना नै रोक्ने गरी पीपीए सम्झौता रोक्का गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माणको लागि लाइसेन्स जारी गर्ने तर प्राधिकरणले पीपीए रोकिदिँदा निजी क्षेत्रको लगानी नै संकटमा पर्न लागेको भन्दै खोल्न आग्रह गरेका थिए।   

नेपालमा ‘रन अफ दि रिभर’ को अहिले पनि प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले मागेको पीपीएअनुसार ४ खर्ब २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी पाइपलाइनमा नै रहेको छ। प्राधिकरणसँग पीपीए भएकामध्ये ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन थालिसकेका छन्। २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्।

पाँच उद्योगलाई मदिरा उत्पादनको अनुमति

औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको गत साउन १९ गते बसेको बैठकले मदिरा उत्पादन गर्ने ५ वटा उद्योगलाई क्षमता विस्तारमा अनुमति दिएको थियो। साथै बोर्ड बैठकले ग्रिन टोबाकोलाई पनि क्षमता विस्तार गर्न अनुमति दिएको छ।

बोर्डले अरुण डिस्टिलरी, नेचुरल स्पिरिट, छिन्नमस्ता डिस्टिलरी, न्यू एभरेष्ट र यती डिस्टिलरीलाई लगानी विस्तारको अनुमति दिएको हो।
सबैभन्दा बढी लगानी थप्ने अरुण डिस्टिलरी रहेको छ।

यसले १ अर्ब २० करोड लगानी थप्दै छ।  यसैगरी यतीले ९७ करोड ५१ लाख लगानी थप्दै उद्योगको कुल लगानी १ अर्ब ६० करोड पुर्‍याउने भएको छ। यसैगरी ग्रीन टोबाकोलाई क्षमता विस्तार गर्न दिने निर्णयसमेत भएको छ।

images

प्रकाशित : बुधबार, असोज १२ २०७९११:४६

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ