काठमाडौं- सरकारले आईटी पार्क तथा डेटा सेन्टर नियमनको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डेटा सेन्टर तथा आईटी पार्कको मापदण्ड तथा नियामकीय कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिएको हो।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक रहेको प्राधिकरणलाई नियमनका लागि कार्यविधि तथा नियमनको मापदण्ड बनाउनका लागि जिम्म्वारी दिएसँगै चालु वर्षको कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
डेटा सेन्टर र आईटी पार्क स्थापना, सञ्चालनका लागि कार्यविधि तथा नियमनको व्यवस्था हाल छैन। यस्तोमा प्राधिकरणले यही वर्षभित्र नियम बनाउने छ।
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन हुने, प्राविधिक सेवा दिने तथा व्यक्तिगत डेटा भण्डारको सेवा भएपनि यसमा नियमन छैन। मुख्यगरि सरकारी तबरबाट डेटा सेन्टर सञ्चालन भएकाले पनि नियमन भएको थिएन। तर पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट व्यावसायिक रुपमै डेटा सेन्टर सञ्चालनमा आएका छन्। निजी तरबारबाट सञ्चालनमा आएका यस्ता डेटा सेन्टरको दायित्व कानूनी रुपमा उल्लेख छैन। कम्पनी बनाएर यस्तो सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
दायित्व उल्लेख नहुँदा डेटा सेन्टरबाट हुने क्षतिको पूर्ति माग गर्ने माध्यम छैन। केही समयअघि डेटा सेन्टरमा आएको खराबीका कारणले सेयर बजारको कारोबार प्रभावित भएको थियो। गम्भीर आर्थिक नोक्सानी हुने घटना हुँदा पनि त्यसको दायित्व कसैले लिएको थिएन।
यी र यस्तै कमजोरी सम्बोधन गर्न तथा व्यवसायलाई स्वच्छ बनाउनका लागि नियम बनाउन लागिएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। यस्तै कतिपय कम्पनीले डेटा सेन्टर राखेर व्यावसायिक सेवा दिइरहेका छन्। आफ्नै प्रायोजनभन्दा पनि सार्वजनिक सेवा दिएपनि उनीहरुका लागि कुनै कानूनी व्यवस्था छैन।
सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित भएपनि यसको नियमन अहिलेसम्म व्यवस्थित नभएकाले नियमन आवश्यक रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
