काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया थालनीका लागि सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहको राय सुझावसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेको छ।

मन्त्रालयले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गर्न बनाएको विज्ञ समूहको बुझाएको स्थान र क्षेत्रफलसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएको हो। पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको कोल्हवीमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएको अवस्थामा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कोल्हवीमा बन्ने छ। तर यसका लागि वातावरणमा कमभन्दा कम क्षती हुने गरी डिटेल सर्भे, डिटेल इन्जिनियरिङ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत पुन: गर्नुपर्ने छ।

सर्वोच्च अदालतले पनि जेठ १२ गते पूर्ण फैसलाको पाठ सार्वजनिक गर्दै विमानस्थल निर्माणमा अहिलेसम्म भएका सबै प्रक्रिया रद्द हुने उल्लेख गरेको थियो। सोहीअनुसार सरकारले विज्ञ समूहको सुझावसहित विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा निर्णयलाई पठाएको हो।

विज्ञ समूहले पूर्ण क्षमताको विमानस्थल अहिलेसम्म हेरिएको ठाउँमध्ये कोल्हवी नै उचित रहेको ठहर गर्दै आइतबारमात्रै रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएको थियो।

विज्ञ समूहले पहिलो चरणमा दुईवटा रनवे र एउटा टर्मिनल भवन (२० वर्षका लागि) र दोस्रो चरणमा दुईवटा टर्मिनल भवन बनाउन सकिने सुझाव दिएको हो।

विज्ञ समूहले ३ हजार ८ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रलाई विमानस्थल क्षेत्र र १९ सय ३३ हेक्टरमा विमानस्थल (दोस्रो चरणसहित) विमानस्थलको संरचना बनाउँदा वातावरणमा कमभन्दा कम क्षती पुग्ने सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्‍मा गएको प्रस्ताव

- विज्ञ समूहबाट पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा बारा जिल्ला कोल्हवी नगरपालिका क्षेत्र पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि छनौट गर्ने।

- गैरसैनिक हवाई उडान सिभिल एभिएशन ऐन, २०१५ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र देहाय बमोजिम घोषणा गर्ने।

- पहिलो चरणमा विमानस्थल निर्माणका लागि टाँगिया बस्ती रहेको ३९३ हेक्टर र पातलो क्षेत्र १५४० हेक्टर गरी जम्मा १९३३ हेक्टरको कोल्हवी नगरपालिका वडा नं ३ र ६ क्षेत्रभित्रको

उत्तर-पूर्वमा-  27.1405, 85.17261

पूर्व-दक्षिणमा- 27.1162N. 85.16851

दक्षिण-पश्चिममाः 27.1257N. 85.0976 र

पश्चिम-उत्तरमा 27.1498N, 85.1018E सम्म।

- पूर्ण चरणमा विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणको १९३३ हेक्टरसहित जम्मा ३८४५ हेक्टर क्षेत्र कोल्हवी नगरपालिका वडा नम्बर ३, ६ र ८ क्षेत्रभित्रको

उत्तर-पूर्वमा- 27.1537N, 85.1690E

पूर्व-दक्षिणमा- 27.10390, 85.15631

दक्षिण-पश्चिममा- 27.1123N, 85.0933 र

पश्चिम-उत्तरमा- 27.1629N, 85.10398 सम्म।

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र ३८४५ हेक्टरको वरिपरि वन तथा वातावरण संरक्षण गर्ने गरी पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको कोल्हवी नगरपालिकाको वडा नं. २, ३, ४, ६ र ८ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १७ तथा फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको वडा नं. ५ भित्रको।

उत्तर-पूर्वमा- 27.1801N, 85.1667

पूर्व-दक्षिणमा- 27.0896N. 85.20666

दक्षिण-पश्चिममा- 27.0926N. 85.08737

पश्चिम-उत्तरमा- 27.1677N, 85.07266 सम्म करिब ५ हजार हेक्टर वन क्षेत्र विमानस्थल संरक्षित क्षेत्र रहने।

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि डिटेल सर्भे डिटेल इञ्जिनियरिङ डिजाइन बमोजिम वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने।

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रथम चरणमा निर्माण गरिने कार्यको लागि टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण कार्यलाई अगाडि बढाउने।

- विमानस्थल निर्माणको स्रोत व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट ६० प्रतिशत र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा ४० प्रतिशत व्यहोर्ने।

- विमानस्थल निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान गर्नुपूर्व नै सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विकल्प खुला राख्ने।

कोल्हवीबाहेक अन्यत्र पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्भव छैन : विज्ञ समूह

विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदनको सारांश

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्नाले आगामी चार/पाँच दशकसम्म नेपालमा बढ्दो हवाई ट्राफिक तथा नयाँ ठूला विमानहरूको संचालन धान्न सक्ने गरी चरणवद्ध विकास गर्न सकिने वातावरणमैत्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सम्झनु पर्दछ।

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छनौटको सूचकहरूमा रणनीति एवं पहुँच, हवाई ट्राफिक, विमानस्थल क्षमता र विकासको दूरदृष्टि, उड्डयन तथा हवाई सुरक्षा एवं हवाई आकाश व्यवस्थापन, शहरीकरण, वातावरण तथा सामाजिक पक्ष, सामाजिक तथा मानव विकास, पारिस्थितिकीय जैविक विविधता, वन्यजन्तु, वनजंगल तथा पर्यावरण, सहरी विकास, लागत तथा आर्थिक पक्ष, र कानूनी पक्ष रहेको।

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त ठाउँ कोल्हवी नगरपालिका, बारा जिल्लामा पर्ने।

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थत करिब ६ करोड आवागमन क्षमताको हुनेछ। प्रथम दुईवटा धावनमार्ग, दोस्रो चरणमा तेस्रो धावनमार्ग र तेस्रो चरणमा चौथो धावनमार्ग निर्माण हुनुपर्ने।

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमाणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी प्रभावित सरोकारवालाहरूलाई कानून बमोजिमका मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने।

- राष्ट्रिय गौरवका पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पहिलो चरणमा करिब १५ सय हेक्टर वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने। वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा जति वन प्रयोग गरिने हो कम्तिमा त्यति नै क्षेत्रमा रुख रोप्नको लागि सम्भव भएसम्म आयोजना स्थलको नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगालिक एवं पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने वनको विकास गर्न सकिने भू-वनोट भएको जग्गा सरकारले उपलब्ध गराई वनक्षेत्र समेतका प्रयोग सरकारले गर्न सक्ने।

- पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न स्थलभन्दा पूर्वपश्चिम राजमागका उत्तर, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रभित्र हात्तीका प्रमुख जैविक मार्ग रहेको तर कहि हात्तीहरू निर्माणस्थलको नजिकै विचरण गर्न आउने क्षेत्र पनि निर्माणस्थलभन्दा बाहिर रहेकाले सो क्षेत्रसमेत सरकारले संरक्षण गर्न सक्ने नै देखिन्छ।

- चराचुरुङ्गीहरूको हकमा लामो दूरीका अन्तर्राष्ट्रिय बसाइ-सराइ गर्ने तथा हवाई दुर्घटनाका कारक हुनसक्ने ठूला प्रजातिका चराहरू जस्तै चिल, गिद्धहरूको मार्ग पनि निर्माणस्थल नजिक नदेखिने। साथै नेपालका संकटापन्न गिद्धहरूको उपस्थिति पनि सो क्षेत्रमा न्यून रहेको देखिन्छ।

- वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउने कोसिस गर्नु पर्दछ। तथापि विकास गदा केही न केही वातावरणमा क्षति व्यहोर्न पर्ने हुन सक्छ। नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा विकास गर्दा वातावरणमा केही न केही असर पुगेपनि विकासलाई रोक्न नहुने, वातावरण र विकासलाई सरकारले समुचित सन्तुलन तथा व्यवस्थापन गर्दै जान सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेत रहेको दखिन्छ। त्यसैले राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी विकास गर्न सक्ने गरी नेपालको संविधानको धारा ३० ले सरकारलाई संवैधानिक दायित्वसमेत दिएकै छ।

- विमानस्थल निर्माण गर्न डिटेल सर्वे डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्ने (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तयार गर्ने), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्ने र वातावरण ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (एमपी) तयार गर्ने गरी सोको कानूनी विधि र प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरी विमानस्थल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।