काठमाडौं- थप अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनका लागि गठन भएको विज्ञ समूहले बाराको कोल्हवी उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। विज्ञ समूहले पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको कोल्हवीभन्दा बाहिर सम्भव नभएको आशयसहितको रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएको हो।
विज्ञ समूहरूले पहिलो फेजमा दुईवटा रन-वे र एउटा टर्मिनल भवनसहितको क्षमतामा विमानस्थल बनाउन ठीक हुने सुझाव दिएको हो।
समूहले बुझाएको रिपोर्टमा प्राविधिक तथा वातावरणीय, आर्थिक, रणनीतिक हिसाबले अहिलेसम्म नेपालमा अध्ययन भएका तथा हेरिएका ठाउँमध्ये बाराको कोल्हवी नै अन्तिम उपयुक्त विकल्प रहेको उल्लेख छ।
अन्य ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठन (आइकाओ)ले तोकेको पूर्ण क्षमताको विमानस्थल बनाउन सम्भव नदेखिएको सुझाव सरकारलाई दिएको विज्ञ समूहका सदस्य तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले जानकारी दिए।
नेपालमा हावा पूर्व-पश्चिम बग्छ। सोही कारण रन-वे पूर्व पश्चिम नै 'ओरेन्टेट' हुनुपर्छ। शून्य भिजिविलिटीमा जहाज उडान तथा अवतरणका लागि पहाडमा कहिँ पनि सम्भव नभएको रिपोर्ट विज्ञ समूहले सरकारलाई बुझाएको हो।
रन-वेबाट पहाड करिब १५ नर्टिकल माइल पर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। हेरिएको कतिपय ठाउँमा यो सम्भव छैन। मोतिहवा पहाडनजिकै छ। जितपुर सिमरामा पूर्वपश्चिम रन-वे बनाउन मिल्ने अवस्था छैन। किनकी पूर्वतिर ठूलो खोला छ भने पश्चिमतिर ठूलो सहर छ। कि त बस्ती उठाउनु पर्छ, कि त नदी नै सार्नुपर्ने हुन्छ। यो आर्थिक हिसाबले अति नै गाह्रो हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट कोल्हवीभन्दा सिमरा नजिक छ। सबै हिसाबले कोल्हवीमा विमानस्थल बनाउन उचित छ भन्ने नै विज्ञ समूहको राय रहेको खनालले बताए।
अहिले जसरी विमानस्थलको नाम 'निजगढ' भनिएको छ। त्यहाँ निजगढ नै नपर्नेसमेत रिपोर्टमा उल्लेख छ। विज्ञका अनुसार त्यहाँ निजगढ नगरपालिकाको जग्गा नै पर्दैन। उच्चारण गर्ने बेलामा मात्रै निजगढको जंगल भनिएको हो।
यसअघि क्षेत्र निर्धारण गरिएकामध्य माथिल्लो साढे दुई किलोमिटर जति जंगल प्रयोग गर्न नमिल्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। यो क्षेत्र भने टाँगिया बस्तीको सिरानतर्फ हो।
यसअघी राजमार्गबाट तलको जंगल प्रयोग हुने विषय आएको थियो। रिपोर्टमा जंगलको बीचमा रहेको टाँगिया बस्तीको सिरानभन्दा माथि जंगल कटानी नगर्ने र उक्त ठाउँमा एरोसीटी नबाउनसमेत सुझाव दिएको खनालले बताए।
टाँगिया बस्तीको पूर्व र पश्चिम प्रयोग गर्न भनिएको छ। पश्चिममा त जंगल नै कम छ। पश्चिमतर्फ पहिले नै अतिक्रमण भएको जंगल रहेकोसमेत रिपोर्टका उल्लेख छ।
जंगल सकिनेबित्तिकै बस्ती सुरु हुन्छ। पूर्वतिर चाहिँ केही जंगल छ। त्यहाँ केही पुराना रुखहरू समेत रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
पहिले पूर्वको लालबकैया खोलासम्म जाने भनिएको थियो। तर विज्ञ समूहले कलैयासम्म आउने सडकभन्दा पूर्व नजाने गरी काम गर्न विज्ञ समूहले सुझाव दिएको छ।
कलैयादेखि तामगढी सडकभन्दा पूर्व नआउने र त्यहाँको जंगल बचाउन सकिने रिपोर्टमा उल्लेख छ। महेन्द्र राजमार्गबाट साढे दुई किलोमिटरसम्म जंगल पनि बचाउन सकिने रिपोर्टमा उल्लखे छ।
रिपोर्टमा कोल्हवी नगरपालिमा पर्ने बस्ती तथा जंगलको जम्माजम्मी ३ हजार ८ सय ४५ हेक्टरभन्दा बढी जग्गा भए पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सकिने उल्लेख छ।
त्यसमा पनि पहिलो २० वर्षका लागि १९ सय ३३ हेक्टर मात्रै भए पुग्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। पहिलो चरणमा दुईवटा रन-वे र एउटा टर्मिनल भवन बनाउने सकिने रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसले नै तीन करोड यात्रु क्षमता थेग्ने जनाइएको छ। जसमा ५ सय १३ हेक्टर जति जग्गामा बस्ती छ। निजी जग्गामध्ये दुई तिहाई जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। जंगल क्षेत्र १४ सय ५० हेक्टर मात्रै प्रयोगमा आउने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
रिपोर्टमा शून्य भिजिबिलिटीमा विमानस्थल अवतरण गर्नसक्ने कोल्हवीबाहेक अन्यत्र स्थान नभएको उल्लेख गरिएको छ।
अर्को त नेपालमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै नभएको विषय पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नामकरण गरिदिँदा पनि दुविधा भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
अहिले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिए पनि आइकाओले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको 'फुलफेज'को विमानस्थलसमेत नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलमा पहाड नजिक भएका कारण ठूला जहाज अवरतण हुन सक्दैन भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक रहेको सीमा हो। नजिक सीमा रहेको कारण भारतीय पक्षले आइएलएस (यन्त्रिक उपकरणको सहयोगमा) अवतरण गर्न दिँदैन।
यसका कारण पनि कोल्हवीमा बन्ने विमानस्थललाई नै पहिलो प्राथमिकताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यसबाट विमानस्थल बन्दा कुनै चराचुरुङ्गीको डर नहुने र भारतीय क्षेत्र पनि नपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्र बहादुर देउजाको संयोजकत्वमा रहेको विज्ञ समूहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजना विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, सहरी विकास विज्ञ प्रा. डा. संगीता सिंह, वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्रा.डा. प्रेम बहादुर बुढा, वनस्पती तथा वातावरण विज्ञ प्रा. डा. सुरेश कुमार घिमिरे, समाजशास्त्री डा. लछी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाईरूट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत सदस्य थिए। समूहले रिपोर्ट आइतबार बुझाएको हो।
