काठमाडौं- चुनावअघि नै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी सरकारले गरेको छ। त्यसका लागि अध्यादेशमार्फत विद्युत् ऐन संशोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पाससमेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार केही दिनमै राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पठाइने भएको छ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको हो। 

गत भदौ ३१ मा संसद अधिवेशन सकिएपछि अध्यादेशमार्फत विद्युत् व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिने गरी निर्णय गरेको हो। दुई दशकदेखि रोकिएको मस्यौदा चुनावकै अगाडि अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण गरेपश्चात् आवेदन खोल्ने तयारी उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको छ। 

विद्युत व्यापारका लागि अनुमति नदिएको कारण विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) समेत रोकिएको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा जोड्न लागेको हो। 

विद्युत विकास विभागका अनुसार, विभागमा विद्युत व्यापारको अनुमतित्रका लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स) र पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमीटेड (पीटीइइएल) ले निवेदन दिईसकेका छन् भने नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैकले पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) लिमीटेडका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ। हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले पनि विद्युत व्यापारका अनुमतिपत्र लिनका लागि तयारी अघि बढाएको छ

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन पनि अब विद्युत प्राधिकणको प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याउनुपर्नेमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन्। 

आफूहरूलाई मात्रै नभएर अन्य कम्पनीहरूलाई पनि लाइसेन्स दिएर विद्युत खपतको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अचार्यको भनाइ छ। 

ऊर्जा मन्त्रालयमा गत बैशाखमा विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्यले छुट्टै विद्युत व्यापार कम्पनी खोल्नका लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले निफ्रा र नेपेक्स दुवै कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनेगरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको हो। विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न नसकेको भन्दै निफ्रा अघि सरेको थियो। निफ्रा, विद्युत प्राधिकरण, सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र भारत तथा बंगलादेशका कम्पनी समेतको लगानी हुनेगरी नयाँ कम्पनी खोल्न सकिने प्रस्ताव निफ्राको छ। 

लाइसेन्स पाएमा निफ्राले पीपीए हुन नसकेका कम्पनीसँग पीपीए गर्ने, ती आयोजनाको विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणसमेतलाई सहयोग पुर्‍याउने र भारत तथा बंगलादेशमा बजारीकरण गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको छ। २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको निफ्राले केही समयअगाडि मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको थियो। जसले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ। सडक, ऊर्जा, रेलमार्गमा समेत लगानी गर्न पाउने छ। 

विद्युत व्यापार कम्पनीले पीपीएमा नै केही मार्जिन राखेर कम्पनी संचालन गरी नाफा आर्जन गर्ने गरी काम गर्नेछन्। यसमा प्रसारण लाइनको प्रयोग निजी क्षेत्र विद्युत प्राधिकरणकै पनि प्रयोग गर्ने र हुकिङको पैसा तिर्नेगरी काम गर्दा प्राधिकरणलाई समेत फाइदा हुने आचार्यले जानकारी दिए। 

प्रस्तावित विद्युत विधेयकले बिजुलीको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसद्मा दर्ता भएर लामो समयसम्म पारित हुन नसकेको विधेयकले बिजुलीलाई अन्य उपभोग्य वस्तुसरह मान्दै यसको व्यापार विनिमयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने प्रस्ताव गरेको छ। त्यहीअनुसारको अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार छ।

भारतमा पनि प्रदेशमा फरक फरक कम्पनीले विद्युत व्यापार गर्ने गरेको छ। जसमा ग्राहकले कम्पनीअनुसार बिजुली जोड्ने गरेका छन्। विदेशमा मात्रै नभएर स्वदेशमा पनि आयोजनाहरूको बिजुली सिधै उद्योगहरूले खरिद गर्न सक्नेछन्। 

‘यसले नेपालमा खपत बढाउने छ, विदेशमा पनि सिधै बिजुली बिक्री गर्ने छौँ,’ आचार्यले भने। सरकारले तोकेको महसुलभित्र कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकोले कुनै कम्पनीलाई पनि बेफाइदा नगर्नेसमेत उनको भनाइ छ। 

यता सरकारले अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारी थालेको छ। खपत बढाउन नसकेर बिजुली खेर जान थालेपछि प्रतिस्पर्धाको आधारमा पीपीए गर्ने तयारी सरकारले थालेको हो। 

नौ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता लागि तयार भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन्। मुलुकको एकमात्र सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्रधिकरणमा पीपीएका लागि चाप बढेपछि प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।