काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो समय बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्ने भन्दै उनले घटाउनका लागि पहल गर्ने बताएका हुन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको ईभी एक्स्पोमा बिहीबार बोल्दै शर्माले ब्याजदर घटाउनका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका हुन्। 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बढ्दो ब्याजदरको चर्को विरोध गरकेा थिए। पछिल्लो समय महासंघले ब्याजदर बढेको विषयमा खुलेर विरोध गरिरहेको छ।

महासंघ तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले ब्याजदर बढेको विषयमा विरोध जनाएका छन्। उनीहरुले ब्याजदर घटाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेका छन्। 

व्यवसायीहरूले सिधै राष्ट्र बैंकले नमानेपछि अर्थमन्त्रीमार्फत् राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाइरहेका छन्। यही दबाबस्वरुप अर्थमन्त्रीले ब्याजदर घटाउनका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका हुन्। 

अर्थमन्त्रीले ब्याजदर घटाउने प्रतिबद्धता गरेपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरिहाल्ने सोचमा भने छैन। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू गत वर्ष हस्तक्षेप गर्दाका नकरात्मक परिणाम अहिलेसम्म श्रृखलाबद्ध रुपमा देखिएको भन्दै तत्काल बजारमा हस्तक्षेप गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। 

‘हामीले अध्ययन गरेका छौं। ब्याजदर घट्दा के भएको थियो। अहिले के भएको छ? बढेको ब्याजदरले उत्पादनलाई कति असर गरेको छ र छैन भनेर हेरिरहेकै छौं। कम्तिमा यो तीन महिनाका लागि यही चल्छ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने। 

बैंकहरू पनि ब्याजदरलाई खुला छाड्ने अहिलेको अभ्यास ठिक रहेको र यसबाट कोही पनि आत्तिन नहुने बताउँछन्। 

पछिल्लो दुई वर्षमा धेरै समय ब्याजदर सस्तो रहेको र अझ पछिल्लो समय त राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपले लामो समय नियन्त्रणमै रहेको थियो। तर यो बीचमा बजारमा उत्पादन सस्तो भएर उपभोक्ताले लाभ पाए नपाएको बारे हेर्नुपर्ने बताउँछन् बैंकर अनिल शाह। नबिल बैंकको प्रमुख  कार्यकारी अधिकृतबाट केही समय अघि मात्र बिदा भएका शाहले अहिलेको ब्याजदरलाई खुला छाड्ने निर्णय उचित भएको बताउँछन्। 

‘ब्याजदर घटेको पनि हामीले देखेको हो। त्यो समयमा हाम्रो उत्पादन कति सस्तियो? कि सस्तो मूल्यको लाभ विदेशमा गयो? यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ होला?’ शाहले भने। 

एक वर्षमा पनि चेतिएनन् अर्थमन्त्री 

ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने अर्थमन्त्रीको भाषण यो पहिलोपटक आएको होइन। गएको आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अर्थमन्त्रीकै हस्तक्षेप र सक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको अंक नै निर्धारण गरिदिएको थियो। 

स्वतन्त्र रुपमा चल्नुपर्ने खुला मौद्रिक बजारमाथि राष्ट्र बैंकको उक्त हस्तक्षेपकै कारणले गर्दा बजारमा समस्या सिर्जना भएको धेरैले बताएका छन्। स्वयम् अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकले सुरुमै मौद्रिक उपकरण नचलाउँदा आयातमा उछाल आएको र त्यही कारणले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको बताएका थिए। 

गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर सरकारले आयात प्रतिबन्ध नै लगाउने अवस्था आयो। वैशाखमा लगाइएको प्रतिबन्ध अझै जारी छ। यस्तो अवस्था आउनुका विविध कारण थिए। गएको वर्षको सुरुदेखि नै एकातिर आयात बढीरहेको थियो भने रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा। यसले गर्दा सञ्चिति बढ्ने कुनै गुन्जायस थिएन। 

नेपालबाट जानेभन्दा आउने पैसा धेरै भएमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै जान्छ। जब जानेभन्दा आउने मुद्रा थोरै हुन्छ तब सञ्चिति घट्दै जान्छ। गत वर्षदेखि यही भएर समस्या आयो। नेपालमा आउने मुद्राभन्दा जाने धेरै भयो। यो अवस्था ट्रेन्ड सुरुमै देखिएको थियो। यो कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। यस्तो हुनुमा केही कारणहरू थिए। कोरोना महामारीको समयमा व्यवसायीका लागि थुप्रै सहुलियत र सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो। 

बजार तथा अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य भइसक्दा पनि ती सहुलियत निरन्तर थिए। अवस्था सामान्य तथर मनिटरी नियमन भने महामारीकालीन थियो। यही कारणले बजारमा सस्तो पैसा भयो। यसले आयातलाई अस्वभाविक वृद्धि गरायो। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। तर त्यही बेला नयाँ सरकार आएको थियो। सकारका अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा। शर्मा गभर्नर अधिकारीलाई फाल्न चाहन्थे। र उनले मौद्रिक नीति ल्याउनै दिएनन्। प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि मात्र मौद्रिक ल्याउन उनले निरन्तर दबाब दिए। 

यही कारणले मौद्रिक नीति ढिला भयो। तर ढिला भएर आएको मौद्रिक नीतिले पनि खासै परिमार्जन गरेन। उल्टै विस्ताकारी नीतिकै रुपमा आयो। 

नयाँ मौद्रिक नीतिले पनि बजारमा सहुलियतमा पैसा पठाउने कामलाई निरन्तरता दियो। यही कारणले गर्दा तरलता अभाव हुन गयो। सस्तोमा पैसा ऋण पाएपछि जति पनि माग भयो। बैंकहरू पनि ऋण उठाएर लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रबैंकबाट सहुलियत सापटी लिँदै लगानी गर्दै जान थाले। 

यो सबै कुराले आयातलाई नै जोड दिइरहेको थियो। यो कुराले संकट ल्याउँछ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकलाई थाहा थियो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी करेक्सन गर्न चाहन्थे। तर अर्थमन्त्रीले यति धेरै हस्तक्षेप गरे कि उनले काम नै गरेनन्। पुससम्म अर्थमन्त्री सस्तो ब्याजदर हुनुपर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका थिए। अझै सस्तो ब्याजदर भइदिएको भए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो भनेर भाषण गर्दै हिडेका थिए। सार्वजनिक रुपमै त्यत्रो अपिल गर्ने शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई कतिसम्म दबाब दिए भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नै निर्धारण गर्‍यो। उदार व्यवस्थापछि नेपालमा बिरलै हुने अंक तोकेर ब्याजर निर्धारण गरियो। 

उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा जाने ऋणका लागि यसै पनि सहुलियत दिइएको हुन्छ। त्यस बाहेकको ऋणका लागि ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्दा आयात अनियन्त्रित भयो। अनियन्त्रित आयातका कारणले गर्दा वैदेशिक मुद्रा भण्डारणमै समस्या भयो। बजारलाई स्वत:स्फूर्ति चल्नै दिइएन। यो कुरा अन्तिमा आएर अर्थमन्त्री स्वयम्ले स्वीकार गरेका थिए।

तर अहिले आएर फेरि अर्थमन्त्री ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने त्यो पनि हस्तक्षेप गरेर भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक वर्षअघि ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दा जस्तो नकारात्मक परिणामहरु देखिए र अहिलेसम्म छन्। तर अर्थमन्त्री फेरि पनि सस्तो ब्याजदरका लागि हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिँदै हिडेका छन्।